भारिबैं / 2008-09/371

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित )

रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि ऋण की क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए गठित कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री सी.पी.स्वर्णकार ) ने अपनी रिपोर्ट (अप्रैल 2007) में यह सिफारिश की थी कि बैंकों को ऋण और प्रौद्योगिकी सलाह के लिए स्वयं अथवा अन्य सभी संसाधनों को मिलाकर सलाह केद्र खोलने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। इससे किसान अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से ज्यादा वाकिफ होंगे। साथ ही, विपत्तिग्रस्त किसानों को सहायता देने के लिए उपाय सुझाने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा गठित पहले के कार्यकारी दल(अध्यक्ष:  श्री एस.एस.जॉल) ने भी यह सुझाव दिया था कि ऋण की व्यवहार्यता बढ़ाने में वित्तीय और आर्थिक सलाह महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कार्यकारी दलों की सिफारिशों के आधार पर तथा वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 10 मई 2007 को राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया था कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले राज्य / संघ शासित क्षेत्र के किसी भी एक जिले में प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केंद्र (एफएलसीसी) खोलें तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर अग्रणी बैंक अन्य जिलों में सलाह केद्र स्थापित करें।

2.  वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा के फलस्वरुप एफएलसीसी पर एक अवधारणा पेपर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया तथा जनता और सलाह केद्र शुरू करने वाले बैंकों से भी अभिमत प्राप्त हुए। अभिमतों से यह पाया गया कि :

भवदीय

मुख्य महाप्रबंधक

अनु            

1. उद्देश्य

एफएलसीसी का व्यापक उद्देश्य मुप्त वित्तीय साक्षरता / शिक्षा और ऋण सलाह उपलब्ध कराना होगा । एफएलसीसी के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

तथापि, एफएलसीसी को किसी बैंक विशेष के निवेश सलाह केद्र / उत्पादों के विपणन केद्र के रूप में काम नहीं करना चाहिए। सलाहकार को मार्केटिंग से तथा जीवन बीमा, पालीसियों / प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों के क्रय/विक्रय आदि के बारे में सलाह देने या केवल बैंक के अपने उत्पादों में निवेश बढ़ाने आदि कार्यों से बचना चाहिए।

2.  संगठनात्मक / प्रशासनिक संरचना

आरंभ में, एफएलसीसी चलाने के लिए बैंक अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से ट्रस्ट/सोसाइटियां स्थापित कर सकते हैं। बैंक ऐसे ट्रस्ट/सोसाइटी के बोर्ड पर सम्मानित स्थानीय नागरिकों को शामिल कर सकते हैं। सर्विंग बैंकरों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जाए। ट्रस्ट में वरिष्ठ नागरिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।शुरूआत के तौर पर  एफएलसीसी को सारी निधि बैंक देंगे ।

यह आवश्यक है कि इन केद्रों को संबंधित बैंक का वसूली या मार्केटिंग एजेन्ट न समझा जाए तथा आम जन/बैंक के ग्राहक इन केद्रों में स्वेच्छा से जाने में सहजता महसूस करें। सलाह केद्रों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को गैर पक्षपातपूर्ण और उद्देश्यपरक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

3. व्याप्ति

व्यापक कवरेज के लिए, सभी स्तरों पर अर्थात् खंड, जिला, नगर और शहर के स्तर पर एफएलसीसी स्थापित करना जरूरी है। एसएलबीसी, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों के साथ चर्चा करके उनके साथ तालमेल बिठाकर चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्तरों पर एफएलसीसी स्थापित करने की योजना बनाएं। तथापि,  शुरूआत के तौर पर, अग्रणी बैंक जिला मुख्यालयों में एफएलसीसी स्थापित करने के बारे में आवश्यक कदम उठाएं। एसएलबीसी, एफसलसीसी की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है तथा जहां आवश्यक हो, सहायता और मार्गदर्शन कर सकती है। एफएलसीसी जानबूझकर चूक करनेवाले मामले न स्वीकारें।

4.  ग्राहकों को सलाह और ऋण प्रबंधन की सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाएं ताकि गाहकों पर उसका और अधिक भार न पड़े।

5.  बुनियादी सुविधाएं

ऋण संबंधी सलाह बचावात्मक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। बचावात्मक सलाह के मामले में, केद्र ऋण की लागत, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की उपलब्धता आदि की जानकारी दे सकते हैं। ग्राहक को उसकी चुकौती क्षमता के आधार पर ऋण लेने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बचावात्मक सलाह मीडिया, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से दी जा सकती है।

एफएलसीसी स्थानीय भाषा में सामान्य वित्तीय शिक्षा मॉड्युल आरंभ करने पर विचार कर सकते है। मोटे तौर पर मॉड्युल की विषय-वस्तु में बचत की आवश्यकता, बजेटिंग, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले बैंकिंग लाभ, जोखिम और अलंकरण की अवधारणा, पैसे का सामयिक मूल्य, बैंकों / बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न उत्पाद, आदि को शामिल किया जा सकता है। मॉड्युल में जमाराशियों और अन्य वित्तीय उत्पादों, बचत बैंक खातों, सावधि जमाराशियों पर ब्याज की गणना की पद्धति और कंपाउंडिंग पद्धति से संबधित पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। मॉड्युल में पैसे का सामयिक मूल्य पर जोर दिया जा सकता है।

