प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,783.35 6.46 5.50-6.85 I. मांग मुद्रा 1,281.60 6.24 5.50-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,063.05 6.45 6.00-6.75 III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,438.70 6.70 6.55-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 10,392.63 6.56 5.60-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 862.50 - 6.75-7.60 III. ट्राइपार्टी रेपो 404,134.90 6.52 6.20-6.75 IV. बाज़ार रेपो 161,200.84 6.58 3.00-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, 20 अगस्त 2024 को पूर्वस्नातक कॉलेज छात्रों के लिए आरबीआई90क्विज़ नामक एक राष्ट्रव्यापी क्विज़ का शुभारंभ किया गया था। इस क्विज़ के प्रति व्यापक रुचि देखी गई तथा देश के 734 जिलों के 13,961 कॉलेज के 1,58,206 छात्रों ने इसमें भाग लिया। बहु-स्तरीय टीम आधारित प्रतियोगिता, जिसकी शुरुआत सितंबर 2024 में ऑनलाइन चयन राउंड से हुई थी, उसके बाद राज्य और क्षेत्रीय स्तर के राउंड हुए तथा राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल के साथ इसका समापन हुआ, जिसका आयोजन 6 दिसंबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया।

7 दिसंबर 2024 से 6 जून 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 7.59 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 11,400 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. गुजरात 1000 09 प्रतिफल 2. हरियाणा 1000 13 प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 400 22 प्रतिफल 4. कर्नाटक 2000 02 सितंबर 2020 को जारी 6.61% कर्नाटक एसडीएल 2035 का पुनर्निर्गम मूल्य 2000 04 नवंबर 2020 को जारी 6.75% कर्नाटक एसडीएल 2035 का पुनर्निर्गम मूल्य 5. तमिलनाडु 2000 10 प्रतिफल 6. उत्तर प्रदेश 3000 14 प्रतिफल कुल 11400

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 11 दिसंबर 2024 (बुधवार) 12 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 9 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे 10 दिसंबर 2024 (मंगलवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– नवंबर 2024 ii) परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– नवंबर 2024 iii) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 91 दौर सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 1 दिसंबर 22 नवंबर 29 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 21748 22714 16465 -6249 -5283 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

नीलामी का परिणाम नई जीएस 2027 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 73 169 218 (ii) राशि ₹ 21411.000 करोड़ ₹ 23251.218 करोड़ ₹ 25882.504 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल - 100.38 100.93 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.64%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8783%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0140%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 22 134 79 (ii) राशि ₹ 6994.253 करोड़ ₹ 12995.288 करोड़ ₹ 9993.478 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 65.00% 95.50% 46.52% (12 बोलियां) (3 बोलियां) (12 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 100.02 100.51 100.98

नई जीएस 2027 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.64% 100.38/6.8783% 100.93/7.0140% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

यह वक्तव्य (i) चलनिधि और वित्तीय बाजार; (ii) विनियमन; (iii) संचार; (iv) वित्तीय समावेशन; (v) भुगतान प्रणाली; और (vi) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि और वित्तीय बाजार 1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात को कम करना सभी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 25 बीपीएस की दो बराबर शृंखलाओं में 50 बीपीएस घटाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। इससे सीआरआर एनडीटीएल के 4 प्रतिशत हो जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति के सख्ती चक्र की शुरुआत से पहले लागू था। सीआरआर में इस कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹ 1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि आएगी।

चूंकि हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, मैं 2024 की घटनापूर्ण यात्रा पर विचार करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप, केंद्रीय बैंकों को एक बार फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर, विशाल और जटिल झटकों से बचाने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बैंक लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताओं, जो सभी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की लचीलेपन की परीक्षा ले रहे हैं, द्वारा निर्मित नए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों के लिए अवस्फीति का अंतिम चरण लंबा और कठिन होता जा रहा है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा बफर्स का निर्माण करना, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

मौद्रिक नीति निर्णय वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 दिसंबर 2024) की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: • चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 596,951.64 6.54 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 12,150.79 6.53 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 435,140.30 6.54 6.39-6.75 III. बाज़ार रेपो 148,181.85 6.54 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,478.70 6.69 6.65-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 232.58 6.57 6.25-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 545.00 - 6.75-7.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 352.00 6.70 6.65-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,164.35 6.58 6.55-6.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीयरिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कुलितलई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और ‘शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि बापटला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मिर्ज़ापुर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने 6 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।