भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। इस ढांचे के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्क केंद्रीय बैंकों, जो स्वैप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, के साथ द्विपक्षीय स्वैप करार करेगा। विदित हो है कि सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई थी, जिसका उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक निधीयन की बैकस्टॉप सुविधा प्रदान करना था।

2024-27 हेतु ढांचे के अंतर्गत, भारतीय रुपये में स्वैप सहायता के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग आईएनआर स्वैप विंडो शुरू की गई है। रुपये की सहायता का कुल कोष ₹ 250 बिलियन है। रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के साथ एक अलग अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था प्रदान करना जारी रखेगा।  

द्विपक्षीय स्वैप करार करने पर मुद्रा स्वैप सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/573