चूंकि जागरुकता प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, इसलिए एफएलसीसी को चाहिए कि वे उचित संव्यवहार संहिता, नामांकन सुविधाओं के लाभ, खातों का परिचालन आदि के अंतर्गत ग्राहकों के अधिकारों पर उचित जोर दें।

सुधारात्मक सलाह के मामले में, ग्राहक अपने नियंत्रित ऋण संविभाग की सुव्यवस्था के लिए वैयक्तिक ऋण प्रबंध योजना तैयार करने हेतु सलाह केद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए, केद्र कारगर ऋण पुनर्गठन योजना तैयार कर सकते हैं जिसमें, यदि आवश्यक हो तो, शाखा प्रबंधक के परामर्श से अनौपचारिक स्रोतों को ऋण की चुकौती को शामिल किया जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह केद्र आय स्तर और उसकी ऋण की मात्रा के आधार पर प्रत्येक उधारकर्ता के लिए बचावात्मक सलाह अधिदेशात्मक कर देना चाहिए। इस प्रकार की अधिदेशात्मक ऋण-सलाह, बैंक के ऋण संव्यवहार का एक भाग हो सकती है।

जबकि एफएलसीसी केद्र वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाह प्रदान करेंगे विपत्ति ग्रस्त उधारकर्ता परिवारों की आय / ऋण चुकौती की क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास और रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (रूडिसेटी) के कार्यकलाप एफएलसीसी द्वारा किए गए उपायों के तालमेल के साथ कौशल उन्नयन / क्षमता निर्माण के प्रति होंगे।

बैंक अपने विपत्तिग्रस्त ग्राहकों और किसी भी बैंक के ग्राहकों को उनके द्वारा स्थापित एफएलसीसी से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें ।  बैंक, जहां उन्हें पूर्व चेतावनी के संकेत मिले हों, वसूली के उपाय आरंभ करने से पहले, मामलों को सलाह केद्रों को संदर्भित करने के उत्प्रेरक बिन्दु बनाएं। समय पर हस्तक्षेप से, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहायता मिलेगी।

सलाहकार को अधिदेशित किया जाए कि वह मामले बैंक को संदर्भित करे तथा विपत्तिग्रस्त किसानों के लिए ऋण प्रबंध योजना तैयार करे ताकि ऋण के पुनर्गठन/अवधि पुनर्निर्धारण में सुविधा हो।

ग्रुप सलाह के लिए एफएलसीसी अपने केद्र में या विभिन्न स्थानों पर ओपन हाउस सेमिनार आयोजित करें। जिले में कार्यरत बैंक मुख्य रूप से उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ऐसे सेमिनार प्रायोजित करें।

एकल ऋणदाता ऋणों के मामले में, एफएलसीसी संबंधित बैंक के साथ बातचित (निगोशिएट) करने में उधारकर्ता की मदद कर सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा लिए गए कई ऋणों के मामले में, एफएलसीसी बैंक / बैंकों के साथ जिन्हें ऋणों के पुनर्गठन की व्यापक जानकारी है, निगोशिएट कर सकते हैं और वसूलियों को समानुपातिक आधार पर वहन कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक समझा जाए तो, अपनी चिंताएं / ऋण के पुनर्गठन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एफएलसीसी संबंधित बैंक / बैंकों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित कर सकते हैं। एफएलसीसी द्वारा दिए गए सुझावों / प्रस्तावों की समीक्षा करके बैंक प्रस्ताव को उसके मूल रूप में या ऐसे संशोधित रूप में जिसे वे उचित समझें, स्वीकार करने के अपने स्वतंत्र और सुविचारित निर्णय लें।

चूंकि विपत्तिग्रस्त वैयक्तिक उधारकर्ताओं की सहायता करने में एफएलसीसी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए यह आवश्यक हैं कि केद्रों पर पूर्णकालिक सुशिक्षित / प्रशिक्षित सलाहकारों को नियुक्त किया जाए। कृषि और सहबद्ध कार्यकलापों से संबंधित परामर्श देने के लिए एफएलसीसी कृषि क्षेत्र का प्रमुख रूप से ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों को नियुक्त करने पर विचार करें।

प्रत्येक राज्य में एलएफसीसी की कार्यपद्धति की निगरानी रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति करेगी और उसकी प्रतिसूचना बैंकों को नियमित आधार पर सूचित की जाएगी। समिति में एसएलबीसी का आयोजक बैंक, अन्य बैंक, नाबार्ड, आइबीए, उपभोक्ता संगठन, उस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, आदि होंगे।

सुविचारित निर्णय लेने में ग्राहकों की सहायता के लिए सभी बैंक रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र डीबीओडी.सं. एलइजी.बीसी. 75/07.07.005/2008-09 में यथा निर्धारित शुल्कों, प्रभारों आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें। बैंकों द्वारा खोले गए एफएलसीसी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के ब्योरे भी संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रखे जाएं।

12.  प्रचार