प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
फेब्रु 08, 2018
RBI Cautions about Fake Websites in its Name
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
It has come to the notice of the Reserve Bank of India that a fake website of the Reserve Bank of India has been created with the URL www.indiareserveban.org by some unknown person(s). The layout of the fake website is similar to the original RBI website. The home page of the fake website also contains a provision for “Bank verification with online account holders” which appears to have been created with a fraudulent intent of obtaining personal and confidential banki
फेब्रु 07, 2018
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with the neutral stance o
फेब्रु 07, 2018
Statement on Developmental and Regulatory Policies – February 2018
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
Relief for MSME Borrowers who have registered under Goods and Services Tax 1. The formalisation of business through registration under Goods and Services Tax (GST) adversely impacted cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and non-banking financial companies (NBFCs). As a measure to support their transition to a formalised business environment, it has been decided that
फेब्रु 01, 2018
सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
फेब्रुवारी 1, 2018 सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा - ह्यांचेवर दंड लागु.बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, दि सिरसिला को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., सिरसिला, तेलंगणा ह्यांना रु.0.50 लाख (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, एक्सपोझर नॉर्म्स/इतर निर्बंध, व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल)
PDF (
फेब्रु 01, 2018
भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशन
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
फेब्रुवारी 1, 2018 भारत सरकारकडून डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय मंडळावर नामनिर्देशनभारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 8 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारने, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती व श्री. दिलीप एस संघवी ह्यांचे अनुक्रमे फेब्रुवारी 8, 2021 व मार्च 10, 2021 पर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (जे आधी असेल त्यानुसार) भारतीय रिझर्व बँक
जाने 25, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जानेवारी 25, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खाली दिलेले निर्देश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निर्देश दि. जून 24, 2015 अन्वये, जून 26, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून ह्या निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती, तसेच त्यात बदलही करण्यात आले होते (शेवटचे निर्देश दि. सप्टेंबर 20, 2017) आणि ते निर्देश, पुनरावलोकनाच्या अटी
जाने 25, 2018
डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्य
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जानेवारी 25, 2018 डिसेंबर 2017 ह्या महिन्यासाठी, निधी आधारित कर्ज देण्याच्या दराचे (एमसीएलआर) सीमान्त मूल्यडिसेंबर 2017 ह्या महिन्यात मिळालेल्या माहितीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने आज, अनुसूचित वाणिज्य बँकांसाठी कर्ज देण्यासाठीचे दर प्रसृत केले आहेत. अनिरुध्द डी जाधव सहाय्यक व्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/2035
जाने 24, 2018
नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
जानेवारी 24, 2018 नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर, ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून जुलै 15, 2018 पर्यंत मुदतवाढ नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांना भारतीय रिझर्व बँकेने पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्देश आता, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, 15 जुलै 2018 पर्यंत वैध आहेत. वरील निर्देश, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली लागु करण्यात आले होते. संबं
जाने 23, 2018
बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळ
जानेवारी 23, 2018 बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळभारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), तिचे आदेश दिनांक जानेवारी 17, 2018 अन्वये, दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि. भोपाळ, मध्य प्रदेश, ह्यांचा बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना, जानेवारी 22, 2018 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून रद्द केला आहे. रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज, मध्यप्रदेश ह्यांचाही, वरील बँक गुंडाळण्यासाठी व त्या बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नेमण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती केली गेली आहे. पु
जानेवारी 23, 2018 बँकिंग परवान्याचे रद्दीकरण - दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि., भोपाळभारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), तिचे आदेश दिनांक जानेवारी 17, 2018 अन्वये, दि भोपाळ नागरिक सहकारी बँक लि. भोपाळ, मध्य प्रदेश, ह्यांचा बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना, जानेवारी 22, 2018 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून रद्द केला आहे. रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज, मध्यप्रदेश ह्यांचाही, वरील बँक गुंडाळण्यासाठी व त्या बँकेसाठी एक लिक्विडेटर नेमण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती केली गेली आहे. पु
जाने 22, 2018
मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु
जानेवारी 22, 2018 मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या (आरबीआय अधिनियम 1934) कलम 58ब च्या पोटकलम (5) च्या खंड (अअ) सह वाचित, कलम 58ग च्या पोट कलम (1) च्या खंड (ब) खाली, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर, आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश/आदेशांचे अनुपालन त्या कंपनीने केले नसल्याकारणाने रु.1 लाख दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी
जानेवारी 22, 2018 मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. ह्यांना आरबीआयकडून वित्तीय दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या (आरबीआय अधिनियम 1934) कलम 58ब च्या पोटकलम (5) च्या खंड (अअ) सह वाचित, कलम 58ग च्या पोट कलम (1) च्या खंड (ब) खाली, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. रामके फायनान्स अँड इनवेस्टमेंट्स (प्रा.) लि. (ती कंपनी) ह्यांचेवर, आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश/आदेशांचे अनुपालन त्या कंपनीने केले नसल्याकारणाने रु.1 लाख दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 23, 2025
