क्रम सं.

राज्य / संघ
शासित क्षेत्र

लक्ष्य 2007-2008

सं.

1.

आंध्र प्रदेश

31900

2.

असम

8600

3.

बिहार

15000

4.

दिल्ली

4200

5.

गोवा

600

6.

गुजरात

10600

7.

हरयाणा

13200

8.

हिमाचल प्रदेय

4200

9.

जम्मू और कश्मीर

1600

10.

कर्नाटक

26100

11.

केरल

33700

12.

मध्य प्रदेश

15800

13.

महाराष्ट्र

36000

14.

मणिपुर

1700

15.

मिज़ोरम

200

16.

उड़ीसा

8500

17.

पंजाब

10100

18.

राजस्थान

21100

19.

तमिल नाडु

28700

20.

त्रिपुरा

1200

21.

उत्तर प्रदेश

51500

22.

पश्चिम बंगाल

29300

23.

अंदमान और
निकोबार

200

24.

अरुणाचल प्रदेश

200

25.

चंडीगढ़

400

26.

दादरा ओर
नगर हवेली

200

27.

दमन और दीव

50

28.

नागालैंड

400

29.

लक्षद्वीप

40

30.

मेघालय

400

31.

पाँडिचेरी

1100

32.

सिक्कीम

100

33.

उत्तराखंड

4800

34.

झारखंड

7700

35.

छत्तीसगढ़

6300

1.

असम

16.41

2.

बिहार

27.54

3.

झारखंड

32.68

4.

मध्य प्रदेश

30.75

5.

छत्तीसगढ़

34.05

6.

मणिपुर

16.69

7.

मेघालय

25.09

8.

नागालैंड

27.24

9.

उड़ीसा

9.99

10.

सिक्कीम

17.83

11.

त्रिपुरा

29.26

12.

पश्चिम बंगाल

23.13

13.

अरुणाचल प्रदेश

17.14

14.

मिज़ोरम

24.82

तिमाही

प्रायोजन

स्वीकृति

संवितरण

पहली

50%

25%

10%

दूसरी

100%

50%

25%

तीसरी

125%

90%

75%

चौथी

-

100%

100%

क्रम सं.

पात्रता के मानदंड

1.

आयु

2.

शैक्षिक अर्हता

आठवीं पास। सरकार मान्य /अनुमोदित संस्थाओं में कम से कम छ: माह की अवधि वाले किसी ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.

परिवार की आय

न तो पति / पत्नी की आय सहित लाभार्थी की आय और न ही लाभार्थी के माता-पिता की आय 1,00,000/- रुपए प्रतिवर्ष से अधिक हो।

4.

आवास

उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का स्थायी आवास। (मेघालय में विवाहित पुरूषों तथा देश के बाकी राज्यों में विवाहित महिलाओं को छूट है) मेघालय में विवाहित पुरूषों और देश के बाकी राज्यों में विवाहित महिलाओं के मामले में आवास संबंधी मानदंड पति / पत्नी या ससुरालवालों के लिए लागू होंगे।

5.

चूककर्ता

किसी राष्ट्रीकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। साथ ही, जिस व्यक्ति ने सब्सिडी देनेवाली किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पहले ही सहायता ले ली है, ऐसा व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

6.

शामिल कार्यकलाप

कृषि और कृषि सहायक कार्यकलापों सहित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य सभी कार्यकलाप — लेकिन, फसल की उगाई, खाद की खरीद आदि जैसे प्रत्यक्ष कृषिगत परिचालन इसमें शामिल नहीं होंगे।

7.

परियोजना लागत

कारोबार / सेवा क्षेत्र के लिए 2.00 लाख रुपए तथा उद्योग क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रुपए के ऋण संमिश्र स्वरुप के होंगे। यदि पात्र दो या अधिक व्यक्ति किसी साझेदारी में सहभागी होते हैं तो 10.00 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को शामिल कि या जाता है। आर्थिक सहायता व्यक्ति की पात्रता तक सीमित रहेगी।

स्वयं सहायता समूहों को योजना के अंतर्गत ऋण देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते :

• शिक्षित बेरोजगार युवा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हो, तथा स्वेच्छा से स्व-नियोजित उद्यम (सामान्य आर्थिक कार्यकलाप) स्थ्ांपित करने के लिए स्वयं सहायता समूह गठित करते हों।
• स्वयं सहायता समूह 5-20 शिक्षित बेरोजगारों का हो सकता है।
• परियोजना लागत की कोई उच्च सीमा नही है।
• परियोजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की पात्रता के अनुसार ऋण दिया जाएगा।
• स्वयं सहायता समूह सामान्य आर्थिक कार्यकलाप अंगीकार कर सकते हैं जिसके लिए उसके सदस्यों को आगे ऋण देने की शर्त के बिना ऋण दिया जाएगा।
• स्वयं सहायता समूह के लिए सब्सिडी की उच्चतम सीमा 15,000/- रुपए प्रति लाभार्थी है और प्रति स्वयं सहायता समूह को दी जानेवाली अधिकतम राशि 1.25 लाख रुपए है।
• स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी पूर्वोत्तर राज्यो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दी जाने वाली छूट को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की पात्रता के अनुसार दी जाएगी।
• अपेक्षित मार्जिन मनी का अंशदान (अर्थात् सब्सिडी और मार्जिन परियोजना लागत के 20% के बराबर) स्वयं सहायता समूह द्वारा सामूहिक रूप से एकट्टा किया जाएगा।
• उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक जमानत से छूट पाने की सीमा प्रति उधार खाता 5.00 लाख रुपए होगी। सेवा और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक जमानत से छूट स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य 2.00 लाख रुपए तक सीमित होगी। सत्पात्र मामलों में बैंक संपार्श्विक जमानत से छूट की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।
• कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां स्वयं सहायता समूह के सभी / अधिकांश सदस्यों को संवितरणपूर्व प्रशिक्षण देने की आवश्यकता तय कर सकती हैं।

