प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
ऑग 02, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ - वाढविलेला कालावधी
ऑगस्ट 02, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ - वाढविलेला कालावधी जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ (मध्यप्रदेश) ह्यांना दिलेल्या, जानेवारी 25, 2017 च्या निदेशासह वाचित, ऑक्टोबर 29, 2012 रोजी दिलेल्या निदेशाचा कार्यकारी काल, जुलै 31, 2017 पर्यंत वाढविणे, जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक
ऑगस्ट 02, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ - वाढविलेला कालावधी जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ (मध्यप्रदेश) ह्यांना दिलेल्या, जानेवारी 25, 2017 च्या निदेशासह वाचित, ऑक्टोबर 29, 2012 रोजी दिलेल्या निदेशाचा कार्यकारी काल, जुलै 31, 2017 पर्यंत वाढविणे, जनतेच्या हितासाठी आवश्यक असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार, बँकिंग विनियामक
ऑग 02, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India
1. Measures to Improve Monetary Policy Transmission The experience with the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) system introduced in April 2016 for improving the monetary transmission has not been entirely satisfactory, even though it has been an advance over the Base Rate system. An internal Study Group has been constituted by the Reserve Bank of India (RBI) to study the various aspects of the MCLR system from the perspective of improving the monetary tr
1. Measures to Improve Monetary Policy Transmission The experience with the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) system introduced in April 2016 for improving the monetary transmission has not been entirely satisfactory, even though it has been an advance over the Base Rate system. An internal Study Group has been constituted by the Reserve Bank of India (RBI) to study the various aspects of the MCLR system from the perspective of improving the monetary tr
ऑग 01, 2017
नगर सहकारी बँक लि., इटावाह - दंड लागु
ऑगस्ट 1, 2017 नगर सहकारी बँक लि., इटावाह - दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, नगर सहकारी बँक लि., इटावाह ह्यांचेवर रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लावला आहे. हा दंड रिझर्व बँकेने दिलेल्या केवायसी/एएमएल उपायांवरील सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे व बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 26अ चे उल्लंघन केले असल्याने लावण्यात आला आहे.
ऑगस्ट 1, 2017 नगर सहकारी बँक लि., इटावाह - दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, नगर सहकारी बँक लि., इटावाह ह्यांचेवर रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लावला आहे. हा दंड रिझर्व बँकेने दिलेल्या केवायसी/एएमएल उपायांवरील सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचे व बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 26अ चे उल्लंघन केले असल्याने लावण्यात आला आहे.
जुलै 31, 2017
बँकिंग लोकपालांची वार्षिक परिषद - जुलै 25, 2017
जुलै 31, 2017 बँकिंग लोकपालांची वार्षिक परिषद - जुलै 25, 2017 बँकिंग लोकपालांची वार्षिक परिषद जुलै 25, 2017 रोजी मुंबई येथे संपन्न झाली. श्री एस एस मुंद्रा, डेप्युटी गव्हर्नर, आरबीआय ह्यांनी ह्या परिषदेचे उद्घाटन केले. बँकिंग लोकपालांव्यतिरिक्त ह्या परिषदेत, एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, पीएनबी, इंडियन बँक्स असोशिएशन (आयबीए), बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआय) ह्यांचे मुख्य अधिकारी आणि आरबीआयच्या विनियात्मक व पर्यवेक्षक विभागांचे संबंधित
जुलै 31, 2017 बँकिंग लोकपालांची वार्षिक परिषद - जुलै 25, 2017 बँकिंग लोकपालांची वार्षिक परिषद जुलै 25, 2017 रोजी मुंबई येथे संपन्न झाली. श्री एस एस मुंद्रा, डेप्युटी गव्हर्नर, आरबीआय ह्यांनी ह्या परिषदेचे उद्घाटन केले. बँकिंग लोकपालांव्यतिरिक्त ह्या परिषदेत, एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, पीएनबी, इंडियन बँक्स असोशिएशन (आयबीए), बँकिंग कोड्स अँड स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआय) ह्यांचे मुख्य अधिकारी आणि आरबीआयच्या विनियात्मक व पर्यवेक्षक विभागांचे संबंधित
जुलै 31, 2017
भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु
जुलै 31, 2017 भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु जुलै 26, 2017 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने, युनियन बँक ऑफ इंडिया ह्यांना, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकषांबाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबाबत रु.20 दशलक्ष दंड लावला आहे. आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे, वरील बँकेने पालन न केल्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (1) सह वाचित, कलम 47 अ(1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआयने लावला आहे. ही कारवाई, विनिया
जुलै 31, 2017 भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु जुलै 26, 2017 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने, युनियन बँक ऑफ इंडिया ह्यांना, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकषांबाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबाबत रु.20 दशलक्ष दंड लावला आहे. आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे, वरील बँकेने पालन न केल्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (1) सह वाचित, कलम 47 अ(1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआयने लावला आहे. ही कारवाई, विनिया
जुलै 31, 2017
डी जी पोर्टफोलियोज
