प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
ऑक्टो 10, 2017
भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु
ऑक्टोबर 10, 2017 भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशां
ऑक्टोबर 10, 2017 भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, भावना रिशी कोऑपरेटिव अर्बन बँक लि., हैद्राबाद, तेलंगणा ह्यांना रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लावला असून, हा दंड, संचालक व त्यांचे नातेवाईक ह्यांना द्यावयाची कर्जे व अग्रिम राशींवरील रिझर्व बँकेने दिलेल्या निदेशां
PDF (
ऑक्टो 06, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3
ऑक्टोबर 06, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3 भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र. 4(25) – बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, ऑक्टोबर 9, 2017 ते डिसेंबर 27, 2017 ह्या दरम्यान, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार ते बुधवार ह्या दरम्यान ही सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, ह्याचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या व्यवहाराच्या पहिल्या दिवश
ऑक्टोबर 06, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 मालिका-3 भारत सरकारची अधिसूचना एफ क्र. 4(25) – बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआयचे परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, ऑक्टोबर 9, 2017 ते डिसेंबर 27, 2017 ह्या दरम्यान, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार ते बुधवार ह्या दरम्यान ही सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, ह्याचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या व्यवहाराच्या पहिल्या दिवश
ऑक्टो 06, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme
Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds. Applications for the bond will be accepted from October 09, 2017 to December 27, 2017, on a weekly basis. The Bonds will be issued on the succeeding Monday after each subscription period. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchan
Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds. Applications for the bond will be accepted from October 09, 2017 to December 27, 2017, on a weekly basis. The Bonds will be issued on the succeeding Monday after each subscription period. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated post offices and recognised stock exchanges viz., National Stock Exchan
ऑक्टो 04, 2017
Fourth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: • keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance o
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: • keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance o
ऑक्टो 04, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies Reserve Bank of India
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures for further improving monetary transmission; strengthening banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and, extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Measures to Improve Monetary Policy Transmission 2. As indicated in the Statement on Developmental and Regulatory Policies of August 2, 2017,
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures for further improving monetary transmission; strengthening banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and, extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Measures to Improve Monetary Policy Transmission 2. As indicated in the Statement on Developmental and Regulatory Policies of August 2, 2017,
ऑक्टो 03, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निदेश - श्री. गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - ह्यांना मुदतवाढ
ऑक्टोबर 03, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निदेश - श्री. गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - ह्यांना मुदतवाढ एप्रिल 1, 2013 रोजीच्या निदेशान्वये, श्री. गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना एप्रिल 2, 2013 चे व्यवहार संपल्यानंतर निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांनी (शेवटचे निदेश दि. मार्च 24, 2017) सप्टेंबर 29, 2017 पर्यंत पुनरावलोकनाच्या अटीवर वाढविण्यात आली होती. जनते
ऑक्टोबर 03, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली दिलेले निदेश - श्री. गणेश सहकारी बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - ह्यांना मुदतवाढ एप्रिल 1, 2013 रोजीच्या निदेशान्वये, श्री. गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना एप्रिल 2, 2013 चे व्यवहार संपल्यानंतर निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांनी (शेवटचे निदेश दि. मार्च 24, 2017) सप्टेंबर 29, 2017 पर्यंत पुनरावलोकनाच्या अटीवर वाढविण्यात आली होती. जनते
सप्टें 29, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
29 सप्टेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक, द्वारे बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करी
29 सप्टेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात येत आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक, द्वारे बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करी
सप्टें 29, 2017
Applicable Average Base Rate to be charged by NBFC-MFIs for the Quarter Beginning October 01, 2017
The Reserve Bank of India has today communicated that the applicable average base rate to be charged by Non-Banking Financial Company – Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) to their borrowers for the quarter beginning October 01, 2017 will be 9.06 per cent. It may be recalled that the Reserve Bank had, in its circular dated February 7, 2014, issued to NBFC-MFIs regarding pricing of credit, stated that it will, on the last working day of every quarter, advise the ave
The Reserve Bank of India has today communicated that the applicable average base rate to be charged by Non-Banking Financial Company – Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) to their borrowers for the quarter beginning October 01, 2017 will be 9.06 per cent. It may be recalled that the Reserve Bank had, in its circular dated February 7, 2014, issued to NBFC-MFIs regarding pricing of credit, stated that it will, on the last working day of every quarter, advise the ave
सप्टें 26, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 सप्टेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता,
26 सप्टेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता,
सप्टें 25, 2017
NCFE’s National Financial Literacy Assessment Test (NCFE-NFLAT) 2017-18
National Centre for Financial Education (NCFE) invites all school students of class VI to XII to participate in the National Financial Literacy Assessment Test (NFLAT 2017-18) NCFE is a joint initiative of all financial sector regulators i.e. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA to implement the National Strategy for Financial Education and is currently being incubated at NISM. About NCFE-NFLAT 2017-18: The test is available in 3 categories i.e. NFLAT Junior (Class 6 to 8), NFL
National Centre for Financial Education (NCFE) invites all school students of class VI to XII to participate in the National Financial Literacy Assessment Test (NFLAT 2017-18) NCFE is a joint initiative of all financial sector regulators i.e. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA to implement the National Strategy for Financial Education and is currently being incubated at NISM. About NCFE-NFLAT 2017-18: The test is available in 3 categories i.e. NFLAT Junior (Class 6 to 8), NFL
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: एप्रिल 30, 2025
