प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) पर यूसीबी पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियामित, नासिक (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिसंबर 2023 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  488,900.96  6.73  5.00-7.05  I. मांग मुद्रा   13,194.75  6.79  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  328,800.25  6.70  6.64-7.00  III. बाज़ार रेपो  146,430.96  6.77  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  475.00  7.05  7.05-7.05  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  578.50  6.89  6.20-7.00  II. मीयादी मुद्रा@@  775.00  -  6.60-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  1,475.00  6.79  6.70-6.80  IV. बाज़ार रेपो  2,679.27  6.94  6.83-7.10   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2023 के लिए यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी। इस अवधि के दौरान आरबीआई-डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है: 

जनवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1775

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था।

दिसंबर 2023[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में दिसंबर 2023[3] में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.3 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं : दिसंबर 2023 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 19.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.6 प्रतिशत थी। 
उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण दिसंबर 2022 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2023 में 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'कपड़ा' के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिसंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' और 'बुनियादी ढांचे' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I. अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या  61 155 171 (ii) राशि  ₹ 15785.354 करोड़  ₹ 29501.950 करोड़  ₹ 36960 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.2740 96.5415 93.3406

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य   ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2740  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0446%) 96.5415 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1845%) 93.3406 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1541%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य  ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1771 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  511,187.86  6.73  4.00-7.90  I. मांग मुद्रा   10,407.63  6.75  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,862.90  6.70  6.25-6.76  III. बाज़ार रेपो  146,412.33  6.79  4.00-6.91  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  505.00  7.10  7.05-7.90

मौजूदा और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी 2024 से मौजूदा रेपो दर पर स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त सकल राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक  एसपीडी के लिए वृद्धिशील सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। इस सुविधा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

30 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:              

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  बिहार  2000  2000  7.69  15  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.65  9  3  गोवा  100  100  7.65  10  4  गुजरात  2000  2000  7.60  9  5  हरियाणा  2000  2000  7.66  12  6  केरल  1130  1130  7.67  19  7  महाराष्ट्र  2500  2500  7.63  11  2500  2500  7.63  12

अवधि  1-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  69,060  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,008  कट ऑफ दर (%)  6.74  भारित औसत दर (%)  6.74  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  58.54  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1766

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  521,748.18  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा   12,766.93  6.78  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  354,626.70  6.76  6.75-6.85  III. बाज़ार रेपो  153,814.55  6.80  6.30-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  540.00  7.15  7.05-7.90