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विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट अक्तूबर 2014 – मार्च 2015

विषय-वस्तु
भाग- I: अर्धवर्ष के दौरान की गतिविधियां
I.1 परिचय
I.2 विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़
I.3 फॉरवर्ड बकाया
I.4 बाह्य देयताएं बनाम विदेशी मुद्रा भंडार
I.5 विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता
I.6 प्रारक्षित स्वर्ण का प्रबंधन
I.7 विदेशी मुद्रा आस्तियों के निवेश का स्वरूप
I.8 अन्य संबंधित पहलू
  I.8.1 आईएमएफ की वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी)
  I.8.2 आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार और नई उधार व्यवस्था के तहत निवेश
  I.8.3 भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था
  I.8.4 भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था
  I.8.5 आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में निवेश
  I.8.6 भारत सरकार की एसडीआर होल्डिंग का भारतीय रिज़र्व को हस्तांतरण
भाग- II: विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य, विधिक ढांचा, जोखिम प्रबंधन, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण
II.1 विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य
II.2 विधिक ढांचा और नीतियां
II.3 जोखिम प्रबंधन
  II.3.1 क्रेडिट जोखिम
  II.3.2 बाजार जोखिम
  II.3.2.1 मुद्रा जोखिम
  II.3.2.2 ब्याज-दर जोखिम
  II.3.2.3 तरलता जोखिम
  II.3.3 परिचालनगत जोखिम और नियंत्रण प्रणाली
II.4 पारदर्शिता और प्रकटीकरण

मार्च 2015 को समाप्त छमाही के दौरान की गतिविधियां

I.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने एवं प्रकटन स्तर को और उन्नत करने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संबंध में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष छमाही आधार पर मार्च-अंत को समाप्त स्थिति और सितंबर-अंत को समाप्त स्थिति के संदर्भ में तैयार की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार की यह रिपोर्ट (इस श्रृंखला में 24 वीं) मार्च 2014 को समाप्त स्थिति पर आधारित है।

रिपोर्ट दो भागों में विभाजित हैः भाग I में समीक्षाधीन छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़ संबंधी गतिविधियों और विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले बाहरी देयताओं के संबंध में जानकारी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी), विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता आदि के संबंध में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के भाग II में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्‍य, सांविधिक प्रावधान, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और प्रकटीकरण प्रथाओं के संबंध में जानकारी प्रस्‍तुत की गई है।

भाग-I

I.2 विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़

सितंबर 2014 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 313.84 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। समीक्षाधीन छमाही के दौरान, अक्तूबर 2014 के अंत में यह बढ़कर 315.91 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और नवंबर 2014 के अंत में थोड़ा कम होकर 315.56 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। दिसंबर 2014 के अंत में यह बढ़कर 320.65 बिलियन अमरीकी डॉलर तक आ गया और फिर आगे मार्च 2015 के अंत में बढ़कर 341.64 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (सारणी 1 और चार्ट 1)।

यद्यपि अमरीकी डॉलर और यूरो दोनों मध्यवर्ती मुद्राएं हैं और विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) अमरीकी डॉलर, यूरो, पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन आदि जैसी प्रमुख मुद्राओं में धारित की जाती हैं, तथापि विदेशी मुद्रा भंडार केवल अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग में ही अभिव्यक्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में घट-बढ़ का मुख्य कारण रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय, विदेशी मुद्रा भंडार के नियोजन से अर्जित होनेवाले आय, केंद्र सरकार की बाह्य सहायता प्राप्तियां और आस्तियों के पुनर्मूल्‍यन का प्रभाव है।

सारणी 1 : विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़
(मिलियन अमरीकी डॉलर)
माह के अंत में एफसीए स्वर्ण एसडीआर आरटीपी विदेशी मुद्रा भंडार
सितंबर-14 288005 20013 4283 1540 313841
    (2889)    
अक्तूबर-14 290366 19738 4270 1536 315910
    (2889)    
नवंबर -14 290822 18985 4230 1521 315558
    (2889)    
दिसंबर-14 295947 19378 4185 1139 320649
    (2889)    
जनवरी-15 303325 20183 4073 1108 328689
    (2889)    
फरवरी-15 312200 19837 4066 1630 337733
    (2889)    
मार्च-15 317323 19038 3985 1292 341638
    (2889)    
टिप्पणी:
(i) एफसीए (विदेशी मुद्रा आस्तियां) : एफसीए एक बहुमुद्रा संविभाग के रूप में रखी जाती है जिसमें अमरीकी डॉलर, यूरो, पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन आदि सहित प्रमुख मुद्राएं सम्मिलित रहती हैं और इसका मूल्य अमरीकी डॉलर में निर्धारित किया जाता है।
(ii) एफसीए में (क) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में किया गया निवेश और (ख) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग जिसे एसडीआर के अंतर्गत समाहित किया गया है, शामिल नहीं है।
(iii) एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार)। (एसडीआर में मूल्य कोष्ठक में दिए गए हैं।)
(iv) आरटीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व ट्रांच पोजीशन को दर्शाता है।

