प्रेस प्रकाशनियां

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद   2025 2026 घट-बढ़ 31 जनवरी  23 जनवरी  30 जनवरी  सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 19332 16817 13448 -3370 -5884 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 30 जनवरी 2026 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़                           सप्ताह मार्च 2025 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 6657540 723774 133896 14361 945400 55448 1195799 93167 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां# 5173119 562392 -3208 -493 322285 -5165 516201 24708 1.2 स्वर्ण 1266470 137683 134541 14595 598307 59507 652462 66791 1.3 विशेष आहरण अधिकार 174333 18953 2031 216 19044 783 19392 1063 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति 43619 4746 533 4

रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) जारी किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की शाखाओं को खोलने और बंद करने संबंधी विनियमावली निर्धारित करता है। दिनांक 6 फरवरी 2026 को गवर्नर के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026 जारी किए हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सार्वजनिक जमा स्वीकृति) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रासंगिक अनुच्छेदों में यथोचित संशोधन किए जाएँगे।

नीलामी का परिणाम 6.68% जीएस 2040 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि 16,000 13,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 264 156 (ii) राशि 40,282.000 24,335.000

6.68% जीएस 2040 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 95.67/7.1658% 92.53/7.4917% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूति की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 फरवरी 2026 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की है:

Statement on Developmental and Regulatory Policies This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures relating to (i) Regulations; (ii) Payments System; (iii) Financial Inclusion; (iv) Financial Markets; and (v) Capacity Building. I. Regulations 1. Advertising, Marketing and Sales of Financial Products and Services by Regulated Entities (REs)

सुप्रभात। 2026 की पहली पॉलिसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमने इस नए वर्ष का केवल दूसरा ही माह देखा है और इसमें ही हमने भू-राजनीतिक और व्यापार-टैरिफ मोर्चों पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे हैं। 2. बढ़ी हुई भू-राजनीतिक तनाव और उच्च अनिश्चितता के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत संवृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति के कारण एक अच्छी स्थिति में है। मुद्रास्फीति सहन-सीमा बैंड से नीचे बनी हुई है और इससे संबंधित संभावना सौम्य बनी हुई है। उच्च आवृत्ति संकेतक 2025-26 की तीसरी तिमाही और उसके बाद मजबूत संवृद्धि की गति के जारी रहने का संकेत देते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका व्यापार करार के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने से, संवृद्धि की गति लंबे समय तक बनी रहने की संभावना है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 59वीं बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य बैठक में शामिल हुए। 2. उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत, तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी रहेगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,58,580.59 4.30 0.01-5.70 I. मांग मुद्रा 14,402.18 5.03 4.40-5.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,72,526.15 4.30 4.00-4.95 III. बाज़ार रेपो 1,66,385.26 4.21 0.01-5.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,267.00 4.79 4.37-5.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 121.50 5.02 4.45-5.10

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।