यह स्मरण होगा कि संसद द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक पारित किया गया और 20 दिसंबर 2007 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के रूप में एक अधिनियम हो गया। यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है, ऐसी प्रणालियों के गठन/जारी रखने की अनुमति देने हेतु प्राधिकार देता है, भुगतान प्रणाली उपलब्धकर्ताओं से सूचना/आँकड़ों की माँग तथा उनके लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम भुगतान प्रणाली को पारिभाषित करने के साथ-साथ बहुपक्षीय नेटिंग और अंतिम निपटान को विधिक मान्यता भी देता है। रिज़र्व बैंक को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विनियमावलियाँ तैयार करने का अधिकार दिया गया है।