क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू
जनवरी 2001

 गुजरात भूकंप के संबंध में राहत उपाय
 भूकंप-पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता
 गुजरात के लिए अर्थोपाय अग्रिम
 निर्यातकों के लिए राहतें/रियायतें
 बैंक दर तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात घटाया गया
 प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश
 महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए मुद्दे
 अनिवासी जमा खाते खोलने और उनकी जमानत पर ऋण देने के लिए सुरक्षात्मक उपाय
 अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विभिन्न जमा योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें

छब्बीस जनवरी, 2001 को आये भयंकर भूकंप को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रभावित व्यक्तियों/व्यवसायों को राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को कई दिशानिर्देश जारी किये हैं। गुजरात के भूकंप-पीड़ितों को राहत/रियायतें देने के संबंध में दिनांक 9 फरवरी 2001 को अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठक में की गयी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि भूकंप प्रभावित व्यक्तियों/व्यवसायों को निम्नानुसार विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए। नीचे दर्शाये गये राहत उपाय ज़िलों और ब्लाकों में प्रभावित उन व्यक्तियों के लिए लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित के रूप में अधिसूचित किया गया हो। इस संबंध में कोई आशंका होने पर शाखा प्रबंधक राज्य एजेंसियों से प्रमाणन की मांग कर सकते हैं।

बैंकों द्वारा किये जा रहे राहत उपायों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक मासिक आधार पर की जायेगी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की निगरानी समिति हर पखवाड़े में बैठक करेगी और प्रगति की समीक्षा करेगी। इसमें देना बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबाड़, सिडबी तथा राहत आयुक्त, कृषि सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति/मकानों के पंजीकरण तथा संपत्ति बंधक रखने तथा मकानों/दुकानों के निर्माण हेतु भूमि के स्वामित्व प्रमाणन हेतु लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट दिलाने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करेगी।

बैंकों को चाहिए कि वे जिलों में उक्त राहत उपाय प्रदान करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू करें। इस संबंध में की गयी प्रगति की निगरानी उप-दल/राज्य स्तरीय बैंकर समिति आवधिक अंतराल पर करती रहे तथा इसकी सूचना रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग तथा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद को देती रहे। इसके अलावा, ज़िला स्तर पर ज़िला परामर्शदात्री समिति द्वारा भी आवधिक अंतरालों पर निगरानी की जाती रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी संघों को भूकंप-पीड़ितों की सहायता के लिए विदेशी मुद्रा नक़दी में या इसी तरह के अन्य किस्म की सहायता के लिए विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम 1976 के प्रावधानों से छूट दी है, अत: वे केंद्र सरकार के औपचारिक अनुमोदन के बिना भूकंप-पीड़ितों के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट तत्काल प्रभाव से मंजूर की गयी है तथा यह 31 मार्च 2001 तक जारी रहेगी। यह छूट ऐसे सभी संघों (राजनैतिक पार्टियां छोड़कर) के लिए उपलब्ध है, जिनका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है।

उक्त छूट पाने के लिए संघों को कतिपय शर्तों का पालन करना होगा। ऐसे हर संघ के लिए यह ज़रूरी है कि वह इस प्रयोजन के लिए एक नया बैंक खाता खोले और उसे ‘गुजरात भूकंप राहत खाता’ नाम दे। संघों को चाहिए कि वे गुजरात के भूकंप-पीड़ितों के लिए इस नामित खाते में अंशदान प्राप्त करें। संघों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे भूकंप राहत के लिए प्राप्त विदेशी अंशदानों के संबंध में खातों और अभिलेखों का एक अलग सैट रखें। ऐसे खाते खोलने के बाद एक सप्ताह के अंदर उन्हें गृह मंत्रालय को इन खातों के बारे में पूरे ब्यौरे देने होंगे और वर्ष की समाप्ति के चार महीनों के अंदर प्राप्त विदेशी अंशदान के बारे में भी गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा।

रिज़र्व बैंक ने गुजरात राज्य के लिए फरवरी 2001 के अंत तक अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट विनियमों में छूट दी थी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे अपनी सभी शाखाओं को, विशेषत: गुजरात स्थित शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें वि गुजरात के भूकंप-पीड़ितों के लिए प्राप्त भुगतान तत्काल जमा करें और प्रेषण या अन्य किसी कारण से उनके खातों में राशि जमा करने में विलंब न करें। उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसे विवरण बाद में भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रभावित निर्यातकों को निम्नलिखित रियायतें/राहतें प्रदान की गयी हैं:

1. पोतलदानपूर्व ऋण प्रदान करना:
जिन मामलों में आपदा के कारण पोतलदान में निर्धारित अवधि से अधिक का विलम्ब होने की संभावना है, उनमें बैंक, मामले की वस्तुस्थिति के संबंध में संतुष्ट होने के बाद (उत्पादन-चक्र के आधार पर) 180 दिन से कम अवधि के लिए मंजूर किए गए पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर सकते हैं तथा इस पर 180 दिन तक की अवधि वाले ऋण पर लिया जाने वाला ब्याज (10 प्रतिशत वार्षिक) ले सकते हैं तथा 180 दिन से अधिक और 360 दिन तक के ऋण पर 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक की अवधि वाले ऋण पर लिया जाने वाला रियायती ब्याज (13 प्रतिशत वार्षिक) ले सकते हैं। बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय और विवेक के आधार पर तथा अपने बैंक के निदेशक-मंडल के अनुमोदन से, आवश्यक होने पर, 360 दिन से अधिक अवधि का ऋण भी ‘अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण - पोतलदानपूर्व’ श्रेणी के ऋण के लिए लागू ब्याज दर पर देने पर विचार कर सकते हैं।

जिन मामलों में पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में मंजूर किया गया है, उनमें 180 दिन से अधिक अवधि के लिए ऋण दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु ऐसे मामलों में, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार 180 दिन तक की अवधि वाले ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लिए जाने के बजाय रोल-ओवर की वास्तविक लागत ली जानी चाहिए।

2. बकाया राशियों को अल्पावधिक ऋणों में रूपान्तरित करना:
बैंक जिन मामलों में आवश्यक समझें, उनमें बकाया पोतलदानपूर्व ऋण को उपयुक्त अवधि के भीतर चुकौती योग्य अल्पावधिक ऋण में रूपांतरित कर सकते हैं परन्तु ऐसा करते समय, बैंकों द्वारा ली गई गारंटी से संबंधित निर्यात ऋण और गारंटी निगम के दावों का भलीभाँति ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पोतलदान न हो पाने की स्थिति में अग्रिम की तारीख से दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए जिसका निर्णय फिलहाल बैंकों द्वारा लिया जाता है।
3. आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंडों को लागू करना 
: जिन मामलों में ऊपर पैरा (i) के अनुसार ऋण की अवधि बढ़ायी गयी है या जिन मामलों में ऊपर पैरा (ii) के अनुसार पोतलदानपूर्व ऋण को अल्पावधिक ऋण में रूपांतरित किया गया है, उनमें बैंक निर्यातकों को मंजूर किए गए पोतलदानपूर्व ऋणों को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न करें। अग्रिमों को अनर्जक आस्ति तभी माना जाएगा जब ब्याज और/या मूलधन की किस्त की चुकौती, ऋण की अवधि बढ़ाये जाने के बाद या पोतलदानपूर्व ऋण के रूपांतरण के बाद (जैसी भी स्थिति हो) बैंकों द्वारा निश्चित की गई संशोधित नियत तारीखों को ध्यान में रखकर, उसके अतिदेय हो जाने के बाद 180 दिनों तक न की गई हो।

अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी वित्तीय बाज़ारों में हाल ही की गतिविधियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2001 को निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:

1. 16 फरवरी 2001 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी बैंक दर में 8.00 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से आधा प्रतिशत पाइंट की कमी करते हुए उसे 7.5 प्रतिशत करना; रिज़र्व बैंक के अग्रिमों पर सभी ब्याज दरें तथा आरक्षित आवश्यकताओं की कमी पर लगायी जानेवाली ब्याज दरें, जो बैंक दर से संबद्ध होती हैं, संशोधित की गयी हैं।
2. नकदी प्रारक्षित अनुपात में 8.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से दो स्तरों पर 0.5 प्रतिशत की कमी करते हुए 8.00 प्रतिशत करना। 0.25 प्रतिशत पांइट प्रत्येक की यह कमी क्रमश: 24 फरवरी 2001 तथा 10 मार्च 2001 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगी। इस उपाय से प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 2050 करोड़ रुपये के आसपास संसाधन जारी होंगे।

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी तत्त्वावधान के पूंजी निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकाें और साथ ही अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगम निकायों द्वारा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी भारतीय कम्पनियों के शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों के ग्रहण के लिए सुविधा समाप्त कर दी है। यह सुविधा 16 फरवरी 2001 से समाप्त की गयी है। यह प्रतिबंध गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर (नॉन-रिपैट्रिएशन बेसिस) पर अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगम निकायों द्वारा निवेश पर भी लागू होगा।

चूंकि अनिवासी खातों के संबंध में धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं, अत: यह निर्णय लिया गया है कि बैंक जमा खाते खोलते समय और साथ ही इस प्रकार की जमाराशियों की जमानत पर ऋण देते समय तथा अनिवासी भारतीयों की ओर से मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अर्टोनी) रखनेवाले एजेंटों या व्यक्तियों के माध्यम से अनिवासी जमाराशियां स्वीकार करते समय निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों को सतर्कता से अपनायें:

1. मीयादी जमाराशि की रसीदें जमाकर्ताओं को सीधे दी जायें या भेजी जायें और उनकी प्राप्ति-सूचना प्राप्त की जाये।
2. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाते/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों की जमानत पर तीसरी पार्टियों को ऋण तभी दिये जायें जब जमाकर्ता बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में ऋण दस्तावेजों को स्वयं निष्पादित करें और बैंक को स्वीकार्य साक्ष्य की उपस्थिति में ऐसा किया जाये। मुख्तारनामे के आधार पर तीसरी पार्टियों को इस प्रकार जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम नहीं दिये जाने चाहिए।
3. यदि किसी अनिवासी खाते में धोखाधड़ी की गयी हो और संबंधित अनिवासी जमाकर्ता की उसमें कोई संलग्नता न हो और बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि वह निर्दोष है तो बैंक जमाराशि की देय राशियों को नियत तारीख पर जमाकर्ता को उस स्थिति में अदा करें जब जांच चल रही हो। परन्तु बैंक क्षतिपूर्ति बांड सहित आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करें और अनिवासी जमाकर्ता को राशि जारी करने से पहले उसके लिए कोई स्वीकार्य जमानतदार भी हो।
4. अनिवासी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बैंकों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का नेमी तौर पर आग्रह नहीं करना चाहिए चूंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विभिन्न देश अलग-अलग प्रक्रिया अपनाते हंैं, अत: बैंकों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और जमाकर्ता के निवास के देश में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया का पता लगाना चाहिए और उसके बाद अपने रिकाड़ के लिए उन न्यूनतम दस्तावेजों को प्राप्त करें जो उन व्यक्तियों के सही दावेदार होने की अपेक्षा के संबंध में आवश्यक हों।

यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ऐसे सभी वर्तमान मामलों की समीक्षा करें जिनमें अनिवासी बाह्य (रुपया) खाते/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों की जमानत पर तीसरी पार्टी को दिये गये अग्रिम शामिल हैंं तथा उनके द्वारा पायी गयी अनियमितताओं के उदाहरण हमें 17 फरवरी 2001 से पहले सूचित करें।

‘‘ऐसी कंपनी, भागीदारी, फर्म, सोसायटी या अन्य कोई कंपनी निकाय जिसका कम से कम 60 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व अनिवासी भारतीयों का है और इसमें ऐसे विदेशी न्यास भी शामिल हैं जिसके प्रत्यक्ष या परोक्ष कम से कम 60 प्रतिशत लाभ अविकल्पत: अनिवासी भारतीय प्राप्त करते हैं।’’