<font face="mangal" size="3px">विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन</font> - आरबीआय - Reserve Bank of India
विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन
ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोजी, पाच क्षेत्रांसाठी ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना घोषित केली होती व ती योजना, मार्च 31, 2021 पर्यंत उपलब्ध होती. कामत समितीने मान्यता दिलेली ताणतणावाखालील क्षेत्रेही, डिसेंबर 4, 2020 रोजी ह्या योजनेच्या व्याप्तीखाली आणण्यात आली होती व त्यानंतर, फेब्रुवारी 5, 2021 रोजी, बँकांनी एनबीएफसींना कर्ज देण्यासाठी आणण्यात आली होती. एप्रिल 7 रोजी, ही योजना सहा महिन्यांसाठी म्हणजे सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. नवजात व नाजुक अशा आर्थिक पूर्वावस्थेचा विचार करता, ही ऑन टॅप टीलटीआरओ योजना आणखी तीन महिन्यांनी म्हणजे डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.(2) मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) - शिथिलतेला मुदतवाढ/विस्तार मार्च 27, 2020 रोजी, मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेखाली (एमएसएफ), स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) मधून, नेट डिमांड अँड टाईम लायाबिलिटीजच्या (एनडीटीएल) अतिरिक्त 1% पर्यंत म्हणजे एनडीटीएलच्या संचयित 3% पर्यंत निधी मिळविण्यास बँकांना परवानगी देण्यात आली होती. सुरुवातीला जून 30, 2020 पर्यंत उपलब्ध असलेली ही सुविधा, बँकांना त्यांच्या तरलता आवश्यकतांवरील ताण कमी करण्यास तसेच त्यांच्या लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, टप्प्या टप्प्याने मार्च 31, 2021 पर्यंत व आणखी सहा महिन्यांसाठी म्हणजे सप्टेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. असे केल्याने रु.1.62 लक्ष कोटी पर्यंतचा वाढीव निधी उपलब्ध होतो व तो एलसीआरसाठी, हाय क्वालिटी लिक्विड अॅसेट्स (एचक्युएलए) पात्र ठरतो. एमएसएफ बाबतची ही शिथिलता, आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत सुरु ठेवण्याचे ठरविण्यात आले आहे. (2) विनियामक उपाय (3) लिबॉर ट्रान्झिशन - मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा लंडन इंटर बँक ऑफर्ड रेट (लिबॉर) चे संक्रमण ही बँकांसाठीची एक लक्षणीय घटना/प्रसंग असून, त्यामुळे बँका व वित्तीय प्रणालीपुढे आव्हाने उभी राहतात. जून 8, 2021 रोजी आरबीआयने सल्ला देणारे एक पत्र पाठविले होते व त्यात, बँका व आरबीआय विनियमित संस्थांना, संदर्भ दर म्हणून लिबॉरचा वापर करुन नवीन कंत्राटे करणे थांबविण्यास व त्याऐवजी कोणताही पर्यायी संदर्भ दर (एआरआर) शक्य तेवढ्या लवकर, व कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर 31, 2021 पर्यंत स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले होते. विनियमित केलेल्या संस्था व वित्तीय मार्केट्स ह्यांच्यासाठी सुरळीत/विना अडचण संक्रमण होण्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक, आवश्यक ती सक्रिय पाऊले उचलण्यासाठी बँका व मार्केट संस्थांबरोबर संपर्क ठेवून आहे. ह्या संदर्भात, विदेशी मुद्रेतील निर्यात कर्जे व डेरिवेटिव काँट्रॅक्ट्सची पुनर् रचना ह्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे खाली दिल्याप्रमाणे सुधारित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. (i) विदेशी