निजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी, 1993 को जारी किये गये थे। प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में से रिज़र्व बैंक ने 10 बैंकों को लाइसेंस मंजूर किये थे। निजी क्षेत्र में नये बैंकों के कामकाज़ से मिले अनुभव की समीक्षा के बाद सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाये।

निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित दिशानिर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। दिशानिर्देश संकेतात्मक हैं और आवेदन पत्र पर विचार करते समय किसी अन्य संबंधित तथ्य अथवा परिस्थिति को ध्यान में रखा जायेगा। संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ रिज़र्व बैंक के पास लम्बित आवेदनपत्र अवधि समाप्त (लैप्स्ड) माने जायेंगे।

2. दिशानिर्देश

1. नये बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये होगी। कारोबार के शुरू होने के 3 वर्ष के भीतर ही प्रारंभिक पूंजी बढ़ा कर 300 करोड़ रुपये कर दी जायेगी।प्रस्तावित निजी बैंक का प्राधिकृत पूंजी सहित समग्र पूंजी का ढांचा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
2. प्रोन्नतकर्ता का अंशदान किसी भी समय बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम 40 प्रतिशत रहेगा। प्रोन्नतकर्ता के अंशदान के अलावा प्रारंभिक पूंजी सार्वजनिक निर्गम अथवा निजी प्लेसमेंट के ज़रिए जुटायी जा सकती है। यदि प्रारंभिक पूंजी में प्रोन्नतकर्ता का अंशदान 40 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात से अधिक है तो वे बैंक के परिचालनों के एक वर्ष के भीतर ही अपने अतिरिक्त अंशदान को कम (डाइल्यूट) करेंगे। (यदि विनिवेश को एक वर्ष के बाद पूरी अवधि के लिए फैलाये जाने का प्रस्ताव है तो इसके लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी)। प्रारंभिक पूंजी में प्रोन्नतकर्त्ता का 40 प्रतिशत का अंशदान बैंक को लाइसेंस दिये जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए रोक लिया (लॉक) जायेगा।
3. कारोबार के शुरूआत के 3 वर्ष के भीतर पूंजी को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करते हुए, प्रोन्नतकत्ताओं को अतिरिक्त पूंजी जुटानी होगी जोकि जुटायी गयी नयी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत होगी। बाकी हिस्सा सार्वजनिक निर्गम अथवा निजी प्लेसमेंट के ज़रिये जुटाया जा सकता है। प्रोन्नतकर्त्ताओं का अतिरिक्त पूंजी के 40 प्रतिशत का न्यूनतम अंशदान भी बैंक द्वारा प्राप्त पूंजी प्राप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए लॉक किया जायेगा।
4. नये बैंक की प्रारंभिक ईक्विटी में अनिवासी भारतीय सहभागिता अधिकतम 40 प्रतिशत की सीमा तक होगी। तकनीकी सहयोगी अथवा सह-प्रोन्नतकर्त्ता के रूप में किसी विदेशी बैंकिंग कंपनी अथवा वित्तीय कंपनी (बहु-पक्षीय संस्थाओं सहित) के मामले में ईक्विटी सहभागिता उपर्युक्त 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी ईक्विटी अंशदानों में कमी के मामले में पदनामित बहुपक्षीय संस्थाओं को ईक्विटी में अनिवासी भारतीय अंशदान में कमी की सीमा तक विदेशी ईक्विटी का अंशदान करने की अनुमति होगी। प्रस्तावित बैंक भारत सरकार के विदेशी निवेश प्रोन्नत बोड़ तथा रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।
5. नया बैंक बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। अलबत्ता, बड़े औद्योगिक घरानों से सीधे अथवा परोक्ष रूप से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों को नये निजी क्षेत्र के बैंकों की की ईक्विटी में सहभागिता करने की अनुमति दी जा सकती है। वे 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सहभागिता कर सकती हैं। लेकिन बैंक पर उनका नियंत्रण हित नहीं रहेगा। 10 प्रतिशत की यह सीमा बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित सभी अंतर:संबंधित (इंटर कनेक्टेड) कम्पनियों पर लागू होगी। इस बात को देखने में, कि क्या ऐसी कंपनियाँ प्रोन्नतकर्ताओं अथवा निवेशकों के रूप में बड़े औद्योगिक घरानों या बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित कंपनियों से ताल्लुक रखती हैं, रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम रहेगा।
6. प्रस्तावित बैंक प्रोन्नतकर्त्ता समूह से तथा ऊपर निर्धारित ईक्विटी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने वाली अलग-अलग कंपनी/कंपनियों की कारोबारी इकाइयों से यथोचित दूरी बनाये रखेंगे। बैंक प्रोन्नतकर्त्ता तथा ईक्विटी में 10 प्रतिशत तक निवेश करनेवाली कंपनी/कंपनियों को कोई ऋण सुविधा नहीं देगा। प्रोन्नतकर्त्ता समूह की कारोबारी इकाइयों तथा प्रस्तावित बैंक में संबंध ठीक वैसा ही होगा जैसा दो स्वतंत्र तथा असंबंधित इकाइयों में होता है। यह बात देखने के लिए कि क्या कंपनी किसी खास प्रोन्नतकर्त्ता समूह से ताल्लुक रखती है अथवा नहीं रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निजी क्षेत्र के बैंकों में परिवर्तन

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र में 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल राशि होना जरूरी है, जो परिवर्तन की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 300 करोड़ रुपये तक बढ़नी चाहिए।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी बड़े औैद्यौगिक द्वारा प्रोन्नत नहीं होनी चाहिए या सार्वजनिक प्राधिकरण -जिनमें स्थानीय राज्य या केंद्र सरकार भी शामिल हैं के स्वामित्त्व के अधीन/नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए।
• पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एएए (या उसके समतुल्य) ऋण पात्रता मूल्यांकन मिला हुआ होना चाहिए।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का रिज़र्व बैंक विनियम/दिशा निर्देश के अनुपालन में तथा सार्वजनिक जमाराशियों के भुगतान में दोषरहित ट्रॅक रेकाड़ होना चाहिए और किसी चूक की रिपोर्ट उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए।
• जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बैंक में परिवर्तित हो जाना चाहती है, उसके पास कम से कम 12 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता और 5 प्रतिशत से अनधिक निवल अनर्जक परिसंपत्ति होनी चाहिए।
• बैंक में परिवर्तन होने के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात तथा अन्य बैंकों पर लागू होने वाली सभी अपेक्षाओं, जैसे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार, प्रोन्नतकर्त्ताओं का अंशदान, प्रोन्नतकर्त्ता के अंशदान के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉकिंग पीरियड), न्यूनतम से अधिक अवधि के लिए प्रोन्नतकर्त्ता का हिस्सा कम करना, अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनी का सहभाग, यथोचित दूरी बनाये रखते हुए रिश्ते आदि का अनुपालन करना होगा।

(क) अन्य देशी बैंकों पर लागू की ही तरह नये बैंक को निवत्म बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य सामने रखना होगा।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 1993 में निर्धारित और दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित नये निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोलनी होंगी ताकि महानगरीय क्षेत्रों और शहरों में स्थित उनकी शाखाओं के अधिक संकेंद्रीकरण से बचा जा सके।