अकादमिक और प्रशासक डॉ मनमोहन सिंह ने गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वित्त सचिव और योजना आयोग के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य किया था।

उनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित व्यापक विधायी सुधार किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया और शहरी बैंक विभाग स्थापित किया गया।

बैंक में अपने कार्यकाल के बाद, उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त होने से पहले विभिन्न पदों पर सेवा की। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण और व्यापक सुधारों की शुरुआत की।

अर्थशास्त्री और प्रशासक डॉ आई जी पटेल, वित्त मंत्रालय और उसके बाद यूएनडीपी में सचिव के रूप में सेवा देने के बाद रिजर्व बैंक में गवर्नर के रूप में आए।

उनके कार्यकाल में उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण के साथ-साथ भारत सरकार की ओर से बैंक के संचालन में "सोने की नीलामी" हुई। इस दौरान छह निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण के लक्ष्य प्रारंभ किए गए, और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का विलय किया गया, और बैंक में एक विभागीय पुनर्गठन किया गया। भुगतान संतुलन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने 1981 में आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा (फ़ंड फ़ैसिलिटी) का लाभ उठाने में सक्रिय भूमिका निभाई। यह आईएमएफ के इतिहास में उस समय की सबसे बड़ी व्यवस्था थी।

एम नरसिम्हम रिजर्व बैंक कैडर से नियुक्त होने वाले प्रथम और अब तक के एकमात्र गवर्नर हुए। वे बैंक में आर्थिक विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने सरकार में नौकरी की और गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

उनका कार्यकाल सात महीने की अल्पावधि का था। बाद में उन्होंने विश्व बैंक में भारत के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में और उसके बाद आईएमएफ में कार्य किया जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया। वह वित्तीय प्रणाली समिति, 1991 और बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, 1998 के अध्यक्ष थे।

के आर पुरी ने गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था।

उनके कार्यकाल के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी; एशियाई समाशोधन संघ ने कार्य शुरू किया; बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई और कार्यान्वयन हुआ और एक नई मुद्रा आपूर्ति श्रृंखला शुरू की गई।

के सी पुरी के पद संभालने तक एन सी सेन गुप्ता को तीन महीने के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया था।

राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे थे।

एस जगन्नाथन के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक बी एन आदरकर ने गवर्नर का पद संभाला।

वे एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे और उन्होंने भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के पद पर कई वर्षों तक कार्य किया तथा बैंक के उप-गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

उन्होंने आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया और उप गवर्नर के रूप में, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई।

भारतीय सिविल सेवा के एच वी आर आयंगर ने रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने से पहले अल्प अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा की थी।

उनके कार्यकाल में भारत ने पहले की प्रथा छोड़ दशमलव सिक्का प्रणाली अपनाई। इस अवधि में बैंकिंग उद्योग को मजबूत करने के सचेत प्रयास हुए। सितंबर 1960 में बैंकों के समामेलन और लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार बैंक को मिला। पुनर्वित्त की अवधारणा के प्रयोग से बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग को मध्यम अवधि के ऋणों को प्रोत्साहित किया, जिससे आगे चलकर उद्योग पुनर्वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। बैंक जमाराशियों के लिए जमा बीमा की शुरुआत 1962 में हुई, और इस प्रकार भारत जमाराशि बीमा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले शुरुआती देशों में से एक हुआ। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में, चर आरक्षित नकदी निधि अनुपात और चयनात्मक ऋण नियंत्रण का प्रयोग भी पहली बार किया गया।