मुद्रेतील निर्यात कर्ज - बेंचमार्क दर शिपमेंट करण्यापूर्वी मालाची खरेदी, प्रक्रिया, उत्पादन किंवा पॅकिंग करण्यासाठी, निर्यातदारांना लिबॉर/युरो-लिबॉर/यु रिबॉर संबंधित व्याज दरांनी, विदेशी मुद्रेतील शिपमेंट-पूर्व कर्ज (पीसीएफसी) देऊ करण्यास सध्या प्राधिकृत डीलर्सना परवानगी आहे. एक बेंचमार्क रेट म्हणून भविष्यात लिबॉर खंडित केला जाणे विचारात घेता, संबंधित मुद्रेत, इतर कोणत्याही सर्वत्र स्वीकारल्या जाणा-या पर्यायी संदर्भ दराने निर्यात कर्ज देऊ करण्यास बँकांना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. (ii) बँकांच्या ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्ससाठी प्रुडेंशियल नॉर्म्स - डेरिवेटिव कंत्राटांची पुनर् रचना विद्यमान सूचनांनुसार, डेरिवेटिव काँट्रॅक्ट्ससाठी, मूळ कंत्राटामधील कोणत्याही पॅरामीटर मध्ये बदल करणे हे पुनर्र रचना करणे समजले जाते आणि अशा पुनर्र रचनेच्या तारखेस, त्या काँट्रॅक्टच्या मार्क-टु-मार्केट मूल्यामधील परिणामी बदल रोख रकमेने समायोजित करणे आवश्यक असते. लिबॉर कडील संदर्भ दरातील येऊ घातलेला बदल ही ‘फोर्स-मॅच्युअर’ घटना/प्रसंग असल्याने, बँकांना सांगण्यात येत आहे की, लिबॉर/लिबॉर संबंधित बेंचमार्कस पासून पर्यायी संदर्भ दरात बदल केल्यास त्यांना पुनर्रचना समजले जाणार नाही. (4) रिझोल्युशन फ्रेमवर्क 1.0 खाली, वित्तीय पॅरामीटर्स साध्य करण्याची अंतिम तारीख (डेडलाईन) पुढे ढकलली जाणे ऑगस्ट 6, 2020 रोजी घोषित केलेल्या कोविड-19 संबंधित तणावासाठीच्या रिझोल्युशन फ्रेमवर्क (द्रवीकरण साचा) खाली अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या द्रवीकरण योजनांनी, पाच वित्तीय पॅरामीटर्सच्या बाबतीत - ज्यामधील, एकूण कर्जाचे ईबीआयडीटीए शी गुणोत्तर (एकूण कर्ज/ईबीआयडीटीए), करंट रेशो, डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो आणि अॅव्हरेज डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो हे चार पॅरामीटर्स कर्ज घेणा-या संस्थेच्या कामगिरीवर अवलंबून आहेत - अधिसूचित केलेले क्षेत्र विशिष्ट थ्रेशोल्ड्स (मर्यादा) मार्च 31, 2022 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. व्यापार/व्यवसायांच्या पुनरुज्जीवनावर कोविड-19 च्या दुस-या लाटेचा विपरीत परिणाम, आणि हे कार्यकारी पॅरामीटर्स पूर्ण करण्यात येऊ शकणा-या अडचणी विचारात घेता, वरील पॅरामीटर्सच्या बाबतीत विहित केलेले थ्रेशोल्ड्स पूर्ण करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याचे ठरविण्यात आले आहे. एकूण बाह्य जबाबदा-या/समायोजित एकूण नक्त मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यु), ह्या पॅरामीटरच्या बाबतीत, हे गुणोत्तर, रिझोल्युशन फ्रेमवर्क साठीच्या अंमलबजावणी अटींखाली आवश्यक असलेली सुधारित भांडवली रचना (म्हणजे कर्ज-इक्विटी मिश्रण) प्रतिवर्तित करते, व त्या रिझोल्युशन योजनेचा एक भाग म्हणून सुरुवातीसच (अपफ्रंट) स्पष्ट होणे (क्रिस्टलाईज्ड) अपेक्षित होते. त्यानुसार, ते साध्य करण्याच्या तारखेत, म्हणजे मार्च 31, 2022 कोणताही बदल नाही. सप्टेंबर 7, 2020 रोजी देण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सूचनांमध्ये वरील प्रकारे सुधारणा केलेले परिपत्रक लवकरच दिले जाईल. (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशन: 2021-2022/645 |
हे पेज शेअर करा:
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
