प्रेस प्रकाशनियां

व्यापारिक लेन-देन के लिए भारतीय रुपया (आईएनआर) के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जुलाई 2022 में, विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए) के रूप में एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई थी। तब से कई विदेशी बैंकों ने भारत में बैंकों के साथ एसआरवीए खोले हैं। रिज़र्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पारीय लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में सभी विदेशी मुद्राओं (व्यापार भागीदार देशों की स्थानीय मुद्राओं सहित) और आईएनआर में सीमा-पारीय लेनदेन को सक्षम करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमों को संशोधित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

I. परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 30,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 36,051.619 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 9,892.474 करोड़

भारत सरकार ने 17 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 30,760 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 30,760 कट ऑफ दर (%)

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,006.59 6.38 0.01-6.85 I. मांग मुद्रा 11,280.02 6.45 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,991.85 6.37 6.25-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,57,929.02 6.40 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,805.70 6.57 6.50-6.70 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 118.50 6.36 6.00-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 115.00 - 6.30-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 920.00 6.49 6.35-6.60 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की जाएगी, तथा उसका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित वीआरआर नीलामी का प्रत्यावर्तन अगले सोमवार या यदि सोमवार को मुंबई में छुट्टी हो, तो अगले कार्य दिवस पर होगा। नीलामी हर दिन पूर्वाहन 10:00 बजे से पूर्वाहन 10:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला II - जारी करने की तारीख 16 जुलाई 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 जनवरी 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 100 85 114 (ii) राशि ₹31166.080 करोड़ ₹19631.300 करोड़ ₹24784.350 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3803 96.7585 93.7335 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6036%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7186%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7038%)

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3803 (परिपक्वता प्रतिफल:6.6036%) 96.7585 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7186%) 93.7335 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7038%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी - मार्च 2025 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 44वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की पहली तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की दूसरी तिमाही और 2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक जनवरी-मार्च 2025 की संदर्भ अवधि के लिए वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,980 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 3,980 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,68,236.52    6.36    5.50-6.91 I. मांग मुद्रा 7,195.50    6.53    5.50-6.75

15 जनवरी 2025 से, उपगवर्नरों के बीच पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 जनवरी 2025, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: