एक सुदृढ़ विधिक आधार ऐसी निश्चितता तथा भविष्‍यसूचकता प्रदान करता है जो भुगतान प्रणालियों के सुचारू रूप से काम करने के लिए महत्‍वपूर्ण है। विद्यमान प्रणालियों तथा कार्यविधियों का विधिक आधार होना चाहिए विशेषकर, सहभागियों के निपटान दायित्‍वों के निर्धारण का तरीका तथा वह बिंदु जब दायित्‍वों के निपटान को अंतिम तथा अटल माना जाए। सभी बहुपक्षीय तथा आस्‍थगित निवल निपटान प्रणालियों (कागज़ पर आधारित तथा इलैक्‍ट्रानिक, दोनों ही) के लिए यह आवश्‍यक है कि नैटिंग करने तथा निपटान व्‍यवस्‍थाओं के लिए विधिक निश्चितता हो क्‍योंकि समाशोधन (या प्रसंस्‍करण के लिए) तथा निपटान के बीच कुछ समय अंतराल रहता है।

भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (भुनिप्र अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए ‍विनियमों ने नैटिंग करने तथा निपटान को अंतिम करने के बारे में एक सुदृढ़ विधिक आधार उपलब्‍ध कराया है। इसमें विस्‍तार करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान तथा निपटान कार्यविधियों के संबंध में एक निदेश जारी किया जाए (संलग्‍न) जिसका अनुपालन सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता तथा प्रणाली सहभागी करेंगे तथा उसमें रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत सभी बहुपक्षीय तथा आस्‍थगित निवल निपटान प्रणालियां शामिल होंगी। इसमें देश भर में विभिन्‍न बैंकों द्वारा प्रबंध किए जा रहे सभी बैंकर्स समाशोधन गृह शामिल होंगे।

कार्यविधि संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित इसलिए किया जा रहा है ताकि इस निदेश के कारण आवश्‍यक हो गए परिवर्तनों को बताया जा सके।

ये अनुदेश भुनिप्र अधिनियम (2007 का अधिनियम 51) द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रदत्‍त शक्तियों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(जी. पद्मनाभन)
मुख्‍य महाप्रबंधक