भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 मार्च 2025 के निदेश सं. DOR.MON/D-110/12.23.151/2024-25 के माध्यम से 27 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जून 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार ने 27 जून 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,638.82 5.16 0.01-6.55 I. मांग मुद्रा 16,775.52 5.29 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,09,038.35 5.25 5.20-5.28 III. बाज़ार रेपो 1,80,038.55 4.94 0.01-5.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,786.40 5.49 5.40-6.55

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 जून 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का जून 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (06 जून 2025), दो भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: एक उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण; III. मौद्रिक नीति संचरण का तुलन-पत्र चैनल: भारतीय विनिर्माण फर्मों से अंतर्दृष्टि; IV. सीडी निर्गम के चालक: एक अनुभवजन्य मूल्यांकन; और V. भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना: सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग मॉडल के 'समूह’ से पूर्वानुमानों का संयोजन।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 119 90 82 (ii) राशि ₹26870.310 करोड़ ₹15026.000 करोड़ ₹19867.000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6693 97.3142 94.7387 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4094%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5350%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5687%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 59 47 40 (ii) राशि ₹8983.526 करोड़ ₹4993.916 करोड़ ₹4980.972 करोड़

I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II.    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹9,000 करोड़    ₹5,000 करोड़    ₹5,000 करोड़ III.    कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल    98.6693 (परिपक्वता प्रतिफल:5.4094%)    97.3142 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5350%)    94.7387 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5687%)

रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए कार्य दल (अध्यक्ष: श्री राधा श्याम रथ) का गठन किया था। कार्य दल ने बाज़ार के और विकास, मूल्य निर्धारण और चलनिधि की आवश्यकताओं के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य अपनी अनुशंसाएं प्रदान कीं। इसकी रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जिस पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। रिज़र्व बैंक ने समिति की अनुशंसाओं के साथ-साथ प्राप्त फीडबैक की भी जांच की है और निम्नलिखित अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है