I.3 फारवर्ड बकाया

घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में रिज़र्व बैंक की निवल फारवर्ड बकाया (प्राप्य राशियां) मार्च 2015 के अंत में 8,322 मिलियन अमरीकी डॉलर रही।

I.4. बाह्य देयताएं बनाम विदेशी मुद्रा भंडार

मार्च 2015 के अंत में भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) सारणी 2 में प्रस्तुत है जो कि देश की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक का संक्षिप्त विवरण है।

सारणी 2: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
(बिलियन अमरीकी डॉलर)
मद सितंबर 2014 (आं.सं.) मार्च -2015 (अ)
क. कुल विदेशी आस्तियां 488.6 517.8
1. प्रत्यक्ष निवेश 129.5 130.5
2. संविभाग निवेश 1.3 1.4
3. अन्य निवेश 43.9 44.2
4. विदेशी मुद्रा भंडार 313.8 341.6
ख. कुल बाह्य देयताएं 845.4 880.8
1. प्रत्यक्ष निवेश 252.2 264.7
2. संविभाग निवेश 212.3 228.1
3. अन्य निवेश 380.9 388.0
ग. निवल आईआईपी (क-ख)@ -356.9 -363.0

अः अनंतिम, आं.सं.: आंशिक संशोधित
@ भिन्‍नता, यदि कोई हो, तो वह पूर्णांकन के कारण है।

मार्च 2015 के अंत में निवल आईआईपी ऋणात्‍मक 363.0 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, अर्थात् हमारी बाह्य देयताएं बाह्य आस्तियों से अधिक थीं। मार्च 2014 और सितंबर 2014 के अंत में निवल आईआईपी क्रमशः1 (-) 336.8 बिलियन और (-) 356.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रही।

I.5 विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता

मार्च 2015 के अंत में, आयात कवर बढ़कर 8.9 महीने का हो गया, जबकि सितंबर 2014 के अंत में यह 8.1 महीने का था। विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्पावधि ऋण अनुपात,2 जो सितंबर 2014 के अंत में 27.7 प्रतिशत था, वह मार्च 2015 के अंत में कम होकर 24.8 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अस्थिर पूंजी प्रवाह (आवर्ती संविभाग अंतर्वाहों और अल्पावधि ऋण के समावेश के साथ परिभाषित) अनुपात जो सितंबर, 2014 के अंत में 94.3 प्रतिशत था, मार्च 2015 के अंत में कम होकर 91.7 प्रतिशत हो गया।

I.6. प्रारक्षित स्वर्ण का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के पास 557.75 टन सोना है, जिसमें से 265.49 टन सोना विदेश में बैंक ऑफ इंग्‍लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। मार्च 2015 अंत के मूल्य निर्धारण (अमरीकी डॉलर) के अनुसार यह कुल विदेशी मुद्रा भंडार के करीब 5.6 प्रतिशत के बराबर है।

I.7 विदेशी मुद्रा आस्तियों के निवेश का स्वरूप और उनसे आय

विदेशी मुद्रा आस्तियों का निवेश मौजूदा मानदंडों के अनुसार बहु-मुद्रा, बहु-आस्ति संविभागों में किया जाता है और ये मानदंड इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हैं। मार्च 2015 अंत तक की स्थिति के अनुसार, 317.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल विदेशी मुद्रा आस्तियों में से 204.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश प्रतिभूतियों में किया गया, 104.0 बिलियन अमरीकी डॉलर अन्‍य केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में जमा किए गए और शेष 8.8 बिलियन अमरीकी डॉलर में वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं में रखी जमाराशियां शामिल हैं (सारणी 3)।

सारणी 3 : विदेशी मुद्रा आस्तियों के अभियोजन का स्वरूप
(मिलियन अमरीकी डॉलर)
  सितंबर-14 की मार्च-15 की
समाप्ति की स्थिति समाप्ति की स्थिति
     
विदेशी मुद्रा आस्तियां* 288,005 317,323
(क) प्रतिभूतियां 171,956 204,521
(ख) अन्य केंद्रीय बैंकों, बीआईएस और आईएमएफ में जमाराशियां 99,563 104,012
(ग) वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमाराशियां/ईएएम के पास रखी निधियां 16,486 8,790
* एफसीए में (क) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में किया गया निवेश और (ख) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग जिसे एसडीआर के अंतर्गत समाहित किया गया है, शामिल नहीं है।

I.8 अन्य संबंधित पहलू

I.8.1 आईएमएफ की वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी)

समीक्षाधीन छमाही के दौरान, (क) 39.9 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक क्रय लेन-देन और (ख) 1,268.4 मिलियन अमरीकी डॉलर के नौ पुनःक्रय लेनदेन हुए।

I.8.2 आईएमएफ के साथ नोट खरीद करार (एनपीए) और नई उधार व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत निवेश

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की संशोधित एवं विस्तारित नई उधार व्यवस्था (एनएबी) जो 11 मार्च 2011 से लागू हो गई है, के अंतर्गत भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 8,740.82 मिलियन एसडीआर तक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। एनएबी के अंतर्गत, भारत सरकार सहभागी है जबकि एनएबी नोट्स भारतीय रिजर्व बैंक के पास हैं। मार्च 2015 के अंत तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 887.59 मिलियन एसडीआर के सममूल्‍य एनएबी नोट खरीदे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच नोट खरीद करार (एनपीए), 2012 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एसडीआर मूल्यवर्ग नोट में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की सममूल्य राशि तक निवेश करने की सहमति दी है।

I.8.3 भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप करार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2012 को बैंक ऑफ जापान के साथ 15 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के लिए तीन वर्ष हेतु द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप करार (बीएसए) किया। बाद में, स्वैप राशि को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच एक संशोधन करार पर 10 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए।

I.8.4 भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्वैप करार

सार्क स्वैप सुविधा के तहत, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच 25 मार्च 2015 को मुद्रा स्वैप करार पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका 400 मिलियन अमरीकी डॉलर तक स्वैप सुविधा का लाभ उठा सकता है।

I.8.5 आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक को इंडिया इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनैन्‍स कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्डों में 5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक निवेश करने का अधिदेश है। मार्च 2015 अंत की स्थिति के अनुसार ऐसे बॉण्डों में निवेश की गई राशि 2,100 मिलियन अमरीकी डॉलर रही।

I.8.6 भारत सरकार की आईएमएफ के पास रखी एसडीआर होल्डिंग का आरबीआई में हस्तांतरण

आईएमएफ में भारत सरकार के एसडीआर खाते में रखे इसकी एसडीआर होल्डिंग को चरणबद्ध तरीके से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई के बीच एक सहमति ज्ञापन पर दिनांक 20 मार्च 2014 को हस्ताक्षर हुआ। 24 मार्च 2014 को आरबीआई को 820 मिलियन अमरीकी डॉलर के सममूल्य एसडीआर के पहले अंश का हस्तांतरण किया गया। 820 मिलियन अमरीकी डॉलर के सममूल्य एसडीआर के दूसरे अंश का हस्तांतरण आरबीआई को 12 जनवरी 2015 को किया गया।

भाग-II

विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य, विधिक ढांचा,
जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, पारदर्शिता और प्रकटीकरण

II.1. विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य

भारत में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के मार्गदर्शी उद्देश्य विश्‍व के अन्य कई केंद्रीय बैकों के समान हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता में कई घटकों के कारण व्यापक रूप से परिवर्तन आता है जिनमें देश द्वारा अपनाई गई विनिमय दर प्रणाली, अर्थव्यवस्‍था के खुलेपन की सीमाएं, देश के सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य क्षेत्र का आकार और देश में कार्यरत बाजारों का स्वरूप शामिल है। भारत में जहां विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन का दोहरा उद्देश्य तरलता और सुरक्षा को बनाए रखना है, वहीं इसी ढांचे में अधिकतम प्रतिलाभ का दृष्टिकोण भी समाहित है।

II.2. विधिक ढांचा और नीतियां

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में मुद्राओं, लिखतों, जारीकर्ता और प्रतिपक्षकारों के व्यापक मानदंड के तहत विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण में विदेशी मुद्रा भंडार के नियोजन के लिए आवश्यक व्यापक विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की उपधारा 17(6ए) 17(12), 17(12ए), 17(13) और 33(6) में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के संबंध में आवश्‍यक विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है। संक्षेप में, कानून निम्नलिखित निवेश श्रेणियों की अनुमति देता हैः

