7 दिसंबर 2007

ऐसे प्रस्तावों के खास तौर तरीकों का वर्णन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कतिपय विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों सहित ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करनेवाले निवासी भारतीय पत्रों/ई-मेल आदि के माध्यम से निवासी व्यक्तियों/संस्थाओं (विद्यालयों/अस्पतालों सहित) को भारत में उनके कारोबार/उद्यम में सहायता के बहाने विदेशी मुद्रा की एक भारी राशि देने का प्रस्ताव करते हैं। एक बार संपर्क होने पर इस प्रस्ताव के बाद व्यक्तियों/भारतीय संस्था के बैंक खाते के ब्योरे के लिए अनुरोध किया जाता है तथा कुछ राशि उन्हें प्रारंभिक जमा/कमीशन के रूप में विप्रेषित करने के लिए कहा जाता है ताकि प्रस्तावित राशि अंतरित की जा सके। इसी प्रकार व्यक्तियों/प्राधिकृत व्यापारियों से हाल की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक में समुद्रपारीय योजनाओं में जीते गए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कमीशन/शुल्क के लिए अनुमोदन/विदेशी मुद्रा में विप्रेषण हेतु स्पष्टीकरण की मांग करने के ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं।भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना भी मिली है कि कतिपय समुद्रपारीय संगठन भारत में व्यक्तियों/कंपनियों/न्यासों को यह सूचित कर रहे हैं कि भारत में ऋणों के सस्ते दर पर वितरण के लिए भारी मात्रा में राशि रिज़र्व बैंक के पास एक खाते में रखी गई है और यह निधि रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए इस अभिप्राय से प्रमाणपत्र/जमाराशि रसीदों की प्रतियाँ भी ऐसे परिचालकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई हैं।

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/770