प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
डिसें 14, 2018
RBI Central Board meets in Mumbai
The Reserve Bank of India’s (RBI) Central Board met today in Mumbai under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India. The Central Board placed on record its appreciation of the valuable services rendered by Dr. Urjit R. Patel during his tenure as Governor and Deputy Governor of the Bank. The Board deliberated on the Governance Framework of the Reserve Bank and it was decided that the matter required further examination. The Board reviewe
The Reserve Bank of India’s (RBI) Central Board met today in Mumbai under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India. The Central Board placed on record its appreciation of the valuable services rendered by Dr. Urjit R. Patel during his tenure as Governor and Deputy Governor of the Bank. The Board deliberated on the Governance Framework of the Reserve Bank and it was decided that the matter required further examination. The Board reviewe
डिसें 11, 2018
भारतीय रिझर्व बँकेकडून इंडियन बँकेवर आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 11, 2018 भारतीय रिझर्व बँकेकडून इंडियन बँकेवर आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), आदेश दि. नोव्हेंबर 30, 2018 अन्वये, इंडियन बँक (ती बँक) ह्यांचेवर रु.1 कोटी दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने दिलेले सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क इन बँक्स वरील परिपत्रक दि. जून 2, 2016; आणि फसवणुकी - वाणिज्य बँकांकडून वर्गीकरण व अहवाल ह्यावरील महानिर्देश दि. जुलै 1, 2016 चे उल्लंघन केले गेल्याने लागु करण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचना व मार्गदर्शक तत्वांचे
डिसेंबर 11, 2018 भारतीय रिझर्व बँकेकडून इंडियन बँकेवर आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), आदेश दि. नोव्हेंबर 30, 2018 अन्वये, इंडियन बँक (ती बँक) ह्यांचेवर रु.1 कोटी दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने दिलेले सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क इन बँक्स वरील परिपत्रक दि. जून 2, 2016; आणि फसवणुकी - वाणिज्य बँकांकडून वर्गीकरण व अहवाल ह्यावरील महानिर्देश दि. जुलै 1, 2016 चे उल्लंघन केले गेल्याने लागु करण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचना व मार्गदर्शक तत्वांचे
डिसें 10, 2018
आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
डिसेंबर 10 2018 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. सप्तर्शी फायनान्स लिमिटेड 25, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नवी दिल्ली - 110 001 बी
डिसेंबर 10 2018 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु.क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. सप्तर्शी फायनान्स लिमिटेड 25, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नवी दिल्ली - 110 001 बी
डिसें 06, 2018
मुझफ्फरनगर जिल्हा सहकारी बँक लि., मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 6, 2018 मुझफ्फरनगर जिल्हा सहकारी बँक लि., मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने मुझफ्फरनगर जिल्हा सहकारी बँक लि., मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ह्यांचेवर रु.50,000 (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, ह्या अधिनियमाच्या कलम 19 खाली, इतर सहकारी सोसायट्यांमध्ये शेअर्स धारण करण्या
डिसेंबर 6, 2018 मुझफ्फरनगर जिल्हा सहकारी बँक लि., मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने मुझफ्फरनगर जिल्हा सहकारी बँक लि., मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ह्यांचेवर रु.50,000 (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, ह्या अधिनियमाच्या कलम 19 खाली, इतर सहकारी सोसायट्यांमध्ये शेअर्स धारण करण्या
डिसें 04, 2018
डॉ. शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 4, 2018 डॉ. शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, डॉ. शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर रु.1,80,000 (रुपये एक लाख ऎशी हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने पुढील बाबतीत दिलेल्या सूचना/मार्
डिसेंबर 4, 2018 डॉ. शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, डॉ. शिवाजीराव निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., निलंगा, महाराष्ट्र ह्यांचेवर रु.1,80,000 (रुपये एक लाख ऎशी हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने पुढील बाबतीत दिलेल्या सूचना/मार्
डिसें 03, 2018
दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बार्शी, सोलापुर ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 3, 2018 दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बार्शी, सोलापुर ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बार्शी, सोलापुर, ह्यांचेवर रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, गुंतवणुकी व नॉन एसएलआर गुंतवणुकीवरील प्रुडेंशियल मर्यादांबाबत आरबीआयच्या सूचना/मार्गदर्शक
