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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महारा ष्ट्पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2033 परब्याज दर की घोषणा की22 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 सितंबर 2023 से) के भारि

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मूपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 

दिनांक 8 सितंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण(राशि ₹ करोड़ में)अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक09-सितंबर-2225-अगस्त-2023*08-सितंबर-2023*09-सितंबर-2225-अगस्त-2023*08-सितंबर-2023*Iबैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां183335.64246284.1253485.01186364.23248463.22255863.66 **ख) बैंकों से लिये गये ऋण41752.75199018.31188137.5441824.75199142.43188207.97ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं44678.468276.3270299.5245184.8168988.2871006.97IIअन्य के प्रति देयताएं (क)क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)17056327.1519235804.92 (19089008.78)19382898.84 (19239081.12)17480633.819675179.8 (19528383.66)19822648.8 (19678831.08)

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 21 सितंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2036बिहार 2031छत्तीसगढ़ 2030गोवा 2033 अधिसूचित राशि100020001000100 अवधि138710 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां  (i) संख्या4724215 (ii) राशि572532902600325 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)7.447.497.477.46 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

21 सितंबर 2023 इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निरूपण संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा रिज़र्व बैंक ने इरादतन चूककर्ताओं से निपटने के लिए एक योजना शुरू की थी, जो 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी थी। इसके पश्चात, इन दिशानिर्देशों को इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया, जिसे अंतिम बार 1 जुलाई 2015 को अद्यतन किया गया था।

दिनांक 20 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)514,470.156.775.00-7.80 I. मांग मुद्रा7,402.616.765.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो350,960.256.766.75-6.77 III. बाज़ार रेपो155,907.296.816.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो200.007.246.75-7.80 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**343.606.676.10-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@197.00-6.75-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो1,610.226.956.90-6.99 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)

श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियों की अध्यक्षता करने वाले निदेशकों और बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं के ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रमुखों से मुलाकात की बैंकों के बोर्डों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुंच बनाए रखते हुए, श्री स्वामीनाथन जे ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों और प्रमुख बैंकों के प्रधान नोडल अधिकारियों के साथ 21 सितंबर 2023 को मुंबई में बैठक की। बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग के कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, वित्तीय प्रणाली में भरोसा और विश्वास को बढ़ावा देने में ग्राहक सेवा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियों का ध्यान बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को जारी रखने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने पर होना चाहिए। उप गवर्नर ने विनियमित संस्थाओं द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला- (i) ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता, (ii) शिकायतों के मूल कारण का निपटान करना, (iii) संपर्क के प्रथम बिंदु पर समाधान का महत्व, (iv) फ्रंट-लाइन कर्मचारियों को प्राधिकारी, उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करने सहित शिकायतों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन और (v) साइबर अपराध का निपटान। उन्होंने निरंतर सुधार की संस्कृति विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया क्योंकि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक यात्रा है न कि गंतव्य।