(i)    क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत;
(ii)      क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और
(iii)    शहरी सहकारी बैंकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता

इन कार्यदलों की स्थापना की घोषणा वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (अध्यक्ष श्री जी.पद्मनाभन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत पर कार्यदल का गठन इसका स्वरूप तैयार करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के कार्यान्वयन में उनकी प्रारंभिक लागत के एक भाग की चुकौती के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु तरीकों की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। अनुशंसाएं करते समय इस दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी मुलभूत सुविधा और विशेषज्ञता, बाज़ार में उपलब्ध प्रतिदर्शों तथा आइसीटी समाधानों के कार्यान्वयन में शामिल वित्तीय लागत को ध्यान में रखा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (अध्यक्ष श्री जी.श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक) के प्रौद्योगिकी उन्नयन पर कार्यदल का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समुचित प्रोद्योगिकी अंगीकार करने के लिए तैयार करना और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की ओर जाने के लिए रूप-रेखा तैयार करन्टध के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस की ओर जाने के लिए सितंबर 2011 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और सितंबर 2009 के बाद खोले जानेवाले सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं को पहले दिन से ही कोर बैंकिग समाधान का पालन किया जाना था।

शहरी सहकारी बैंकों (अध्यक्ष श्री आर. गांधी, क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता पर कार्यदल का गठन उन विभिन्न क्षेत्रों जहाँ रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, की जाँच करने के लिए किया गया था। अन्य बातों के साथ इस रिपोर्ट में कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों तथा शहरी सहकारी बैंकों में प्रचलित प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में कंप्यूटरों की क्षमता के बारे में पर्याप्त जागरूकता पर ध्यान दिया गया है और इसमें उस न्यूनतम सूचना प्रौद्योगिकी मुलभूत सुविधा की पहचान की गई है जो प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक के पास उसके आकार, स्थिति अथवा लाभप्रदता से निरपेक्ष विद्यमान होनी चाहिए।

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/195