(क) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान / चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो, यद्यपि उस दायित्व को पूरा करने के लिए उसमें क्षमता थी ।

(ख) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान / चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और ऋणदाता से प्राप्त वित्त का उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया हो जिसके लिए उसे लिया गया था, बल्कि उसका अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया हो ।

(ग) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान / चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और निधियों को गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरित किया हो जिससे न तो निधियों का उस निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह ली गयी थी और न ही इकाई के पास अन्य आस्तियों के रूप में निधियां उपलब्ध हैं ।

(क) ऋण की मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अल्पावधि कार्यकारी पूंजी का दीर्घावधि प्रयोजन के लिए उपयोग करना;

(ख) उधार ली गयी निधि को उन प्रयोजनों /कार्यों अथवा आस्तियों के सृजन से भिन्न उपयोग करना जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था;

(ग) निधियों का सहायक /ग्रुप कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों में अंतरण, चाहे वह किसी भी प्रकार से किया गया हो;

(घ) ऋणदाता से पूर्व अनुमति लिये बिना ऋणदाता बैंक अथवा सहायता संघ के सदस्यों को छोड़कर अन्य बैंक के माध्यम से निधियों को इधर-उधर लगाना (राउटिंग) ;

(ङ) ऋणदाता की पूर्व अनुमति लिये बिना इक्विटी / ऋण दस्तावेज प्राप्त करके अन्य कंपनियों में निवेश;

(च) संवितरित /आहरित राशि की तुलना में निधियों के विनियोजन में कमी और उस कमी के कारणों को स्पष्ट न करना ।

(क) उधारकर्ताओं की तिमाही प्रगति रिपोर्टें / परिचालन विवरण / तुलनपत्र की सार्थक जांच-पड़ताल;

(ख) ऋणदाताओं को जमानत के रूप में प्रभारित उधारकर्ताओं की आस्तियों का नियमित निरीक्षण;

(ग) उधारकर्ताओं की लेखा बहियों तथा अन्य बैंकों में उनके गैर-ग्रहणाधिकार खातों की आवधिक जांच-पड़ताल;

(घ) सहायताप्राप्त इकाइयों का आवधिक दौरा;

(ङ) कार्यकारी पूंजीगत वित्तपोषण के मामले में स्टॉक की आवधिक लेखापरीक्षा की प्रणाली;

(च) ऋणदाताओं के "ऋण" कार्यकलाप की आवधिक व्यापक प्रबंध लेखा-परीक्षा ताकि ऋण प्रशासन में वास्तविक कमजोरियों की पहचान की जा सके ।

क) बैंक /वित्तीय संस्थाएं सूचीबद्ध जानबूझकर चूक करनेवालों को कोई भी अतिरिक्त सुविधा प्रदान न करें । इसके अलावा, बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे उद्यमियों / कंपनियों के प्रवर्तकाें की पहचान की जाए जहां निधियों के विशाखन / गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरण, गलत बयानी, लेखों की जालसाज़ी और कपटपूर्ण लेनदेन किया गया हो तो उन्हें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं, सरकार के स्वामित्ववाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, निवेश संस्थाओं आदि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची में उनके नाम प्रकाशित किये जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नये उद्यम शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त से वंचित कर दिया जाए ।

ख) जहां आवश्यक हो, उधारकर्ताओं / गारंटीदाताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और बकायों की वसूली के मोचन निषेध का काम तुरंत शुरू किया जाए । ऋणदाता, जहां कहीं आवश्यक हो, जानबूझकर चूक करनेवालों के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं ।

ग) जहां कही संभव हो, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे जानबूझकर चूक करनेवाली इकाई के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए व्यवहार्य दृष्टिकोण अपनाएं ।

घ) कंपनी के साथ ऋण करार में की गयी प्रतिज्ञा में,ं जिसमें अधिसूचित वित्तीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, वित्तीय कंपनियों को इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि उधारकर्ता कंपनी का कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी के निदेशक बोड़ का सदस्य नहीं है जिसकी पहचान उक्त पैराग्राफ 3 की परिभाषा के अनुसार जानबूझकर चूक करनेवाले व्यक्ति के रूप में की गयी है और यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति उधारकर्ता कंपनी के निदेशक बोड़ का सदस्य पाया जाएगा तो कंपनी ऐसे व्यक्ति को बोड़ से हटाने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करेगी ।