डिसेंबर 3, 2018 दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बार्शी, सोलापुर ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., बार्शी, सोलापुर, ह्यांचेवर रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, गुंतवणुकी व नॉन एसएलआर गुंतवणुकीवरील प्रुडेंशियल मर्यादांबाबत आरबीआयच्या सूचना/मार्गदर्शक
डिसें 01, 2018
एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. इंडिया च्या, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. बरोबर एकत्रीकरण करण्यास आरबीआयची मंजुरी
डिसेंबर 1, 2018 एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. इंडिया च्या, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. बरोबर एकत्रीकरण करण्यास आरबीआयची मंजुरी भारतीय रिझर्व बँकेने, एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. इंडिया ह्यांच्या संपूर्ण उपक्रमाचे, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांचे बरोबरच्या एकत्रीकरण योजनेस मंजुरी दिली असून एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांना, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22(1) खाली संपूर्ण मालकीची दुय्यम रीत (डब्ल्युओएस) द्वारे, भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यास रिझर्व बँकेने परवाना दिला आहे. बँ
डिसेंबर 1, 2018 एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. इंडिया च्या, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. बरोबर एकत्रीकरण करण्यास आरबीआयची मंजुरी भारतीय रिझर्व बँकेने, एसबीएम बँक (मॉरिशस) लि. इंडिया ह्यांच्या संपूर्ण उपक्रमाचे, एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांचे बरोबरच्या एकत्रीकरण योजनेस मंजुरी दिली असून एसबीएम बँक (इंडिया) लि. ह्यांना, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22(1) खाली संपूर्ण मालकीची दुय्यम रीत (डब्ल्युओएस) द्वारे, भारतामध्ये बँकिंग व्यवसाय करण्यास रिझर्व बँकेने परवाना दिला आहे. बँ
नोव्हें 30, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र
नोव्हेंबर 30, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता संबंधित निर्देशांद्वारे वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचा निर्देश जुलै 23, 2018 रोजीचा असून तो निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, नोव्हेंबर 30, 2018
नोव्हेंबर 30, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना मे 2, 2014 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता संबंधित निर्देशांद्वारे वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटचा निर्देश जुलै 23, 2018 रोजीचा असून तो निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, नोव्हेंबर 30, 2018
नोव्हें 30, 2018
पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. देऊळगावराजा, बुलढाणा ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु
नोव्हेंबर 30, 2018 पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. देऊळगावराजा, बुलढाणा ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ (1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. देऊळगावराजा, बुलढाणा, ह्यांचेवर रु.75,000/- (रुपये पंचाहत्तर हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, बँकेच्या कोणत्याही संचालकांना कोणतेही कर्ज किंवा अग्रिम राशी देण्यावरील मनाई ह्यास
नोव्हेंबर 30, 2018 पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. देऊळगावराजा, बुलढाणा ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ (1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पीपल्स को-ऑपरेटिव बँक लि. देऊळगावराजा, बुलढाणा, ह्यांचेवर रु.75,000/- (रुपये पंचाहत्तर हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, बँकेच्या कोणत्याही संचालकांना कोणतेही कर्ज किंवा अग्रिम राशी देण्यावरील मनाई ह्यास
नोव्हें 30, 2018
रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
नोव्हेंबर 30, 2018 रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने (निर्देश दि. नोव्हेंबर 27, 2018 अन्वये) आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे, डिसेंबर 1, 2018 ते फेब्रुवारी 28, 2019 पर्यंत पुनरावलोकनाच्या अटीवर मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश, मूलतः फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत घालण्यात आले होते आणि त्या निर्देशांना आठ वेळा प्रत्येकी सहा
नोव्हेंबर 30, 2018 रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ रुपी को-ऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने (निर्देश दि. नोव्हेंबर 27, 2018 अन्वये) आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे, डिसेंबर 1, 2018 ते फेब्रुवारी 28, 2019 पर्यंत पुनरावलोकनाच्या अटीवर मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश, मूलतः फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत घालण्यात आले होते आणि त्या निर्देशांना आठ वेळा प्रत्येकी सहा
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 23, 2025