प्रेस प्रकाशनियां

मार्च 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण में मार्च 2024 में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.4 प्रतिशत थी।

30 अप्रैल 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2036 आंध्र प्रदेश 2041 आंध्र प्रदेश 2044 असम 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 12 17 20 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 92 33 34 68 (ii) राशि 4280 2505 3430 3905

क्रम सं.  राज्य  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1   आंध्र प्रदेश  1000  1000  7.53  12  1000  1000  7.51  17  1000  1000  7.49  20  2  असम  1000  1000  7.54  10  3  हरियाणा  1000  1000  7.52  10  4  केरल  2000  2000  7.47  26  5  पंजाब  1000  1000  7.54  08  1000  1000  7.53  12  700  700  7.53  13  6  राजस्थान  1000  1000  7.52  10  1000  1000  7.52  13

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 515,777.49 6.66 4.00-8.25 I. मांग मुद्रा 12,317.21 6.69 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 328,618.50 6.67 6.25-6.85 III. बाज़ार रेपो 173,634.61 6.62 4.00-6.85

वर्ष 2023-24 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में दिनांक 8 फरवरी 2024 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर मसौदा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2024 रखा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म संचालकों, बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से 31 मई 2024 तक मसौदा निदेशों पर टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.33% जीएस 2026 30 अक्तूबर 2026 6,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 29 अप्रैल 2024 3 मई 2024 (शुक्रवार)  6 मई 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 10,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 12,000  कुल  28,000

30 अप्रैल 2024 से 29 अक्तूबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 8.00 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V- जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अप्रैल 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘नाममात्र सदस्यता से संबंधित नीति और पद्धति' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।