प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 7.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹12,000 करोड़₹10,000 करोड़₹12,000 करोड़ II.कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल98.85/7.3959%97.73/7.4444%96.36/7.5387% III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹12,000 करोड़₹10,000 करोड़₹12,000 करोड़ IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1103
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 7.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹12,000 करोड़₹10,000 करोड़₹12,000 करोड़ II.कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल98.85/7.3959%97.73/7.4444%96.36/7.5387% III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹12,000 करोड़₹10,000 करोड़₹12,000 करोड़ IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1103
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.50 लाख (आठ लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.50 लाख (आठ लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
13 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹15,882 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 14 प्रतिफल 500 - 20 प्रतिफल 2 असम 1000 - 10 प्रतिफल 3 बिहार 2000 - 8 प्रतिफल 4 गोवा 100 - 10 प्रतिफल 5 हरियाणा 1000 - 12 प्रतिफल 6 हिमाचल प्रदेश 1000 - 20 प्रतिफल 7 जम्मू और कश्मीर 400 - 30 प्रतिफल
13 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹15,882 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 14 प्रतिफल 500 - 20 प्रतिफल 2 असम 1000 - 10 प्रतिफल 3 बिहार 2000 - 8 प्रतिफल 4 गोवा 100 - 10 प्रतिफल 5 हरियाणा 1000 - 12 प्रतिफल 6 हिमाचल प्रदेश 1000 - 20 प्रतिफल 7 जम्मू और कश्मीर 400 - 30 प्रतिफल
13 अक्तूबर 2023 दिनांक 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
13 अक्तूबर 2023 दिनांक 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 13 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एचएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एचएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पालघर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पालघर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पालघर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पालघर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016', दिवस के अंत में अधिकतम शेष राशि में वृद्धि' के साथ पठित 'भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रिज़र्व बैंक के दिशा- निर्देश’, 'असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश' के साथ पठित 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशनों को सुरक्षित करना' संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.39 करोड़ (पाँच करोड़ उनचालीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016', दिवस के अंत में अधिकतम शेष राशि में वृद्धि' के साथ पठित 'भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रिज़र्व बैंक के दिशा- निर्देश’, 'असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश' के साथ पठित 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशनों को सुरक्षित करना' संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.39 करोड़ (पाँच करोड़ उनचालीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
9 अक्तूबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों का रख-रखाव’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।पृष्ठभूमि31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अयोग्य संस्थानों के बचत बैंक (एसबी) खाते खोले, और (ii) ग्राहकों को सूचित किए बिना एसबी खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंड शुल्क लगाया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसकी अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1074
9 अक्तूबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों का रख-रखाव’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।पृष्ठभूमि31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अयोग्य संस्थानों के बचत बैंक (एसबी) खाते खोले, और (ii) ग्राहकों को सूचित किए बिना एसबी खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंड शुल्क लगाया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसकी अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1074
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.20 लाख (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.20 लाख (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 के परिणामों की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" की शुरुआत 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ की थी जिसे दिनांक 14 फरवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था।
12 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 के परिणामों की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" की शुरुआत 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ की थी जिसे दिनांक 14 फरवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024