प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
ऑक्टो 12, 2017
17 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे परत
ऑक्टोबर 12, 2017 17 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे परत भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे पुढील 17 एनबीएफसींनी परत केली आहेत. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स गोल्डन ट्रेक्सिम प्रा. लि. (सध्या मेसर्
ऑक्टोबर 12, 2017 17 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे परत भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे पुढील 17 एनबीएफसींनी परत केली आहेत. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स गोल्डन ट्रेक्सिम प्रा. लि. (सध्या मेसर्
ऑक्टो 12, 2017
दि अनंतपुर को.ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., अनंतपुरमू, आंध्रप्रदेश ह्यांना आर्थिक दंड
ऑक्टोबर 12, 2017 दि अनंतपुर को.ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., अनंतपुरमू, आंध्रप्रदेश ह्यांना आर्थिक दंड बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1) (ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, दि अनंतपुर को ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., अनंतपुरमू, आंध्रप्रदेश ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल
ऑक्टोबर 12, 2017 दि अनंतपुर को.ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., अनंतपुरमू, आंध्रप्रदेश ह्यांना आर्थिक दंड बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1) (ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, दि अनंतपुर को ऑपरेटिव टाऊन बँक लि., अनंतपुरमू, आंध्रप्रदेश ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल
ऑक्टो 12, 2017
आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 46 डब्ल्यु खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंचाच्या प्राधिकृती करणासाठीच्या संबंधाने आरबीआयकडून प्रारुप सूचना प्रसृत
ऑक्टोबर 12, 2017 आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 46 डब्ल्यु खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंचाच्या प्राधिकृती करणासाठीच्या संबंधाने आरबीआयकडून प्रारुप सूचना प्रसृत. भारतीय रिझर्व बँकेने, आज, रिझर्व बँकेकडून नियंत्रित/विनियमित केल्या जाणा-या वित्तीय बाजार संलेखांसाठीचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच प्राधिकृत करण्यासाठी प्रारुप सूचना/निदेश प्रसृत केले आहेत. बँका, मार्केटमधील सहभागी व इतर संबंधित पक्ष ह्यांचेकडून, ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवर, नोव्हेंबर 10, 2017 पर्यंत त्यांची
ऑक्टोबर 12, 2017 आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 46 डब्ल्यु खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंचाच्या प्राधिकृती करणासाठीच्या संबंधाने आरबीआयकडून प्रारुप सूचना प्रसृत. भारतीय रिझर्व बँकेने, आज, रिझर्व बँकेकडून नियंत्रित/विनियमित केल्या जाणा-या वित्तीय बाजार संलेखांसाठीचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच प्राधिकृत करण्यासाठी प्रारुप सूचना/निदेश प्रसृत केले आहेत. बँका, मार्केटमधील सहभागी व इतर संबंधित पक्ष ह्यांचेकडून, ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवर, नोव्हेंबर 10, 2017 पर्यंत त्यांची
ऑक्टो 11, 2017
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी हाऊस मॅगॅझिन स्पर्धा - (2016-17) - नोंदणीसाठी आवाहन
ऑक्टोबर 11, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी हाऊस मॅगॅझिन स्पर्धा - (2016-17) - नोंदणीसाठी आवाहनहिंदी भाषेच्या (राजभाषा) वापर प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी एक द्वैभाषिक/हिंदी हाऊस मॅगॅझिन स्पर्धा आयोजित करत असते. सर्व पीएसबी/एफआयना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी, सोबत दिलेला नमुना भरुन, एप्रिल 1, 2016 ते मार्च 31, 2017 दरम्यान त्यांनी प्रसिध्द केलेल्या द्वैभाषिक/हिंदी हाऊ
ऑक्टोबर 11, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी हाऊस मॅगॅझिन स्पर्धा - (2016-17) - नोंदणीसाठी आवाहनहिंदी भाषेच्या (राजभाषा) वापर प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी एक द्वैभाषिक/हिंदी हाऊस मॅगॅझिन स्पर्धा आयोजित करत असते. सर्व पीएसबी/एफआयना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी, सोबत दिलेला नमुना भरुन, एप्रिल 1, 2016 ते मार्च 31, 2017 दरम्यान त्यांनी प्रसिध्द केलेल्या द्वैभाषिक/हिंदी हाऊ
ऑक्टो 10, 2017
नीड्स ऑफ लाईफ कोऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु
ऑक्टोबर 10, 2017 नीड्स ऑफ लाईफ कोऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागुबँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) (ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि नीड्स ऑफ लाईफ कोऑपरेटिव बँक लि., फोर्ट, मुंबई ह्यांना रु.5.00 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेली कर्जे व अग्रिम राशी ह्यावरील आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच
ऑक्टोबर 10, 2017 नीड्स ऑफ लाईफ कोऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागुबँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) (ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि नीड्स ऑफ लाईफ कोऑपरेटिव बँक लि., फोर्ट, मुंबई ह्यांना रु.5.00 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेली कर्जे व अग्रिम राशी ह्यावरील आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच
ऑक्टो 10, 2017
भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु
ऑक्टोबर 10, 2017 भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशां
ऑक्टोबर 10, 2017 भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशां
ऑक्टो 06, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3
ऑक्टोबर 06, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3 भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र. 4(25) – बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, ऑक्टोबर 9, 2017 ते डिसेंबर 27, 2017 ह्या दरम्यान, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार ते बुधवार ह्या दरम्यान ही सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, ह्याचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या व्यवहाराच्या पहिल्या दिवश
ऑक्टोबर 06, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3 भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र. 4(25) – बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, ऑक्टोबर 9, 2017 ते डिसेंबर 27, 2017 ह्या दरम्यान, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार ते बुधवार ह्या दरम्यान ही सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, ह्याचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या व्यवहाराच्या पहिल्या दिवश
ऑक्टो 06, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme
Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds. Applications for the bond will be accepted from October 09, 2017 to December 27, 2017, on a weekly basis. The Bonds will be issued on the succeeding Monday after each subscription period. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchan
Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds. Applications for the bond will be accepted from October 09, 2017 to December 27, 2017, on a weekly basis. The Bonds will be issued on the succeeding Monday after each subscription period. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchan
ऑक्टो 04, 2017
Fourth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: • keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance o
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: • keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance o
ऑक्टो 04, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies Reserve Bank of India
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures for further improving monetary transmission; strengthening banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and, extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Measures to Improve Monetary Policy Transmission 2. As indicated in the Statement on Developmental and Regulatory Policies of August 2, 2017,
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures for further improving monetary transmission; strengthening banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and, extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Measures to Improve Monetary Policy Transmission 2. As indicated in the Statement on Developmental and Regulatory Policies of August 2, 2017,
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 23, 2025