प्रेस प्रकाशनियां

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹15,800 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2025 के आदेश द्वारा ट्रांसेक्ट्री टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (जिसे “लेंडबॉक्स” भी कहा जाता है) (कंपनी) पर

कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं.खज़ाना लअधिसूचित राशि(₹करोड़ में)नीलामी की तारीखनिपटान की तारीख191 दिवसीय9,00028 मई 2025 (बुधवार)29 मई 2025 (गुरुवार)2182 दिवसीय5,0003364 दिवसीय5,000कुल19,000

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933  के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।  

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 616वीं बैठक आज मुंबई में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें संभावना के लिए जोखिम भी शामिल हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और

26 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 578वीं बैठक में, केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक पूंजी ढांचे को अपनाया था। विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि इस ढांचे की समीक्षा हर पाँच वर्ष में की जा सकती है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद   2024 2025 घट-बढ़ 17 मई 9 मई 16 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17624 51342 36404 -14938 18780 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 16 मई 2025 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़                         सप्ताह मार्च 2025 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 5865523 685729 -31650 -4888 153383 17403 459080 37029 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां# 4975264 581652 11019 279 124430 14094 233040 12643 1.2 स्वर्ण 694701 81217 -42520 -5121 26538 3040 218024 24021 1.3 विशेष आहरण अधिकार 158155 18490 -90 -43 2866 321 6736 321 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति 37404 4371 -59 -3 -451 -52 1279 44 * घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2025 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘कृषि के लिए ऋण प्रवाह - संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।