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भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल - जून 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,73,255 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
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माह
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प्रस्तावित तारीख
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उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में)
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राज्य/ यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में)
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अप्रैल 2025
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3 अप्रैल 2025 (गुरुवार)
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11,800
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आंध्र प्रदेश
|
5,750
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
900
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
500
|
|
मेघालय
|
350
|
|
पंजाब
|
3300
|
|
राजस्थान
|
1000
|
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8 अप्रैल 2025 (मंगलवार)
|
20,900
|
आंध्र प्रदेश
|
2,000
|
|
असम
|
900
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
500
|
|
केरल
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
6,000
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
3,000
|
|
राजस्थान
|
2,000
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
15 अप्रैल 2025 (मंगलवार)
|
15,750
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
6,000
|
|
मेघालय
|
150
|
|
पंजाब
|
1,500
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
22 अप्रैल 2025 (मंगलवार)
|
17,700
|
असम
|
500
|
|
गोवा
|
100
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
केरल
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
6,000
|
|
मिज़ोरम
|
100
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
500
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,500
|
|
29 अप्रैल 2025 (मंगलवार)
|
27,100
|
आंध्र प्रदेश
|
4,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
3,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
6,000
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
3,500
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,000
|
|
मई 2025
|
6 मई 2025 (मंगलवार)
|
20,500
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
800
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
मिज़ोरम
|
100
|
|
पंजाब
|
2,000
|
|
राजस्थान
|
1,000
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
13 मई 2025 (मंगलवार)
|
17,400
|
असम
|
900
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
6,000
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
1,000
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
20 मई 2025 (मंगलवार)
|
26,500
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
मध्य प्रदेश
|
5,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
मणिपुर
|
150
|
|
मेघालय
|
150
|
|
नागालैंड
|
300
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
1,000
|
|
सिक्किम
|
300
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,500
|
|
27 मई 2025 (मंगलवार)
|
28,900
|
आंध्र प्रदेश
|
5,000
|
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
2,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
800
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
2,000
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
4,000
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,500
|
|
जून 2025
|
3 जून 2025 (मंगलवार)
|
20,900
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
1,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
800
|
|
केरल
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
2,000
|
|
पंजाब
|
2,000
|
|
राजस्थान
|
1,500
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
10 जून 2025 (मंगलवार)
|
11,505
|
असम
|
900
|
|
गुजरात
|
1,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
505
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
2,000
|
|
मिज़ोरम
|
100
|
|
पंजाब
|
1,000
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
जून 17, 2025 (मंगलवार)
|
24,200
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
मध्य प्रदेश
|
5,000
|
|
महाराष्ट्र
|
2,000
|
|
मणिपुर
|
150
|
|
मेघालय
|
200
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पुडुचेरी
|
250
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
2,500
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,500
|
|
24 जून 2025 (मंगलवार)
|
30,100
|
आंध्र प्रदेश
|
5,000
|
|
असम
|
500
|
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
1,500
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
200
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
2,000
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
4,000
|
|
सिक्किम
|
300
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तराखंड
|
1,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
4,000
|
|
कुल
|
2,73,255.000
|
|
2,73,255.000
|
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/ यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/ तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/ यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/ यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/9
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