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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन(नों) के लिए रूपरेखा' (रूपरेखा) जारी की थी और फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ-एफटी) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 2. एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत संबद्ध आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक आवेदन की जांच की गई। 3. यह निर्णय लिया गया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता दी जाए। शेष दो आवेदनों में से एक आवेदन को कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ वापस कर दिया गया है। तीसरे आवेदन की जांच की जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अगस्त 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 75 85 104 (ii) राशि ₹20488.310 करोड़ ₹19913.500 करोड़ ₹27849.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3729 96.7574 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल:6.6342%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7210%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7175%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 34 33 18 (ii) राशि ₹7956.375 करोड़ ₹5977.716 करोड़ ₹5984.626 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 15.23% 51.96% 95.35% (1 बोली) (2 बोलियां) (5 बोलियां) VI. भारित औसत मूल्य/ प्रतिफल 98.3757 96.7606 93.7267 (भाऔप्र: 6.6226%) (भाऔप्र: 6.7141%) (भाऔप्र: 6.7116%) VII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ VIII. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 7 5 3 (ii) राशि ₹7043.625 करोड़ ₹167.614 करोड़ ₹1126.964 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - -    (अजीत प्रसाद)       उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/987

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3729 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6342%) 96.7574 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7210%) 93.7215 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7175%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 9,875 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 9,875 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 546,680.37 6.40 1.00-6.70 I. मांग मुद्रा 9,327.56 6.51 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 398,924.85 6.40 6.25-6.49 III. बाज़ार रेपो 137,374.96 6.39 1.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,053.00 6.56 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 214.97 6.40 5.95-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 462.00 - 6.70-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,735.00 6.52 6.40-6.55 IV. बाज़ार रेपो 244.94 6.63 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 225.00 7.25 7.25-7.25

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि मणिपुर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’  संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 अगस्त 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: