आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन" रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय है “राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार”। यह रिपोर्ट क्रमशः 2022-23 और 2023-24 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है।

मुख्य बातें:

1. राज्य सरकारों ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान अपने समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर और अपने राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.2 प्रतिशत पर सीमित रखा। 2024-25 में, राज्यों ने जीएफ़डी के लिए जीडीपी के 3.2 प्रतिशत का बजट किया है।
2. व्यय की गुणवत्ता में सुधार कायम रहा, पूंजीगत व्यय 2021-22 में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 2.8 प्रतिशत हो गया तथा इसके लिए 2024-25 में जीडीपी का 3.1 प्रतिशत बजट किया गया है।
3. राज्यों की कुल बकाया देयताएँ मार्च 2021 के अंत में जीडीपी के 31.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 28.5 प्रतिशत हो गईं, लेकिन महामारी-पूर्व स्तर (मार्च 2019 के अंत में 25.3 प्रतिशत) से अधिक बनी हुई हैं।
4. कर और व्यय सुधारों के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफ़आरएल) ने पिछले दो दशकों में उनके वित्त को मजबूत किया है। ऋण उच्च के स्तरों, आकस्मिक देयताओं और सब्सिडी की बढ़ती ज़िम्मेदारी को देखते हुए, राज्य सरकारों के वित्त को प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीतिगत कार्यों के लिए प्रावधानों सहित जोखिम आधारित राजकोषीय ढांचे; एक विवेकपूर्ण मध्यम-अवधि व्यय ढांचे; ऋण समेकन के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध मार्ग; तथा बकाया देयताओं, बजट से इतर उधार लेने और गारंटियों की रिपोर्टिंग सहित उन्नत डेटा प्रसार और संचार नीतियों को अपनाने से लाभ होगा। स्थानीय निकायों को पर्याप्त और समय पर धन अंतरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।  

यह प्रकाशन आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राज्य वित्त प्रभाग में तैयार किया गया है। रिपोर्ट के पिछले अंकों के साथ-साथ वर्तमान अंक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन पर टिप्पणियां, निदेशक, राज्य वित्त प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, अमर भवन (छठी मंजिल), भारतीय रिज़र्व बैंक, सर फिरोजशाह मेहता रोड, मुंबई- 400 001 को भेजी जा सकती हैं। टिप्पणियां, ई-मेल.के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1735