  1. अन्य केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियां;

  2. वाणिज्यिक बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में जमाराशियां;

  3. सरकारी/गारंटीकृत सरकारी देयताओं वाले ऋण लिखत, जहां ऋण पत्रों के लिए अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 10 वर्षों से अधिक न हो;

  4. भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अनुमोदित अन्य लिखत/संस्‍थाएं;और

  5. कुछ प्रकार के डेरिवेटिव में कारोबार।

II.3 जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन संबंधी व्यापक रणनीति जिसमें मुद्रा संरचना और निवेश संबंधी नीति शामिल है, भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके निर्धारित की जाती है। जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक सशक्त शासन संरचना का विकास, उन्नत जवाबदेही, सभी परिचालनों में जोखिम संबंधी सतर्कता की प्रणाली, संसाधनों का प्रभावी आबंटन और आंतरिक कौशल एवं दक्षता का विकास करना होता है। आगे के पैराग्राफ में विदेशी मुद्रा भंडार के विनियोजन से संबंधित जोखिमों अर्थात क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम और इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कार्यरत प्रणालियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

II.3.1 क्रेडिट जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के मामले में संवेदनशील रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उच्च रेटिंग वाले सरकारी, केंद्रीय बैंक और सुप्रानेशनल संस्थाओं के डेट दायित्व वाले बॉण्डों/खजाना बिलों में निवेश किया जाता है। इसके अलावा, जमाराशियां केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) और वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं में रखी जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा और तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से जारीकर्ता/प्रतिपार्टियों के चयन के संबंध में मानदंड निर्धारित करते हुए उचित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिपार्टियों के चयन के लिए कड़े मापदंड अपनाना जारी रखा है। अनुमोदित प्रतिपार्टियों के संबंध में स्वीकृत सीमा और क्रेडिट एक्सपोजर की निरंतर रूप से निगरानी रखी जाती है। साथ ही प्रतिपार्टियों से संबंधित गतिविधियों पर निरंतर नजर रखी जाती है। इस प्रकार के निरंतर प्रयास का मूल उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि किसी प्रतिपार्टी का क्रेडिट संबंधी दर्जा संभावित खतरे के दायरे में तो नहीं आ रहा है।

II.3.2 बाजार जोखिम

बहुमुद्रा वाले किसी संविभाग के मामले में बाजार जोखिम, मूल्यांकन में होनेवाले उस संभाव्य परिवर्तन को दर्शाता है, जो वित्तीय बाजार में कीमत में होनेवाले उतार-चढ़ाव जैसेकि ब्याज-दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और कमोडिटी मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। केंद्रीय बैंकों के लिए बाजार जोखिम का प्रमुख स्रोत मुद्रा जोखिम, ब्याज-दर जोखिम और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। विनिमय दरों और/या सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के मूल्यांकन पर होनेवाले लाभ-हानि को बैलेंस शीट में मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) नामक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। सीजीआरए में शेषराशियां विनिमय दर/स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव, जिसमें हाल के समय में तीव्र अस्थिरता देखी गई है, के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार दिवस की बाज़ार की कीमतों के अनुसार किया जाता है और उसमें हुई मूल्यवृद्धि/मूल्यहृास को निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) में स्थानांतरित किया जाता है। आईआरए की शेषराशियां, प्रतिभूतियों को धारित किए जाने की अवधि के दौरान, उनके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष गुंजाइश (कुशन) प्रदान करती है।

II.3.2.1 मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। अलग-अलग मुद्राओं के मामले में दीर्घकालीन निवेश संबंधी निर्णय विनिमय दर में होनेवाली संभाव्य उतार-चढ़ाव और अन्य मध्यम और दीर्घकालीन अपेक्षाओं (जैसे कि मध्यवर्ती मुद्रा में विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा रखना, विविधता का लाभ आदि) के आधार पर लिए जाते हैं। नियमित आधार पर नीति की समीक्षा द्वारा निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

II.3.2.2 ब्याज-दर जोखिम

ब्याज-दर के परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों से निवेश के मूल्य को यथासंभव संरक्षित रखना ब्याज-दर जोखिम के प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। संविभाग के ब्याज-दर की संवेदनशीलता मापदंड (बेंचमार्क) अवधि और मापदंड से अनुमोदित विचलन द्वारा निर्धारित की जाती है।

