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अप्रैल - जून 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल - जून 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,73,255 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह

प्रस्तावित तारीख

उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में)

राज्य/ यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में)

अप्रैल 2025

3 अप्रैल 2025 (गुरुवार)

11,800

आंध्र प्रदेश

5,750

हिमाचल प्रदेश

900

जम्मू और कश्मीर

   500

मेघालय

350

पंजाब

3300

राजस्थान

1000

8 अप्रैल 2025 (मंगलवार)

20,900

आंध्र प्रदेश

2,000

असम

   900

हरियाणा

1,000

जम्मू और कश्मीर

   500

केरल

2,000

महाराष्ट्र

6,000

ओडिशा

1,000

पंजाब

3,000

राजस्थान

2,000

तमिलनाडु

1,000

उत्तराखंड

   500

उत्तर प्रदेश

1,000

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार)

15,750

छत्तीसगढ़

1,000

गोवा

   100

गुजरात

1,000

महाराष्ट्र

6,000

मेघालय

   150

पंजाब

1,500

तमिलनाडु

1,000

तेलंगाना

2,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

2,000

22 अप्रैल 2025 (मंगलवार)

17,700

असम

   500

गोवा

   100

हरियाणा

1,000

केरल

2,000

महाराष्ट्र

6,000

मिज़ोरम

   100

ओडिशा

1,000

पंजाब

   500

राजस्थान

   500

तमिलनाडु

2,000

उत्तराखंड

   500

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

2,500

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार)

27,100

आंध्र प्रदेश

4,000

छत्तीसगढ़

1,000

गोवा

   100

गुजरात

3,000

हरियाणा

1,000

केरल

1,000

महाराष्ट्र

6,000

पंजाब

   500

राजस्थान

3,500

तमिलनाडु

1,000

तेलंगाना

2,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

3,000

मई 2025

6 मई 2025 (मंगलवार)

20,500

बिहार

2,000

गोवा

   100

गुजरात

2,000

हरियाणा

1,000

हिमाचल प्रदेश

   800

केरल

1,000

महाराष्ट्र

5,000

मिज़ोरम

   100

पंजाब

2,000

राजस्थान

1,000

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

2,000

उत्तराखंड

   500

उत्तर प्रदेश

1,000

13 मई 2025 (मंगलवार)

17,400

असम

   900

गुजरात

2,000

हरियाणा

1,500

केरल

1,000

महाराष्ट्र

6,000

ओडिशा

1,000

पंजाब

1,000

तमिलनाडु

1,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

2,000

20 मई 2025 (मंगलवार)

26,500

बिहार

2,000

छत्तीसगढ़

1,000

गोवा

   100

कर्नाटक

2,000

केरल

1,000

मध्य प्रदेश

5,000

महाराष्ट्र

5,000

मणिपुर

   150

मेघालय

   150

नागालैंड

   300

पंजाब

   500

राजस्थान

1,000

सिक्किम

               300

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

2,000

उत्तराखंड

   500

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

2,500

27 मई 2025 (मंगलवार)

28,900

आंध्र प्रदेश

5,000

बिहार

2,000

गोवा

   100

गुजरात

2,000

हरियाणा

2,000

जम्मू और कश्मीर

   800

कर्नाटक

2,000

महाराष्ट्र

2,000

ओडिशा

1,000

पंजाब

   500

राजस्थान

4,000

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

1,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

3,500

जून 2025

3 जून 2025 (मंगलवार)

20,900

बिहार

2,000

छत्तीसगढ़

1,000

गोवा

   100

गुजरात

1,000

हरियाणा

1,000

हिमाचल प्रदेश

   800

केरल

2,000

महाराष्ट्र

2,000

पंजाब

2,000

राजस्थान

1,500

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

2,000

उत्तराखंड

   500

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

2,000

10 जून 2025 (मंगलवार)

11,505

असम

   900

गुजरात

1,000

हरियाणा

1,000

जम्मू और कश्मीर

   505

कर्नाटक

2,000

महाराष्ट्र

2,000

मिज़ोरम

   100

पंजाब

1,000

तमिलनाडु

2,000

उत्तर प्रदेश

1,000

जून 17, 2025 (मंगलवार)

24,200

बिहार

2,000

गोवा

   100

कर्नाटक

2,000

मध्य प्रदेश

5,000

महाराष्ट्र

2,000

मणिपुर

   150

मेघालय

   200

ओडिशा

1,000

पुडुचेरी

   250

पंजाब

   500

राजस्थान

2,500

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

2,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

3,500

24 जून 2025 (मंगलवार)

30,100

आंध्र प्रदेश

5,000

असम

   500

बिहार

2,000

छत्तीसगढ़

1,000

गोवा

   100

गुजरात

1,500

हरियाणा

1,000

जम्मू और कश्मीर

   200

कर्नाटक

2,000

केरल

1,000

महाराष्ट्र

2,000

पंजाब

   500

राजस्थान

4,000

सिक्किम

   300

तमिलनाडु

2,000

तेलंगाना

1,000

उत्तराखंड

1,000

उत्तर प्रदेश

1,000

पश्चिम बंगाल

4,000

कुल

2,73,255.000

 

 2,73,255.000

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/ यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/ तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/ यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा।  राज्य सरकारों/ यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/9

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