प्रेस प्रकाशनियां

भारत सरकार ने 26 जुलाई 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।   

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:   

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 594,258.49 6.63 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 9,887.54 6.68 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 418,089.80 6.62 6.25-6.74 III. बाज़ार रेपो 165,513.15 6.65 4.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 768.00 6.91 6.90-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 127.75 6.55 6.20-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 303.00 - 6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,140.00 6.67 6.60-6.70 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निर्देश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए समय-समय पर यथासंशोधित निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-06/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 जुलाई 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “दि महाभैरव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹ 8000 करोड़ ₹ 6000 करोड़ ₹ 6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 94 113 125 (ii) राशि ₹ 30785.839 करोड़ ₹ 19853.800 करोड़ ₹ 27277.030 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3539 96.7089 93.6174 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7130%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8249%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8365%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 27 40 27 (ii) राशि ₹ 7946.374 करोड़ ₹ 5943.154 करोड़ ₹ 5981.710 करोड़

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3539 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7130%) 96.7089 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8249%) 93.6174 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8365%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़   (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/759

निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,860 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 3,860 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।