जुलै 31, 2017 डी जी पोर्टफोलियोज 31 जुलै 2017 पासून डेप्युटी गव्हर्नरांमधील खात्यांचे वाटप पुढीलप्रमाणे असेल : नाव विभाग श्री एन एस विश्वनाथन 1) समन्वय (2) बँकिंग विनियम (डीबीआर) (3) दळणवळण विभाग (डीओसी) (4) सहकारी बँकिंग विनियम विभाग (डीसीबीआर) (5) अबँकीय विनियम विभाग (डीएनबीआर) (6) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (7) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (8) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (9) ठेव विमा व कर्ज हमी निगम (डीआयसीजीसी) (10) अंमलबजा
जुलै 31, 2017 डी जी पोर्टफोलियोज 31 जुलै 2017 पासून डेप्युटी गव्हर्नरांमधील खात्यांचे वाटप पुढीलप्रमाणे असेल : नाव विभाग श्री एन एस विश्वनाथन 1) समन्वय (2) बँकिंग विनियम (डीबीआर) (3) दळणवळण विभाग (डीओसी) (4) सहकारी बँकिंग विनियम विभाग (डीसीबीआर) (5) अबँकीय विनियम विभाग (डीएनबीआर) (6) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (7) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (8) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (9) ठेव विमा व कर्ज हमी निगम (डीआयसीजीसी) (10) अंमलबजा
जुलै 31, 2017
भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु
जुलै 31, 2017 भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु जुलै 26, 2017 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने, युनियन बँक ऑफ इंडिया ह्यांना, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकषांबाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबाबत रु.10 दशलक्ष दंड लावला आहे. आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे, वरील बँकेने पालन न केल्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (1) सह वाचित, कलम 47अ (1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआयने लावला आहे. ही कारवाई, विनिया
जुलै 31, 2017 भारतीय रिझर्व बँकेकडून युनियन बँक ऑफ इंडियावर दंड लागु जुलै 26, 2017 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने, युनियन बँक ऑफ इंडिया ह्यांना, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) निकषांबाबत रिझर्व बँकेने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबाबत रु.10 दशलक्ष दंड लावला आहे. आरबीआयने दिलेल्या काही सूचनांचे, वरील बँकेने पालन न केल्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (1) सह वाचित, कलम 47अ (1)(क) ने तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआयने लावला आहे. ही कारवाई, विनिया
जुलै 31, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
जुलै 31, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय क्र.डी-34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशांच्या अन्वये (शेवटचा निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी.क्र.डी-27/12.22.035/2016-17 दि. जानेवारी 27
जुलै 31, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली निदेश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय क्र.डी-34/12.22.035/2013-14 दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशांच्या अन्वये (शेवटचा निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी.क्र.डी-27/12.22.035/2016-17 दि. जानेवारी 27
जुलै 28, 2017
महाराष्ट्र राज्यामधील ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या शाखा बँकांनी रविवार (जुलै 30, 2017) सुरु ठेवाव्यात
जुलै 28, 2017 महाराष्ट्र राज्यामधील ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या शाखा बँकांनी रविवार (जुलै 30, 2017) सुरु ठेवाव्यात. शेतक-यांकडून पिकांवरील विमा हप्ते गोळा करण्यास मदत व्हावी ह्यासाठी, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांसह सर्व बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी, ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या शाखा रविवारी म्हणजे जुलै 30, 2017 रोजी सुरु ठेवाव्यात. एखाद्या बँक शाखेची साप्ताहिक रजा सोमवारी असल्यास, ती शाखा, सोमवार दि. 31 जुलै, 2017 रोजी स
जुलै 28, 2017 महाराष्ट्र राज्यामधील ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या शाखा बँकांनी रविवार (जुलै 30, 2017) सुरु ठेवाव्यात. शेतक-यांकडून पिकांवरील विमा हप्ते गोळा करण्यास मदत व्हावी ह्यासाठी, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांसह सर्व बँकांना सांगण्यात येते की त्यांनी, ग्रामीण व अर्ध ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या शाखा रविवारी म्हणजे जुलै 30, 2017 रोजी सुरु ठेवाव्यात. एखाद्या बँक शाखेची साप्ताहिक रजा सोमवारी असल्यास, ती शाखा, सोमवार दि. 31 जुलै, 2017 रोजी स
जुलै 28, 2017
RBI extends Directions issued to the Hardoi Urban Co-operative Bank Ltd., Hardoi, Uttar Pradesh till September 29, 2017
The Reserve Bank of India has extended Directions issued to the Hardoi Urban Co-operative Bank Ltd., Hardoi for a further period of two months from July 30, 2017 to September 29, 2017, subject to review. The bank has been under directions issued under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) since July 29, 2016. The same has further been extended upto September 29, 2017 vide directive dated July 24, 2017. A copy of the directive dated July 24, 2017 is di
The Reserve Bank of India has extended Directions issued to the Hardoi Urban Co-operative Bank Ltd., Hardoi for a further period of two months from July 30, 2017 to September 29, 2017, subject to review. The bank has been under directions issued under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) since July 29, 2016. The same has further been extended upto September 29, 2017 vide directive dated July 24, 2017. A copy of the directive dated July 24, 2017 is di
पेज अंतिम अपडेट तारीख: एप्रिल 30, 2025