II.3.2.3 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम में आवश्यकता के अनुसार बिना किसी लागत के किसी लिखत को बेच न पाने अथवा किसी पोजीशन को समाप्त न कर पाने का जोखिम अंतर्निहित होता है। किन्हीं अप्रत्याशित अथवा अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा भंडार में सदैव उच्च स्तर की तरलता रखी जानी अपेक्षित है। किसी विपरीत गतिविधि को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए निवेश रणनीति में उच्च स्तर की तरलता वाले संविभाग को बनाए रखने का दबाव होता है। संविभाग की तरलता लिखतों के चयन से निर्धारित होती है। जैसेकि कुछ बाज़ारों में खजाना प्रतिभूतियां को बाज़ार में मूल्य को ज्यादा प्रभावित किए बगैर बडी़ संख्या में अर्थसुलभ बनाया जा सकता है और इसलिए उन्हें तरल माना जाता है। बीआईएस, वाणिज्यिक बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं और केंद्रीय बैंकों में धारित मीयादी जमा राशियों और सुप्रानेशनल द्वारा जारी प्रतिभूतियों को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रकार के निवेशों में तरलता अधिक होती है, जो अल्प सूचना पर नकदी में परिवर्तित किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के ऐसे हिस्से पर कड़ी नज़र रखता है जिन्हें किसी अप्रत्याशित/आकस्मिक आवशयकताओं की पूर्ति के लिए काफी अल्प सूचना पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

II.3.3 परिचालनगत जोखिम और नियंत्रण प्रणाली

वैश्विक रुझान के अनुरूप, परिचालनगत जोखिम नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ओर गहराई से ध्यान दिया जाता है। महत्वपपूर्ण परिचालनगत प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। आंतरिक रूप से, फ्रंट और बैक कार्यालय के कार्यों को पूरी तरह से पृथक रखा गया है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किए गए डील, डील प्रोसेसिंग और निपटान के स्तरों पर कई जांच बिंदू हों। भुगतान अनुदेशों को जेनरेट करने सहित डील प्रोसेसिंग और निपटान प्रणाली भी आंतरिक नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन है जो कि वन प्वाइंट डेटा एंट्री सिद्धांत पर आधारित है। सभी आंतरिक नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यरत है। इसके अलावा, नियमित रूप से आंकड़ों का मिलान किया जाता है। आंतरिक वार्षिक निरीक्षण के अलावा, बाहरी वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखों की लेखा-परीक्षा की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों/परिचालनों को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक रिपोर्टिंग प्रक्रियातंत्र मौजूद है। वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को आवधिक रूप से अर्थात दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक अंतराल पर जैसा भी मामला हो और जानकारी जितनी संवेदनशील हो, इस प्रक्रियातंत्र द्वारा तदनुसार जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। रिज़र्व बैंक अपने सौदों के निपटान और प्रतिपार्टियों, बैंकों जिनके साथ नोस्ट्रो खाते रखे गए हैं, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों और अन्य कारोबारी भागीदारों को वित्तीय संदेश भेजने के लिए ‘स्विफ्ट' प्रणाली का प्रयोग करता है।

II.4 पादर्शिता और प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार एवं विदेशी मुद्रा बाजार में अपने परिचालनों से संबंधित आंकड़े, देश की बाह्य आस्तियों और देयताओं संबंधी स्थिति और विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्‍वर्ण के नियोजन के माध्‍यम से प्राप्‍त आय से संबंधित आंकड़े साप्‍ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्‍ल्‍यूएसएस), मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्टों आदि के माध्‍यम से आवधिक प्रेस प्रकाशनों द्वारा सार्वजनिक करता रहता है। पारदर्शिता और प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण इस विषयक श्रेष्ठ अंतरराष्‍ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप रहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक विश्‍व के उन 71 केंद्रीय बैंकों में से एक है जिन्‍होंने विदेशी मुद्रा भंडार संबंधी विस्‍तृत आंकड़ों के प्रकटीकरण के लिए अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) टेम्‍प्‍लेट को अपनाया है। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर मासिक आधार पर उपलब्‍ध कराए जाते हैं।


1 आंशिक रूप से संशोधित आंकड़े हैं तथा ये पिछली रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के समान नहीं हो सकते हैं।

2 2005-06 से पुनःपरिभाषित जिसमें 180 दिनों तक आपूर्तिकर्ता के ऋण और भारत सरकार के खजाना बिलों एवं अन्‍य लिखतों में एफआईआई निवेश शामिल है और आगे मार्च 2007 में बैंकिंग प्रणाली की बाह्य ऋण देयताओं और विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्‍थाओं द्वारा सरकारी खजाना बिलों में निवेश को शामिल करते हुए पुनः परिभाषित।

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