वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य
भारिबैं/2006-2007/296
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.60/09.01.01/2006-07
मार्च 29, 2007
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें को छोड़कर)
महोदय,
वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार
योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य
भारत सरकार ने स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य को अन्तिम रुप दे दिया है । वर्ष 2007-08 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश वार लक्ष्य संलग्न है । निर्धारित ऋण संग्रहण सांकेतिक स्वरुप का होगा । तथापि,यदि आवश्यक हो तो, राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी राज्य स्तरीय बैकर्स समिति/ जिला परामर्शदात्री समिति के परामर्श से, जैसा वे आवश्यक समझे अपने लक्ष्य बढ़ा सकते हैं ।
2. हम सूचित करते हैं कि राज्य वार निर्दिष्ट लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच आंबटित किए जाएँ । एस एल बी सी द्वारा प्रत्येक बैंक के लिए उनके संसाधनों, ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओंं की संख्या इत्यादि स्वीकार्य मानदंडें के आधार पर, लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक बैंक अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सके । हम बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर निगरानी रखते रहेंगे ।
3.आप ऋण लक्ष्य प्राप्त करने, न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात निर्धारित करने और 25000/- रु के प्रति परिवार निवेश बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करें ।
4.अग्रणी बैंक अपनी एसएलबीसी/डीसीसीके माध्यम से प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में नियमित अन्तराल पर ऋण संग्रहण के निष्पादन की समीक्षा करे ।
5.तिमाही (संचयी) प्रगति रिपोर्टें तथा वसूली विवरण संबंधित तिमाही /छमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं ।
6.कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें, जिसकी सूचना हमें दें।
भवदीय,
(जी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
वर्ष 2007- 08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य की सूची
(लाख रु. में)
|
क्रम सं |
राज्य /संघशासित प्रदेश |
2007-08 के लिए ऋण लक्ष्य |
1) |
आंध्र प्रदेश |
19756.42 |
2) |
अरुणाचल प्रदेश |
1096.56 |
3) |
असम |
28492.90 |
4) |
बिहार |
46998.97 |
5) |
छत्तीसगढ़ |
10437.24 |
6) |
गोवा |
165.00 |
7) |
गुजरात |
7436.68 |
8) |
हरियाणा |
4375.14 |
9) |
हिमाचल प्रदेश |
1842.53 |
10) |
जम्मू और कश्मीर |
2280.40 |
11) |
झारखंड |
17720.82 |
12) |
कर्नाटक |
14918.90 |
13) |
केरल |
6694.06 |
14) |
मध्य प्रदेश |
22367.53 |
15) |
महाराष्ट्र |
29491.02 |
16) |
मणिपुर |
1910.14 |
17) |
मेघालय |
2140.06 |
18) |
मिजोरम |
495.22 |
19) |
नागालैंड |
1467.98 |
20) |
उड़ीसा |
22597.28 |
21) |
पंजाब |
2126.27 |
22) |
राजस्थान |
11328.42 |
23) |
सिक्किम |
548.28 |
24) |
तामिल नाडु |
17469.02 |
25) |
त्रिपुरा |
3448.86 |
26) |
उत्तर प्रदेश |
67662.39 |
27) |
उत्तरांचल |
3562.33 |
28) |
प. बंगाल |
25112.38 |
29) |
अंदमान और निकोबार दीपसमूह |
41.25 |
30) |
दादरा और नगर हवेली |
41.25 |
31) |
दमन और दीव |
41.25 |
32) |
लक्षद्वीप |
41.25 |
33) |
पांडिचरी |
247.50 |
कुल |
374355.30
|