भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29

18 अक्तूबर 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदय/ महोदया

विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बाह्य
वाणिज्यिक उधार(ईसीबी)

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति और प्रक्रिया (1999-2000) तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 15 सितंबर 2002 की प्रेस-विज्ञप्ति एफ-स. 4(2)/2002-ईसीबी की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा उपर्युक्त प्रेस-विज्ञप्ति का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटायेंगी :-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां अपनी निजी जरूरतों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटायेंगी;और

(ख) यह अपनी सहयोगी संस्था अथवा स्वदेशी टैरिफ एरिया की किसी अन्य इकाई को  उधार ली गई निधि अंतरित नहीं करेंगी अथवा उधार नहीं देंगी।

यह भारत सरकार की उपर्युक्त प्रेस-विज्ञप्ति के पैरा V(ख) में बाह्य वाणिज्यिक उधार  पर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

4.इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुदा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया

(ग्रेस कोशी )
मुख्य महाप्रबंधक