29 सितंबर 2022 अक्तूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹2,53,060 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है: माह | प्रस्तावित तारीख | उधार की प्रत्याशित मात्रा (₹ करोड़ में) | राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है (₹ करोड़ में) | अक्तूबर 2022 | 3 अक्तूबर 2022 | 19,500 | आंध्र प्रदेश | 2000 | गुजरात | 1000 | केरल | 1000 | महाराष्ट्र | 4000 | मिज़ोरम | 100 | पंजाब | 2400 | राजस्थान | 2000 | तमिलनाडु | 2000 | तेलंगाना | 2500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | 11 अक्तूबर 2022 | 12,400 | असम | 900 | बिहार | 2000 | गुजरात | 1000 | कर्नाटक | 1000 | मध्य प्रदेश | 1000 | महाराष्ट्र | 3000 | मेघालय | 100 | पुदुचेरी | 200 | पंजाब | 500 | सिक्किम | 200 | तमिलनाडु | 2000 | तेलंगाना | 500 | 18 अक्तूबर 2022 | 18,700 | बिहार | 2000 | छत्तीसगढ़ | 1500 | गोवा | 200 | गुजरात | 2500 | हिमाचल प्रदेश | 1000 | झारखंड | 1000 | कर्नाटक | 1000 | पंजाब | 500 | राजस्थान | 500 | तमिलनाडु | 4000 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 2000 | 25 अक्तूबर 2022 | 24,500 | असम | 800 | बिहार | 2000 | गोवा | 200 | गुजरात | 1500 | हरियाणा | 1000 | कर्नाटक | 1000 | केरल | 1500 | मध्य प्रदेश | 2000 | महाराष्ट्र | 3000 | पंजाब | 1000 | राजस्थान | 500 | तमिलनाडु | 4000 | तेलंगाना | 500 | उत्तराखंड | 500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 2500 | नवंबर 2022 | 1 नवंबर 2022 | 20,750 | आंध्र प्रदेश | 2000 | असम | 800 | हरियाणा | 1000 | कर्नाटक | 2000 | केरल | 2000 | मध्य प्रदेश | 1000 | महाराष्ट्र | 2000 | पंजाब | 1800 | राजस्थान | 1500 | सिक्किम | 150 | तमिलनाडु | 2500 | तेलंगाना | 1500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | 7 नवंबर 2022 | 17,170 | आंध्र प्रदेश | 1000 | बिहार | 2000 | गोवा | 200 | गुजरात | 1500 | झारखंड | 1000 | कर्नाटक | 1000 | केरल | 1000 | महाराष्ट्र | 3000 | मणिपुर | 120 | मेघालय | 250 | मिज़ोरम | 100 | पंजाब | 500 | तमिलनाडु | 2500 | उत्तराखंड | 500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | 15 नवंबर 2022 | 12,800 | असम | 800 | बिहार | 2000 | गुजरात | 1000 | हिमाचल प्रदेश | 1000 | कर्नाटक | 2000 | महाराष्ट्र | 2000 | पंजाब | 500 | तमिलनाडु | 2500 | तेलंगाना | 1000 | 22 नवंबर 2022 | 18,346 | बिहार | 2000 | छत्तीसगढ़ | 1000 | गोवा | 200 | गुजरात | 1500 | हरियाणा | 1000 | झारखंड | 1000 | कर्नाटक | 1000 | केरल | 1000 | नागालैंड | 146 | पंजाब | 500 | राजस्थान | 500 | तमिलनाडु | 2500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 3500 | 29 नवंबर 2022 | 29,127 | आंध्र प्रदेश | 2000 | असम | 800 | गोवा | 200 | गुजरात | 1500 | हरियाणा | 1500 | कर्नाटक | 2000 | केरल | 1500 | मध्य प्रदेश | 2000 | महाराष्ट्र | 3000 | पंजाब | 2500 | राजस्थान | 1000 | सिक्किम | 127 | तमिलनाडु | 4000 | तेलंगाना | 500 | उत्तराखंड | 500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 3500 | दिसंबर 2022 | 6 दिसंबर 2022 | 17,933 | आंध्र प्रदेश | 1000 | बिहार | 2000 | गोवा | 200 | कर्नाटक | 2000 | महाराष्ट्र | 2000 | मणिपुर | 132 | मिज़ोरम | 150 | पंजाब | 1500 | राजस्थान | 751 | तमिलनाडु | 2500 | तेलंगाना | 1500 | उत्तराखंड | 700 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 1000 | 13 दिसंबर 2022 | 20,024 | आंध्र प्रदेश | 1000 | असम | 800 | बिहार | 2000 | गुजरात | 1500 | हरियाणा | 1000 | हिमाचल प्रदेश | 1000 | झारखंड | 1000 | कर्नाटक | 2000 | केरल | 1000 | मेघालय | 300 | नागालैंड | 146 | पुदुचेरी | 200 | पंजाब | 1000 | तमिलनाडु | 2500 | तेलंगाना | 578 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 1500 | 20 दिसंबर 2022 | 18,410 | आंध्र प्रदेश | 1000 | बिहार | 2000 | गोवा | 200 | हरियाणा | 500 | झारखंड | 1000 | कर्नाटक | 2000 | मध्य प्रदेश | 1000 | महाराष्ट्र | 2000 | पंजाब | 500 | सिक्किम | 210 | तमिलनाडु | 2500 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 3000 | 27 दिसंबर 2022 | 23,400 | छत्तीसगढ़ | 1000 | गोवा | 100 | गुजरात | 2000 | हरियाणा | 1000 | कर्नाटक | 2000 | मध्य प्रदेश | 2000 | महाराष्ट्र | 3000 | पंजाब | 1500 | तमिलनाडु | 4000 | उत्तराखंड | 800 | उत्तर प्रदेश | 2500 | पश्चिम बंगाल | 3500 | कुल | 2,53,060 | | 2,53,060 | उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरे वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/963 |