प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
एप्रि 26, 2017
“नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत
एप्रिल 26, 2017 “नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत वर निर्देशित केलेली नाणी भारत सरकारने तयार केली असून ती भारतीय रिझर्व बँकेकडून लवकरच प्रसारात आणली जातील. वित्त मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग, नवी दिल्ली, ह्यांनी दिलेल्या, भारतीय राजपत्र - असाधारण - विभाग 2 - कलम 3, पोटकलम(1)-जीएसआर 197(ई) दि. फेब्रुवारी 26, 2016 मध्ये अधिसूचित केल्याप्रमाणे ह्या नाण्यांचे डिझाईन पुढीलप्रमाणे आहे. दर्शनी बाजू नाण्याच्या पृष्ठभागावर मध
एप्रिल 26, 2017 “नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत वर निर्देशित केलेली नाणी भारत सरकारने तयार केली असून ती भारतीय रिझर्व बँकेकडून लवकरच प्रसारात आणली जातील. वित्त मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग, नवी दिल्ली, ह्यांनी दिलेल्या, भारतीय राजपत्र - असाधारण - विभाग 2 - कलम 3, पोटकलम(1)-जीएसआर 197(ई) दि. फेब्रुवारी 26, 2016 मध्ये अधिसूचित केल्याप्रमाणे ह्या नाण्यांचे डिझाईन पुढीलप्रमाणे आहे. दर्शनी बाजू नाण्याच्या पृष्ठभागावर मध
PDF (
एप्रि 24, 2017
भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 24, 2017 भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(सी) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना, रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदत्व, एक्सपोझर नॉर्म्स, आणि वैधानिक/इतर निर्बंध, प्रुडेंशियल आंतरबँकीय ग्रॉस एक्सपोझर मर्यादा, आणि आंतरबँकीय
एप्रिल 24, 2017 भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(सी) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना, रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदत्व, एक्सपोझर नॉर्म्स, आणि वैधानिक/इतर निर्बंध, प्रुडेंशियल आंतरबँकीय ग्रॉस एक्सपोझर मर्यादा, आणि आंतरबँकीय
एप्रि 21, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme 2017 -18 - Series I - Issue Price
In terms of GoI notification F. No. 4(8) - W&M/2017 and RBI circular IDMD.CDD.No.2760/14.04.050/2016-17 dated April 20, 2017, the Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 - Series I will be opened for subscription for the period from April 24, 2017 to April 28, 2017. The nominal value of the bond based on the simple average closing price [published by the India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA)] for gold of 999 purity of the week preceding the subscription pe
In terms of GoI notification F. No. 4(8) - W&M/2017 and RBI circular IDMD.CDD.No.2760/14.04.050/2016-17 dated April 20, 2017, the Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 - Series I will be opened for subscription for the period from April 24, 2017 to April 28, 2017. The nominal value of the bond based on the simple average closing price [published by the India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA)] for gold of 999 purity of the week preceding the subscription pe
एप्रि 20, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 – Series I
The Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds 2017-18 - Series I. Applications for the bond will be accepted from April 24-28, 2017. The Bonds will be issued on May 12, 2017. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated Post Offices, and recognised Stock Exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange. The features
The Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds 2017-18 - Series I. Applications for the bond will be accepted from April 24-28, 2017. The Bonds will be issued on May 12, 2017. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated Post Offices, and recognised Stock Exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange. The features
एप्रि 20, 2017
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting April 5-6, 2017
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 5 and 6, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indi
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 5 and 6, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indi
एप्रि 20, 2017
बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील
सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
एप्रिल 20, 2017 बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, बँक ऑफ गियाना बरोबर, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. बँक ऑफ गियानाच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. गोबिंद एन गंगा ह्यांनी आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. भार
एप्रिल 20, 2017 बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, बँक ऑफ गियाना बरोबर, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. बँक ऑफ गियानाच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. गोबिंद एन गंगा ह्यांनी आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. भार
एप्रि 19, 2017
एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ
