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जनवरी से मार्च 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

31 दिसंबर 2021

जनवरी से मार्च 2022 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी से मार्च 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 3,09,971.74 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़ में)
जनवरी 2022 4 जनवरी 2022 16840 असम 653
हरियाणा 1500
कर्नाटक 5000
पंजाब 2500
तमिलनाडु 1000
तेलंगाना 1187
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2500
11 जनवरी 2022 21417.71 आंध्र प्रदेश 1000
असम 600
गोवा 100
झारखंड 1000
कर्नाटक 5000
महाराष्ट्र 3500
पुदुचेरी 100
पंजाब 2500
राजस्थान 1000
सिक्किम 417.71
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2000
उत्तर प्रदेश 2200
18 जनवरी 2022 20035 आंध्र प्रदेश 2000
अरुणाचल प्रदेश 163
बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
कर्नाटक 5000
महाराष्ट्र 3500
पंजाब 1000
तमिलनाडु 2000
उत्तराखंड 300
उत्तर प्रदेश 2072
पश्चिम बंगाल 1000
24 जनवरी 2022 28325 आंध्र प्रदेश 2000
असम 500
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 1000
हिमाचल प्रदेश 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 5000
केरल 1500
महाराष्ट्र 3000
नागालैंड 100
पुदुचेरी 125
पंजाब 1500
राजस्थान 1500
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2000
उत्तर प्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 2000
फरवरी 2022 1 फरवरी 2022 25350 आंध्र प्रदेश 3000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 1000
हरियाणा 2000
जम्मू और कश्मीर 500
कर्नाटक 5000
केरल 1000
महाराष्ट्र 3500
पंजाब 2500
राजस्थान 1500
तमिलनाडु 2000
उत्तर प्रदेश 2250
8 फरवरी 2022 27540.62 आंध्र प्रदेश 2000
असम 600
गुजरात 2000
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1000
महाराष्ट्र 3500
मेघालय 150
मिज़ोरम 150
पुदुचेरी 200
पंजाब 1000
राजस्थान 1000
सिक्किम 190.62
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2000
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 2250
पश्चिम बंगाल 1500
15 फरवरी 2022 17400 आंध्र प्रदेश 2000
असम 600
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
हरियाणा 2000
कर्नाटक 4000
महाराष्ट्र 2500
नागालैंड 200
पंजाब 1000
तमिलनाडु 2000
उत्तर प्रदेश 2000
22 फरवरी 2022 24200 आंध्र प्रदेश 1000
असम 600
बिहार 2000
हरियाणा 2000
झारखंड 1000
कर्नाटक 4000
केरल 1500
महाराष्ट्र 3000
पुदुचेरी 200
पंजाब 2500
तमिलनाडु 2000
उत्तराखंड 400
उत्तर प्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 2000
28 फरवरी 2022 31418.1 आंध्र प्रदेश 3000
बिहार 2004.1
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 200
गुजरात 2500
हरियाणा 1000
हिमाचल प्रदेश 1000
जम्मू और कश्मीर 714
कर्नाटक 3000
केरल 1000
महाराष्ट्र 2500
पंजाब 3500
राजस्थान 2000
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 1500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2000
मार्च 2022 8 मार्च 2022 27884.62 आंध्र प्रदेश 1000
असम 600
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 2000
झारखंड 1500
कर्नाटक 3000
महाराष्ट्र 3500
मेघालय 328
मिज़ोरम 166
पंजाब 1500
राजस्थान 1500
सिक्किम 190.62
तमिलनाडु 2500
तेलंगाना 2000
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 2000
15 मार्च 2022 23344.54 आंध्र प्रदेश 1000
असम 600
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हिमाचल प्रदेश 1000
कर्नाटक 3000
केरल 1000
महाराष्ट्र 3000
नागालैंड 500
पुदुचेरी 150
पंजाब 1500
राजस्थान 694.54
तमिलनाडु 2300
तेलंगाना 1500
उत्तर प्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 2000
22 मार्च 2022 21296 आंध्र प्रदेश 2000
गुजरात 2000
हरियाणा 4000
झारखंड 1500
कर्नाटक 2000
केरल 408
पंजाब 3000
तमिलनाडु 2000
त्रिपुरा 388
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 1500
पश्चिम बंगाल 2000
29 मार्च 2022 24920.15 आंध्र प्रदेश 3000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 4800
कर्नाटक 2000
पंजाब 2500
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 1375.15
उत्तराखंड 1000
उत्तर प्रदेश 3000
पश्चिम बंगाल 2145
कुल 309971.74    

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरों वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1463

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