आरबीआइ/2006-07/398
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 94 /07.38.01/2006-07

18 मई 2007

महोदय

कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 163 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

2. हमारे 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/ 2005-06 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों को एक बुनियादी बैंकिंग ‘नो-फ्रिल्स’ खाते की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि बृहत्तर वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्राप्त हो सके। बैंकों के प्रयास से आम आदमी बैंक खाते खोल पा रहा है । तथापि, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा, जब तक बैंक देश के दूरवर्ती क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुँच को विस्तृत नहीं करते हैं। ऐसा समुचित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कम परिचालन लागत पर तथा कम खर्चीले इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया जाना है। इससे बैंक लेनदेन की लागत कम कर सकेंगे ताकि ‘स्मॉल टिकट ट्रान्जैक्शन’ अर्थक्षम हो सके ।

3. कुछ बैंकों ने पहले से ही देश के विभिन्न दूरवर्ती हिस्सों में स्मार्ट कार्ड/मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर शाखा में प्रदत्त सुविधाओं जैसी बैंकिंग सुविधाएँ देने के लिए कुछ प्रायोगिक परियोजनाएँ आरंभ की हैं । अत: बैंकों से अनुरोध है कि वे समुचित प्रौद्योगिकी अपना कर अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों में और वृद्धि करें । इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉल्यूशन विकसित किए जाते हैं, वे -

• अत्यंत सुरक्षित हों
• उनकी लेखा परीक्षा हो सकती हो
• उनमें व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुसरण किया गया हो, ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रणालियों के बीच में परस्पर परिचालन हो सके।

भवदीय