19 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण हेतु प्रारंभ किए जानेवाले ऋणों के लिए न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर अभिमत आमंत्रित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘बैंकों की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के विनियमन और पर्यवेक्षण में उभरती हुई प्रवृत्ति’ पर एक चर्चा पेपर जारी किया। यह चर्चा पेपर न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा, अलग-अलग विचारों के पीछे के औचित्य तथा भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम अवरूद्धता अवधि/न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा से संबंधित प्रस्तावों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के संबंध में जारी अंतर्राष्ट्रीय कार्य का एक अद्यतन रूप उपलब्ध कराने की माँग करता है।

यह पेपर तीन खण्डों में विभाजित है। खण्ड I अवरूद्धता अवधि / न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) के संबंध में मुद्दों और प्रस्तावों की चर्चा करता है। खण्ड II न्यूनतम धारण अपेक्षा (एमआरआर) के आस-पास के मुद्दों और उससे संबंधित प्रस्तावों का वर्णन करता है। खण्ड III भारत में परिचालन कर रहे बैंकों के लिए जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

यह स्मरण होगा कि 27 अक्टूबर 2009 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक विकसित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए अवरूद्धता अवधि और अन्य परिचालनात्मक ब्योरों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

इस मामले में बैंकों को जारी किए जानेवाले प्रस्तावित प्रारूप दिशानिर्देश भी संलग्न हैं।

चर्चा पेपर के साथ-साथ प्रारूप दिशानिर्देशों पर अभिमत 10 मई 2010 तक इ-मेल किए जा सकते हैं तथा डाक / कुरियर से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंज़िल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भी भेजे जा सकते हैं।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1412