29 सितंबर 2022

अक्तूबर 2022 – मार्च 2023 के लिए
विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर

संस्‍थागत और खुदरा निवेशकों को निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही (01 अक्तूबर 2022 से 31 मार्च 2023) के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

निर्गम कैलेंडर निम्‍नानुसार है:

2. जैसाकि अब तक होता रहा है, इस कैलंडर में समाहित सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की सुविधा रहेगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।

3. विगत की भांति, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह छूट होगी कि वह भारत सरकार के परामर्श से भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाज़ार स्थितियों तथा अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए बाजार को विधिवत सूचना देकर उक्त कैलंडर में उल्लिखित अधिसूचित राशि, निर्गम अवधि, परिपक्वता, आदि में आशोधन कर सके और गैर-मानक परिपक्‍वता वाली लिखतों, अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफआरबी) और सीपीआई से जुड़े मुद्रास्फीति संबद्ध बॉण्ड (आईआईबी), आदि सहित विभिन्‍न प्रकार की लिखतें जारी कर सके। बीच में अवकाश का दिन आने जैसे कारणों सहित परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इस कैलेंडर में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, नीलामी अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के लिए ₹2000 करोड़ तक का अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू विकल्प का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक महीने के प्रत्येक तीसरे सोमवार को या काफी नियमित अंतराल पर नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों के स्विच का भी आयोजन करेगा। यदि तीसरे सोमवार की छुट्टी है, तो महीने के चौथे सोमवार को स्विच नीलामी आयोजित की जाएगी।

6. दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी 27 मार्च 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

7. कैलेंडर के अनुसार ₹5,76,000 करोड़ जुटाने के अलावा, भारत सरकार ₹16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड भी जारी करेगी और इसका विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श से अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/960