प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किए गए 6,955 कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ़) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Public%20Limited%20Companies) जारी किए।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) निजी लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Private%20Limited%20Companies) जारी किए जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, से प्राप्त 11,317 कंपनियों, जिनके द्वारा 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखांकन वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया गया, के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर आधारित हैं।

क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 11 प्रतिफल 2. असम 900 15 प्रतिफल 950 20 प्रतिफल 3. बिहार 1546 12 प्रतिफल 4. छत्तीसगढ़ 2000 09 प्रतिफल 1000 10 प्रतिफल 5. गुजरात 1000 05 प्रतिफल 6. हरियाणा 2000 13 प्रतिफल

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2024 दिनांकित 24 फरवरी 2025 28 फरवरी 2025 (शुक्रवार) 3 मार्च 2025 (सोमवार) 2 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 12,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 32,000

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,924 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2023-24 की तीसरी तिमाही और 2024-25 की दूसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933, के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) का आयोजन कर रहा है। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2025 के दसवें संस्करण का शुभारंभ किया और इस वर्ष का विषय है "वित्तीय समझदारी: समृद्ध नारी”