प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 18 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-33/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

क. स्रोत प्रतिभूति 7.27% जीएस 2026 5.63% जीएस 2026 8.33% जीएस 2026 6.97% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 2,000 4,000 1,000 4,000 नियत प्रतिभूति 7.40% जीएस 2035 7.50% जीएस 2034 7.40% जीएस 2035 7.40% जीएस 2035 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 17 9 10 9 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 4,610.000 9,238.568 1,857.692 5,284.841 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 3 3 3 2 iv. स्वीकृत स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 1,000.000 3944.568 1,000.000 500.000 v. जारी नियत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 967.925 3,711.415 985.197 482.294 vi. नियत प्रतिभूति के लिए कट-ऑफ मूल्य (₹) /प्रतिफल (%) 104.20/ 6.8448 104.79/ 6.8197 104.20/ 6.8448 104.20/ 6.8448

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 10,056.19 6.37 5.05-6.85 I. मांग मुद्रा 1,105.70 6.23 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 8,850.10 6.39 6.20-6.85 III. बाज़ार रेपो 100.39 5.76 5.05-6.15 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,170.25 6.31 5.50-6.55 I. मांग मुद्रा 970.1 6.11 5.50-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,266.15 6.34 5.81-6.55 III. बाज़ार रेपो 6 5.9 5.90-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 928 6.4 6.39-6.45 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2023-24 दौर से संबंधित आंकड़े आज जारी किए। सर्वेक्षण में भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं {कंप्यूटर सेवाएं और आईटीईएस/ व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाएं} के निर्यात पर गतिविधि के प्रकार, सेवाओं की ऑन-साइट/ऑफ-साइट प्रकृति, गंतव्य देश और आपूर्ति के तरीके के अनुसार संग्रह किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 23 अक्तूबर 2024 (बुधवार) 24 अक्तूबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹8,100.00 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 बिहार 2000 09 प्रतिफल 2 छत्तीसगढ़ 1000 14 फरवरी 2024 को जारी 7.46% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम मूल्य 3 गोवा 100 10 प्रतिफल 4 कर्नाटक 4000 11 प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 13 अक्तूबर 4 अक्तूबर 11 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 20364 35809 9074 -26735 -11290 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड-दिशानिर्देश (आईआरएसी मानदंड)’ के साथ पठित ‘विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना- प्रावधानीकरण आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोजर सीमा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।