24 दिसंबर 2004

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनायी जाने वाली आचार संहिता तैयार करेगा। यह बैठक कुछ अरसे से बैंकों के क्रेडिट काड़ परिचालनों के संबंध में सामने आ रही कुछ गम्भीर चिंताओं के आलोक में आयोजित की गयी थी। रिज़र्व बैंक ने भी क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए इस बात की ज़रूरत पर बल दिया कि वे ग्राहकों को क्रेडिट कार्डों से संबंधित उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ अरसे से विभिन्न संगठनों, एसोसिएशनों, प्रचार-तंत्रों और जनता से काड़ जारी करने वाले बैंकों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। ये शिकायतें ग्राहकों को तंग किये जाने, बिन मांगे काड़ प्राप्त किये जाने, कार्डों को गलत तरीके से एक्टिवेट किये जाने, सेवा प्रभार/अन्य प्रभार लगाये जाने के बारे में पारदर्शिता के अभाव तथा कारगर शिकायत निवारण मशीनरी के न होने आदि के बारे में थीं। अतएव, आज की बैठक का फोकस इन सभी मुद्दों की जांच-पड़ताल करना था ताकि ग्राहकों की शिकायतों को निपटाया जा सके और बैंकों के क्रेडिट काड़ परिचालनों के खिलाफ शिकायतों का निवारण किया जा सके और उन्हें कम से कम किया जा सके।

बैंकों ने रिज़र्व बैंक को आश्वासन दिया कि उनके पास डाइरेक्ट सेलिंग एजेंटों द्वारा दी जाने वाली सेवा का स्तर जांचने के लिए व्यवस्थाएं हैं और उनके पास ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भी तंत्र मौजूद है। अलबत्ता, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि देश में किसी कड़े प्राइवेसी नियम की अनुपस्थिति में डेटा बेस की बिक्री रोकने में कठिनाई है। यही कठिनाई अनचाही टेलीफोन कालों को रोकने में और मुश्किलें पैदा करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया कि क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंक ग्राहकों की शिकायतों की तरफ और अधिक ध्यान दें और क्रेडिट काड़ ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए अपने बैंकों में उचित शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने क्रेडिट काड़ उत्पादों की मार्केटिंग करने वाले डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को यथोचित आचार संहिता जारी करें और उन्हें चेतावनी दी गयी कि वे बेकार की कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए पहले से ही प्रयास करें।

आपको याद होगा कि 24 अक्तूबर 2004 को 2004-2005 के वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने क्रेडिट कार्डों के लिए विनियामक उपायों के लिए कार्यदल गठित करने की घोषणा की थी।