प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
डिसें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
PDF (
नोव्हें 30, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हें 24, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हें 12, 2021
आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हें 12, 2021
रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हें 03, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
ऑक्टो 25, 2021
ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
ऑक्टो 08, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टो 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 22, 2025
