भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

अतः उक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी।

आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:

1. कंपनी ने ऋण मूल्यांकन, ऋण संवितरण, ब्याज दर निर्धारण के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया जैसे मूल निर्णयन कार्यों को आउटसोर्स करके अपने डिजिटल उधार परिचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की आचार संहिता पर जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
2. कंपनी न केवल ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) की क्षमता, सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, अंतिम लाभार्थी मालिकों, राष्ट्रीयता/शेयरधारिता पैटर्न आदि का आकलन करने के लिए उचित जांच करने में विफल रही, बल्कि ग्राहक डेटा की गोपनीयता/सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलएसपी द्वारा अपनाई गई सुरक्षा प्रथाओं/नियंत्रण प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करने में भी विफल रही।
3. कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में ऋण करार और स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न कराकर आरबीआई के उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1627