8.

सब्सिडी और मार्जिन मनी

i) सब्सिडी की राशि परियोजना लागत के 15% तक सीमित होगी जो प्रति उद्यमी 12,500/- रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन होगी। बैंकों को उद्यमी से परियोजना लागत के 5% से लेकन 16.25% तक मार्जिन मनी लेने की अनुमति होगी ताकि सब्सिडी और मार्जिन मनी मिलकर परियोजना लागत का 20% हो जाए।

ii) पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के लिए सब्सिडी, परियोजना लागत का 15% होगी जो प्रति उद्यमी 15,000/- रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन होगी। उद्यमियों से प्राप्त मार्जिन मनी का अंशदान परियोजना लागत का 5% से 12.5 % तक हो सकता है ताकि सब्सिडी और मार्जिन मनी मिलकर परियोजना लागत का 20% हो जाए।

9.

संपार्श्विक जमानत

उद्योग क्षेत्र में 5.00 लाख रुपए (प्रमंरोयो के अंतर्गत ऋण की उच्चतम सीमा) तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए कोई संपार्श्विक जमानत नहीं देनी होगी — उद्योग क्षेत्र में साझेदारी परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक जमानत से छूट की सीमा प्रति उधार खाता 5.00 लाख रुपए होगी। सेवा और कारोबार क्षेत्र की इकाइयों के मामले में 2.00 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए कोई संपार्श्विक जमानत नहीं देनी होगी। साझेदारी परियोनाजाओं के मामले में संपार्श्विक जमानत से छूट परियोजना लागत में सहभागी होनेवाले प्रति व्यक्ति 2.00 लाख रुपए होगी।

10.

ब्याज दर और चुकौती अनुसूची

सामान्य बयाज दर लगाई जाएगी। चुकौती अवधि यथा निर्धारित आरंभिक अधिस्थन (मोरेटोरियम) अवधि की समाप्ति के बाद 3 से 7 वर्ष होगी।

11.

आरक्षण

महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अजा/अजजा के लाभार्थियों की सहायता इस प्रकार की जाए कि वे संबंधित जिले/राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में लाभान्वित हों। तथापि, प्रमंरोयो में वर्तमान मे की गई व्यवस्था के अनुसार अजा/अजजा के लाभार्थियों की संख्या 22.5% तथा अन्य पिछर्डे वर्गों की संख्या 27% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि अजा/अजजा/ ओबीसी के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार प्रमंरोयो के अंतर्गत अन्य वर्गों के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए सक्षम होगी।

12.

प्रशिक्षण

ऐसे प्रत्येक उद्यमी को जिसका ऋण मंजूर हो गया है, निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा:

i) उद्योग क्षेत्र के लिए
अवधि : 15 - 20 कार्य दिवस
शिष्यवृत्ति : 750/- रुपए
प्रशिक्षण खर्च : 1750/- रुपए
ii) सेवा और कारोबार क्षेत्र
अवधि : 7 - 10 कार्य दिवस
शिष्यवृत्ति : 375/- रुपए
प्रशिक्षण खर्च : 875/- रुपए

13.

प्रेरणादायक अभियान चलाना

पात्र आवेदकों की सफलता दर में सुधार लाने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को मामलों के 125 प्रतिशत के आबंटित लक्ष्य के लिए 200/- रुपए प्रति आवेदक की दर से आवेदकों को परामर्श देने और मार्गदर्शन करने की लागत की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति होगी।

14.

ऋण की वसूली

i) ग्राम पंचायतों जैसी पंचायती राज संस्थाओं को ये अधिकार दिए जाएं कि वे उसी क्षेत्र में रहनेवाले उम्मीदवारों की पहचान करें और उनके नाम जिला टास्क फोर्स समिति को भेजें ताकि ऋण का संवितरण वास्तविक व्यक्तियों को हो तथा ऋण की वसूली भी बेहतर रहे —

ii) प्रमंरोयो की इकाइयों के रुग्णता/बंद हो जाने के स्तर को कम करने के उद्देश्य से आवेदनों की उचित जांच और व्यवहार्य परियेजनाओं का चयन करने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय चयन समिति और / टास्क फोर्स समिति की होगी।

15.

कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी

बैंकों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्यत: जिला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय जिम्मेदार हैं।