वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य
भारिबैं/2006-2007/296
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.60/09.01.01/2006-07
मार्च 29, 2007
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें को छोड़कर)
महोदय,
वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार
योजना ( स्वग्रास्वयो ) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य
भारत सरकार ने स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य को अन्तिम रुप दे दिया है । वर्ष 2007-08 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश वार लक्ष्य संलग्न है । निर्धारित ऋण संग्रहण सांकेतिक स्वरुप का होगा । तथापि,यदि आवश्यक हो तो, राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी राज्य स्तरीय बैकर्स समिति/ जिला परामर्शदात्री समिति के परामर्श से, जैसा वे आवश्यक समझे अपने लक्ष्य बढ़ा सकते हैं ।
2. हम सूचित करते हैं कि राज्य वार निर्दिष्ट लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच आंबटित किए जाएँ । एस एल बी सी द्वारा प्रत्येक बैंक के लिए उनके संसाधनों, ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओंं की संख्या इत्यादि स्वीकार्य मानदंडें के आधार पर, लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक बैंक अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सके । हम बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर निगरानी रखते रहेंगे ।
3.आप ऋण लक्ष्य प्राप्त करने, न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात निर्धारित करने और 25000/- रु के प्रति परिवार निवेश बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करें ।
4.अग्रणी बैंक अपनी एसएलबीसी/डीसीसीके माध्यम से प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में नियमित अन्तराल पर ऋण संग्रहण के निष्पादन की समीक्षा करे ।
5.तिमाही (संचयी) प्रगति रिपोर्टें तथा वसूली विवरण संबंधित तिमाही /छमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं ।
6.कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें, जिसकी सूचना हमें दें।
भवदीय,
(जी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
वर्ष 2007- 08 के लिए ऋण संग्रहण लक्ष्य की सूची
(लाख रु. में) |
क्रम सं | राज्य /संघशासित प्रदेश | 2007-08 के लिए ऋण लक्ष्य |
1) | आंध्र प्रदेश | 19756.42 |
2) | अरुणाचल प्रदेश | 1096.56 |
3) | असम | 28492.90 |
4) | बिहार | 46998.97 |
5) | छत्तीसगढ़ | 10437.24 |
6) | गोवा | 165.00 |
7) | गुजरात | 7436.68 |
8) | हरियाणा | 4375.14 |
9) | हिमाचल प्रदेश | 1842.53 |
10) | जम्मू और कश्मीर | 2280.40 |
11) | झारखंड | 17720.82 |
12) | कर्नाटक | 14918.90 |
13) | केरल | 6694.06 |
14) | मध्य प्रदेश | 22367.53 |
15) | महाराष्ट्र | 29491.02 |
16) | मणिपुर | 1910.14 |
17) | मेघालय | 2140.06 |
18) | मिजोरम | 495.22 |
19) | नागालैंड | 1467.98 |
20) | उड़ीसा | 22597.28 |
21) | पंजाब | 2126.27 |
22) | राजस्थान | 11328.42 |
23) | सिक्किम | 548.28 |
24) | तामिल नाडु | 17469.02 |
25) | त्रिपुरा | 3448.86 |
26) | उत्तर प्रदेश | 67662.39 |
27) | उत्तरांचल | 3562.33 |
28) | प. बंगाल | 25112.38 |
29) | अंदमान और निकोबार दीपसमूह | 41.25 |
30) | दादरा और नगर हवेली | 41.25 |
31) | दमन और दीव | 41.25 |
32) | लक्षद्वीप | 41.25 |
33) | पांडिचरी | 247.50 |
कुल | 374355.30
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