10 जून 2020

जून 2020 के लिए मासिक बुलेटिन

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपना मासिक बुलेटिन जून 2020 अंक जारी किया। बुलेटिन में रिज़र्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य, मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, चार लेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं।

ये चार लेख हैं: I. परिवारों के वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का तिमाही अनुमान; II. गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में मुद्दे III. एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तीयन स्थितियां: मुद्दे और नीति विकल्प; और IV. केंद्रीय सरकारी वित्त 2019-20 के अनंतिम खाते: एक आकलन।

I. परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का तिमाही अनुमान

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों के मुख्य आपूर्तिकर्ता परिवार होते हैं। मौजूदा मंदी और हाल ही में जानलेवा COVID-19 महामारी के कारण उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है। तिमाही आधार पर परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की गतिविधि के बारे में जानकारी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति की बेहतर समझ प्रदान कर सकती है। यह लेख मार्च 2018 के प्रायोगिक अभ्यास को अद्यतन करता है और मार्च 2020 तक की बारह तिमाहियों के लिए परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में जानकारी को समेकित करता है।

मुख्य बातें:

• भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों ने 2018-19 में नरम होने के बाद, 2019-20 में तेजी से गति पकड़ी जिसने 2017-18 के स्तर अर्थात जीडीपी का 7.7 प्रतिशत को छुआ । यह सुधार परिवारों के बैंक जमाओं की तुलना में बैंक उधारों में अधिक सुधार के कारण हुआ है।

• वाणिज्यिक बैंकों से उधार में संकुचन के कारण मुख्य रूप से परिवारों की सकल वित्तीय देनदारियां 2019-20 की पहली तिमाही में नकारात्मक हो गईं, लेकिन उसके बाद 2019-20 की चौथी तिमाही में इसमें उठाव आया जो मौसमी उठाव के अलावा COVID-19 संबंधित कठिनाइयों के कारण उत्पन्न उच्च उधार को दर्शाता है।

• हाल की तिमाहियों में म्यूचुअल फंड और बीमा के पक्ष में कुछ बदलाव के साथ, परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां बैंक-केंद्रित बने हुए हैं।

• एक मौसमी पैटर्न कम से कम तीन वित्तीय साधनों, अर्थात्, परिसंपत्ति पक्ष में मुद्रा और बैंक जमा, और देनदारियों के पक्ष में बैंक उधारों में परिलक्षित हो रहा है।

• जबवित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रा का अधिग्रहण शिखर पर रहा अंतिम तिमाही में बैंकों से जमा और ऋण बढे ।

II. गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में मुद्दे

COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान से दोनों, उन्नत और उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट जोखिम में व्यापक और समकालिक कमी आई, जिसके कारण बढी हुई अस्थिरता के बीच ऋण बाजारों में बड़ी संपत्ति की कीमत में सुधार हुआ। इस लेख में भारत में खुले हुए ऋण म्यूचुअल फंडों में निहित कुछ संरचनात्मक जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है और बाद में ऋण म्यूचुअल फंड क्षेत्र से स्पिलओवर जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए मौजूदा नीतिगत ढांचे में कुछ संशोधनों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे म्यूचुअल फंड उद्योग और बदले में वित्तीय प्रणाली का लचीलापन मजबूत हो।

मुख्य बातें:

• संस्थाएं और उच्च निवल मूल्य रखनेवाले व्यक्ति ओपन-एंडेड ऋण म्यूचुअल फंड के निवेशक प्रोफाइल पर हावी रहते हैं। ऐसे निवेशक प्रोफ़ाइल इन फंडों को सहसम्बद्ध निकासी के लिए अधिक संवेदनशील बनाते है। दबाव के समय इस तरह की निकासी जोखिम प्रतिशोध के कारण व्यवहार्य प्रतिपक्षों की कमी का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में बड़े बदलाव दबावात्मक प्रभाव को बढाते हैं। इससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और म्यूचुअल फंडों के बीच बढ़ते अंतरसंबंध को देखते हुए आगे इसके और भी निहितार्थ हो सकते हैं।

• मांग पर चुकौती योग्य म्युचुअल फंड इकाइयों का प्रस्ताव, जहां शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रभाव निवेशक के माध्यम से पारित किया जाता है, बैंकों में मांग के अनुसार चुकाने योग्य जमा की पेशकश करने जैसा है, लेकिन उच्च-गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए)/आरक्षित आवश्यकताओं/अंतिम ऋणदाता के समर्थन के बिना है और इसलिए महत्वपूर्ण विनियामक लाभ है। यह मुद्दा विशेष रूप से उन क्षेत्राधिकार के लिए प्रासंगिक है जहां निवेशक आधार संकीर्ण/केंद्रित है और द्वितीयक ऋण बाजार अनकदी हैं।

• प्रबंधन (एयूएम) के तहत बड़ी परिसंपत्ति के साथ एक फंड के पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के बीच विरोधाभास को देखते हुए और इसके प्रतिकूल स्पिलोवर्स दबाव के समय के दौरान मैक्रोप्रोडेन्शनल चिंताओं का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से ओपन-एंडेड डेट फंडों के संबंध में, आकार और भेद्यता को संतुलित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसका समाधान करने का एक विशेष तरीका यह निर्धारित करना हो सकता है कि जैसे-जैसे ऋण योजना का आकार बढ़ता है वृद्धिशील होल्डिंग में सरकारी प्रतिभूतियों का अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए ।

III. एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तीयन स्थितियां: मुद्दे और नीति विकल्प

समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एनबीएफसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय वित्तीय परिदृश्य में उनका महत्व बढ़ गया है। 2018 में आई एल और एफ एस से संबंधित गतिविधियों ने क्षेत्र को अधिक बाजार अनुशासन के तहत लाया और संस्थाओं के लिए बाजार उधार की लागत में वृद्धि हुई, विशेष रूप से उनको जो परिसंपत्ति-देयता बेमेल (एएलएम) संबंधी मुद्दों और/या परिसंपत्ति गुणवत्ता चिंताओं को महसूस कर रहे हैं। हाल ही में COVID-19 से संबंधित व्यवधान और म्यूचुअल फंड क्षेत्र के विकास, जो कि एनबीएफ़सी क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाताओं में से एक के रूप में उभरे हैं, ने एनबीएफ़सी के लिए बाजार के वित्तपोषण की स्थिति को और प्रभावित किया है। लेख एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति पर हाल के गतिविधियों के प्रभाव की जांच करता है और संभावित जोखिमों का आकलन करता है। विश्लेषण एनबीएफसी की बाजार देनदारियों तक ही सीमित है और एनबीएफसी को बैंक ऋण के संभावित अर्थोकर्ष प्रभाव में कोई फैक्टर नहीं करता है, जिसने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मजबूत संवृद्धि दिखाई है। विश्लेषण अप्रैल 2020 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है।

लेख का आकलन है कि हाल के दिनों में वित्तपोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है, खासकर कम रेटेड एनबीएफसी के लिए, जिसका कारण बृहद जोखिम संवेदनशीलता और बढ़े हुए जोखिम के फैलाव का समग्र वातावरण है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों ने बाजार की स्थितियों में तनाव को काफी कम कर दिया है। लेख यह निष्कर्ष निकालता है कि क्रेडिट-योग्य संस्थाओं को धन का प्रवाह सुनिश्चित करने और किसी भी प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए आगे नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य बातें:

• विभिन्न मैट्रिक्स के माध्यम से किए मूल्यांकन से पता चलता है कि एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति COVID-19 महामारी के फैलने के पश्चात बिगड़ गयी है, विशेष रूप से कम रेटिंग वाले/निजी क्षेत्र एनबीएफसी के लिए।

• एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्रों और कॉर्पोरेट बॉन्ड के मोचन निकट-अवधि के लिए निर्धारित हैं। कुछ हद तक, इसे बैंक से उधारी को बढ़ाकर और/या कुछ एनबीएफसी द्वारा समूह समर्थन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। हालांकि, म्युचुअल फंड क्षेत्र में मौजूदा वित्तपोषण की स्थिति और विकास को देखते हुए, इनमें से कुछ एनबीएफसी के लिए तरलता दबाव उच्च रहने की ही संभावना है, विशेष रूप से उनके लिए जो बाजार उधार पर अधिक निर्भर रहते हैं, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

• रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विनियामक/चलनिधि उपायों का वित्तीय बाजारों पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ा है। हालांकि, बाजार के कुछ क्षेत्रों में अभी भी तनाव दिखाई दे रहा है। उभरते घटनाक्रम नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता को इंगित करते हैं, जो कि ऋण संबंधी गतिविधियों के लिए चलनिधि से परे हैं। प्रणाली में जोखिम विमुखता का निवारण करने के लिए ठोस क्रेडिट बैकस्टॉप के साथ एनबीएफसी के लिए क्रेडिट/चलनिधि के प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

• एनबीएफसी के हालिया सरकारी उपायों, जैसे कि विशेष चलनिधि योजना और आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना से इस क्षेत्र के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

IV. केंद्र सरकार वित्त 2019-20 के अनंतिम खाते: एक आकलन

यह लेख 29 मई 2020 को ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) कार्यालय द्वारा जारी 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के वित्त के अनंतिम खातों (पीए) का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

मुख्य बातें:

• अनंतिम खातों में 2019-20 के लिए केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तुत किया गया है जोकि जीडीपी का 4.6 प्रतिशत है, जो संशोधित अनुमानों (जीडीपी का 3.8 प्रतिशत) और बजट अनुमानों (जीडीपी का 3.3 प्रतिशत) दोनों से काफी अधिक है।

• धीमी वृद्धि द्वारा संचालित चक्रीय कारकों और मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कर सुधार के उपायों से संचालित संरचनात्मक कारकों ने 2019-20 बीई से पीए के दौरान वित्तीय फिसलन में समान रूप से साझेदारी की हैं। चक्रीय प्रभाव के लिए समायोजन, जीएफडी जीडीपी का 4.0 प्रतिशत है, जो अनंतिम अनुमानों की तुलना में 61 आधार अंक कम है।

• हालांकि कर की दरों में भारी गिरावट देखी गई है, लेकिन 2018-19 की दूसरी छमाही में आयी आर्थिक मंदी के मद्देनजर खर्च में किसी भी तरह की महत्वपूर्ण कटौती से बचा गया है।

• इन संशोधित राजकोषीय आंकड़ों के साथ, यह देखना उचित होगा कि भारत ने पूर्व-वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि और उसके कुछ सहयोगियों की तुलना में सापेक्ष रूप में कमजोर आरंभिक स्थिति में COVID-19 महामारी में प्रवेश किया है।

योगेश दयाल  
(मुख्य महाप्रबंधक)

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2479