एप्रिल 19, 2017 एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ एप्रिल 19, 2017 पासून, एयु लघु वित्त बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. एक लघु वित्त बँक म्हणून भारतामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली, वरील बँकेला परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी देण्यात आलेल्या दहा अर
एप्रिल 19, 2017 एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ एप्रिल 19, 2017 पासून, एयु लघु वित्त बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. एक लघु वित्त बँक म्हणून भारतामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली, वरील बँकेला परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी देण्यात आलेल्या दहा अर
एप्रि 18, 2017
रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
एप्रिल 18, 2017 रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर (एमओयु) स्वाक्षरी केली. रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतानच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर्नर श्री.फाजो दोरजी ह्यांनी, तर भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर
एप्रिल 18, 2017 रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर (एमओयु) स्वाक्षरी केली. रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतानच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर्नर श्री.फाजो दोरजी ह्यांनी, तर भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर
एप्रि 18, 2017
आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
एप्रिल 18, 2017 आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनुक्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरणाची तारीख. 1 मेसर्स मुंबई डिसकाऊंट फायनान्स प्रा. लि. 202, नडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड(पू), मुंबई -
एप्रिल 18, 2017 आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनुक्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरणाची तारीख. 1 मेसर्स मुंबई डिसकाऊंट फायनान्स प्रा. लि. 202, नडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड(पू), मुंबई -
एप्रि 18, 2017
20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत
एप्रिल 18, 2017 20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापरु करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेश दिनांक 1 मेसर्स आकांक्षा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस
एप्रिल 18, 2017 20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापरु करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेश दिनांक 1 मेसर्स आकांक्षा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस
एप्रि 18, 2017
जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
एप्रि 17, 2017
एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रि 17, 2017
आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रि 14, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
एप्रि 13, 2017
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2016-17 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
एप्रि 13, 2017
जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रि 12, 2017
RBI announces draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
एप्रि 11, 2017
RBI announces Draft Framework on introduction of Tri-Party Repo
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
एप्रि 11, 2017
मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रि 11, 2017
मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
एप्रि 07, 2017
RBI releases Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
एप्रि 06, 2017
First Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
एप्रि 06, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
एप्रि 05, 2017
श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
एप्रि 03, 2017
श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रि 03, 2017
डीजी पोर्टफोलियो
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रि 03, 2017
मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रि 03, 2017
गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रि 03, 2017
प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 29, 2017
Finances of NGNF Public Limited Companies, 2015-16
The Reserve Bank of India today released on its website (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) data relating to finances of non-government non-financial (NGNF) public limited companies, 2015-16. The data have been compiled on the basis of audited annual accounts of select 19,602 NGNF public limited companies, accounting for 39.9 per cent of population’s paid-up capital. The data have been presented for the three year period of 2013-14 to 2015-16
The Reserve Bank of India today released on its website (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) data relating to finances of non-government non-financial (NGNF) public limited companies, 2015-16. The data have been compiled on the basis of audited annual accounts of select 19,602 NGNF public limited companies, accounting for 39.9 per cent of population’s paid-up capital. The data have been presented for the three year period of 2013-14 to 2015-16
मार्च 29, 2017
प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017
सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 27, 2017
वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 26, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
मार्च 24, 2017
सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 22, 2017
सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017
बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
मार्च 22, 2017
एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार
मार्च 22, 2017 एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय महिला बँक लि. च्या सर्व शाखा, भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखा म्हणूनच कार्य करतील. भारतीय महिला बँक तिचे ठेवीदारांसह तिच्या ग्राहकांनाही, एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय स्टेट बँकेचे ग्राहक समजण्यात येईल. भारत सरकारने, अॅक्विझिशन ऑफ भारतीय महिला बँक लि. आदेश 2017 दिले आहेत. मार्च 20, 2017 रोजी भारत सरकारने दिलेले आदेश, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 19
मार्च 22, 2017 एप्रिल 1, 2017 पासून भारतीय महिला बँक लि. च्या शाखा, एसबीआयच्या शाखा म्हणून काम करणार एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय महिला बँक लि. च्या सर्व शाखा, भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखा म्हणूनच कार्य करतील. भारतीय महिला बँक तिचे ठेवीदारांसह तिच्या ग्राहकांनाही, एप्रिल 1, 2017 पासून, भारतीय स्टेट बँकेचे ग्राहक समजण्यात येईल. भारत सरकारने, अॅक्विझिशन ऑफ भारतीय महिला बँक लि. आदेश 2017 दिले आहेत. मार्च 20, 2017 रोजी भारत सरकारने दिलेले आदेश, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 19
मार्च 21, 2017
इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
मार्च 21, 2017 इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु पीएसएस अधिनियम 2007 च्या कलम 30 च्या तरतुदींनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि. (संस्था) ह्यांना रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न केल्याने व चुकीचे अहवाल देण्याबाबत लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने, अहवालांची छाननी केल्यावर ह्या संस्थेला आधी एक कारण
मार्च 21, 2017 इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु पीएसएस अधिनियम 2007 च्या कलम 30 च्या तरतुदींनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), इको इंडिया फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि. (संस्था) ह्यांना रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न केल्याने व चुकीचे अहवाल देण्याबाबत लावण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने, अहवालांची छाननी केल्यावर ह्या संस्थेला आधी एक कारण
मार्च 21, 2017
हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
मार्च 21, 2017 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, जिल्हा सातारा ह्यांना, रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, संचालकांच्या मालकीच्या मालमत्तांविरुध्द कर्जे देण्याबाबत, बी आर अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 20 मधील तरतुदींचे उल्ल
मार्च 21, 2017 हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि., वाई, जिल्हा सातारा ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1) ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने हरिहरेश्वर सहकारी बँक लि. वाई, जिल्हा सातारा ह्यांना, रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लागु केला आहे. हा दंड, संचालकांच्या मालकीच्या मालमत्तांविरुध्द कर्जे देण्याबाबत, बी आर अधिनियम 1949(एएसीएस) च्या कलम 20 मधील तरतुदींचे उल्ल
मार्च 20, 2017
भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित
मार्च 20, 2017 भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित बँकिंगच्या विषयावर हिंदीमधून मूलभूत लेखनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, दरवर्षी प्रमाणेच, 2016-17 साठी आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा आयोजित केली होती. ह्या स्पर्धेत, पीएसबी व एफ आयच्या कर्मचा-यांनी (राजभाषा अधिकारी व भाषांतरकार सोडून) भाग घेतला होता. वरील स्पर्धेचा निकाल खाली देण्यात आला आहे. भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू) स्थान प्रतिभागी का न
मार्च 20, 2017 भारतीय रिझर्व बँक आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2016-17 - निकाल घोषित बँकिंगच्या विषयावर हिंदीमधून मूलभूत लेखनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, दरवर्षी प्रमाणेच, 2016-17 साठी आंतर बँकीय हिंदी निबंध स्पर्धा आयोजित केली होती. ह्या स्पर्धेत, पीएसबी व एफ आयच्या कर्मचा-यांनी (राजभाषा अधिकारी व भाषांतरकार सोडून) भाग घेतला होता. वरील स्पर्धेचा निकाल खाली देण्यात आला आहे. भाषिक क्षेत्र 'क' (मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू) स्थान प्रतिभागी का न
मार्च 20, 2017
Branches of SBBJ, SBH, SBM, SBP and SBT to operate as branches of SBI from April 1, 2017
All branches of State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ), State Bank of Hyderabad (SBH), State Bank of Mysore (SBM), State Bank of Patiala (SBP) and State Bank of Travancore (SBT) will function as branches of State Bank of India from April 1, 2017. Customers, including depositors of State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore will be treated as customers of State Bank of India with
