आरबीआय/2017-18/135
एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18

मार्च 1, 2018

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय/महोदया,

प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण

कृपया परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी..54/04.09.01/2014-15, दि. एप्रिल 23, 2015 अन्वये बँकांना देण्यात आलेल्या सुधारित प्राधान्य क्षेत्र मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्यावा. त्यात परिच्छेद (2)(1) मध्ये दिलेल्या अटीनुसार, छोट्या व सीमान्त शेतकरी व सूक्ष्म उद्योग ह्यांना कर्ज देण्यासाठीची उप-उद्दिष्टे, 2017 मध्ये पुनरावलोकन केल्यानंतर, 2018 नंतर, 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांनाही लागु होतील.

(2) त्यानुसार, वरील बँकांचा प्राधान्य क्षेत्रात दिलेल्या कर्जाच्या रुपरेषेचा आढावा घेतल्यानंतर असे ठरविण्यात आले आहे की, अॅडजस्टेड नेट बँक क्रेडिट (एएनबीसी) च्या 8 टक्के किंवा ताळेबंदा बाहेरील एक्सपोझरची कर्ज सममूल्य रक्कम (सीईओबीई) ही पोट उद्दिष्टे, ह्यापैकी जे जास्त असेल ती रक्कम, वित्तीय वर्ष 2018-19 पासून, छोट्या व सीमान्त शेतक-यांना कर्ज देण्यासाठी, 20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांनाही लागु असेल. ह्या शिवाय, सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देणा-या बँकेसाठी, एएनबीसीच्या 0.75 टक्के किंवा सीईओबीई (ह्या पैकी जास्त असेल ते) हे पोट उद्दिष्ट, वित्तीय वर्ष 2018-19 पासून, 20 व त्या पेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांनाही लागु असेल.

(3) ह्या व्यतिरिक्त, निरनिराळ्या स्टेक होल्डर्सकडून मिळालेला फीड बॅक, आणि आपल्या अर्थ व्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राचे वाढते महत्व विचारात घेऊन असे ठरविण्यात आले आहे की, प्राधान्य क्षेत्रात वर्गीकरण करण्यासाठी अनुक्रमे सूक्ष्म/लघु व मध्यम उद्योग (सेवा) ह्यांना, प्रति कर्जदार रु. 5 कोटी ते रु. 10 कोटी असलेली विद्यमान मर्यादा काढून टाकण्यात यावी. त्यानुसार एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 खाली, साधनसामुग्री मधील गुंतवणुकीनुसार केलेल्या व्याख्येनुसार असलेल्या, सेवा देणा-या किंवा उपलब्ध करुन देणा-या एमएसएमईंना दिलेली सर्व कर्जे, कोणतीही कर्ज मर्यादा न ठेवता, प्राधान्य क्षेत्राखाली पात्र असतील.

आपला विश्वासु,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक