05 जून 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की

रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है।

हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पूरे देश में और अधिकतर अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वीकृत मूलभूत सुविधा ढांचे को प्रोत्साहन देना आवश्यक है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ₹250 करोड़ का प्रारम्भिक योगदान पीआईडीएफ को देगा जोकि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। पीआईडीएफ को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से परिचालन व्यय को वहन करने के लिए आवर्ती योगदान भी प्राप्त होगा। यदि आवश्यक हो तो रिज़र्व बैंक वार्षिक रूप से कमियों की पूर्ती में भी योगदान देगा।

पीआईडीएफ एक सलाहकार समिति द्वारा अभिशासित किया जाएगा तथा इसका प्रबंधन और प्रशासन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2453