All branches of State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ), State Bank of Hyderabad (SBH), State Bank of Mysore (SBM), State Bank of Patiala (SBP) and State Bank of Travancore (SBT) will function as branches of State Bank of India from April 1, 2017. Customers, including depositors of State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore will be treated as customers of State Bank of India with
मार्च 17, 2017
13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत
मार्च 17, 2017 13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ती पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स के अँड पी कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 73/2/2, संगती भक्ती म
मार्च 17, 2017 13 एनबीएफसींकडून त्यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने ती पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स के अँड पी कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. 73/2/2, संगती भक्ती म
मार्च 16, 2017
RBI imposes penalised Transport Cooperative Bank Ltd Indore
The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of ₹ 5 lakh (rupees Five lakh) on Transport Cooperative Bank Ltd, Indore in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47 A (1) (b) read with section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949(as applicable to Co-operative Societies) for violation of the directives/guidelines of the Reserve Bank on loan exposure norms, KYC norms and compliance to RBI Inspection Report. The Reserve Bank of Indi
The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of ₹ 5 lakh (rupees Five lakh) on Transport Cooperative Bank Ltd, Indore in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47 A (1) (b) read with section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949(as applicable to Co-operative Societies) for violation of the directives/guidelines of the Reserve Bank on loan exposure norms, KYC norms and compliance to RBI Inspection Report. The Reserve Bank of Indi
मार्च 16, 2017
RBI modified Directions issued to Navodaya Urban Co-operative Bank Ltd., Nagpur, Maharashtra
The Reserve Bank of India has modified Directions issued to Navodaya Urban Co-operative Bank Ltd., Nagpur. The Directions are valid up to June 15, 2017, subject to review. The bank was earlier placed under directions from December 15, 2016. The Directions were imposed in exercise of powers vested in the Reserve Bank under sub section (1) of Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS). A copy of the Directions is displayed on the bank's premises for perusal
The Reserve Bank of India has modified Directions issued to Navodaya Urban Co-operative Bank Ltd., Nagpur. The Directions are valid up to June 15, 2017, subject to review. The bank was earlier placed under directions from December 15, 2016. The Directions were imposed in exercise of powers vested in the Reserve Bank under sub section (1) of Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS). A copy of the Directions is displayed on the bank's premises for perusal
मार्च 15, 2017
Appointment of member on Local Board of Reserve Bank of India
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government has appointed Shri Dilip S. Shanghvi as Member on the Western Area Local Board of Reserve Bank of India, for a period of four years with effect from March 11, 2017 or until further orders, whichever is earlier. Ajit Prasad Assistant Adviser Press Release: 2016-2017/2458
In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government has appointed Shri Dilip S. Shanghvi as Member on the Western Area Local Board of Reserve Bank of India, for a period of four years with effect from March 11, 2017 or until further orders, whichever is earlier. Ajit Prasad Assistant Adviser Press Release: 2016-2017/2458
मार्च 14, 2017
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची
द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल
द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल
मार्च 14, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल बँकांच्या पत्रकांमध्ये हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, दर वर्षी, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी गृह मासिक स्पर्धा आयोजित करत असते. 2015-16 सालासाठी आरबीआयने ह्या स्पर्धेचा निकाल प्रसिध्द केला आहे. अजित प्रसाद सहाय्यक सल्लागार वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2435
मार्च 14, 2017 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्था ह्यांच्यासाठीची, 2015-16 सालची द्वैभाषिक /हिंदी गृह मासिक स्पर्धा - निकाल बँकांच्या पत्रकांमध्ये हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक, दर वर्षी, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका व वित्तीय संस्थांसाठी द्वैभाषिक/हिंदी गृह मासिक स्पर्धा आयोजित करत असते. 2015-16 सालासाठी आरबीआयने ह्या स्पर्धेचा निकाल प्रसिध्द केला आहे. अजित प्रसाद सहाय्यक सल्लागार वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2435
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 06, 2025
