प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड-दिशानिर्देश (आईआरएसी मानदंड)’ के साथ पठित ‘विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना- प्रावधानीकरण आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोजर सीमा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 231 254 (ii) राशि ₹24236.000 करोड़ ₹41041.000 करोड़ ₹25707.298 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.33 103.37 101.35 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7662%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8590%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9806%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 41 66 139

7.02% जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.33/6.7662% 103.37/6.8590% 101.35/6.9806% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़

अवधि 3- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 54,755 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 54,755 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 अक्तूबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अवधि 13- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 20,073 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 20,073 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 18 अक्तूबर  2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:      

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 556,222.72 6.29 0.01-6.50 I. मांग मुद्रा 8,226.89 6.43 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 406,519.90 6.28 6.16-6.40 III. बाज़ार रेपो 140,522.93 6.31 0.01-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 953.00 6.41 6.39-6.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 122.10 6.30 6.10-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 380.00 - 6.75-6.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 231.00 6.45 6.35-6.45 IV. बाज़ार रेपो 98.04 6.55 6.55-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा गोकैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्तर आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।