प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
1 आंध्र प्रदेश 5005007.6614 5005007.6120 2 असम100010007.6710 3बिहार200020007.708 4गोवा1001007.6710 5हरियाणा100010007.6612 6हिमाचल प्रदेश100010007.6220 7जम्मू और कश्मीर4004007.5630 8कर्नाटक100010007.649 9मेघालय3223227.728 10मिज़ोरम60607.7215 11राजस्थान100010007.6220 12तमिलनाडु200020007.6510 13तेलंगाना5005007.6516 14उत्तर प्रदेश200020007.6811 15पश्चिम बंगाल*250030007.6420
1 आंध्र प्रदेश 5005007.6614 5005007.6120 2 असम100010007.6710 3बिहार200020007.708 4गोवा1001007.6710 5हरियाणा100010007.6612 6हिमाचल प्रदेश100010007.6220 7जम्मू और कश्मीर4004007.5630 8कर्नाटक100010007.649 9मेघालय3223227.728 10मिज़ोरम60607.7215 11राजस्थान100010007.6220 12तमिलनाडु200020007.6510 13तेलंगाना5005007.6516 14उत्तर प्रदेश200020007.6811 15पश्चिम बंगाल*250030007.6420
17 अक्तूबर 2023 दिनांक 16 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)527,061.676.745.00-7.80 I. मांग मुद्रा11,931.216.725.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो368,817.256.756.70-6.80 III. बाज़ार रेपो146,143.216.715.00-6.88 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो170.007.526.86-7.80
17 अक्तूबर 2023 दिनांक 16 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)527,061.676.745.00-7.80 I. मांग मुद्रा11,931.216.725.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो368,817.256.756.70-6.80 III. बाज़ार रेपो146,143.216.715.00-6.88 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो170.007.526.86-7.80
17 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
17 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
17 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 17 अक्तूबर 2023 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2037 आंध्र प्रदेश 2043 असम 2033 बिहार 2031 अधिसूचित राशि 500 500 1000 2000 अवधि 14 20 10 8 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 51 15 64 96 (ii) राशि 3780 2585 4920 7343.5 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.66 7.61 7.67 7.70 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 18 29
(ii) राशि 477.959 489.989 924.757 1879.742
प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 97.5988 97.9978 83.2273 47.0403 (ii) संख्या (2 बोलियां) (1 बोली) (4 बोलियां) (10 बोलियां) प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 4 9 8
(ii) राशि 22.041 10.011 75.243 120.258 गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य (₹) 100.07 100.00 100.01 100.09 स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 4 9 8 (ii) राशि 22.041 10.011 75.243 120.258 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत - - - - (ii) संख्या - - - -
भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत) 7.6515 7.6100 7.6688 7.6847 कुल आबंटन राशि 500 500 1000 2000
17 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 17 अक्तूबर 2023 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2037 आंध्र प्रदेश 2043 असम 2033 बिहार 2031 अधिसूचित राशि 500 500 1000 2000 अवधि 14 20 10 8 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 51 15 64 96 (ii) राशि 3780 2585 4920 7343.5 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.66 7.61 7.67 7.70 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 18 29
(ii) राशि 477.959 489.989 924.757 1879.742
प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 97.5988 97.9978 83.2273 47.0403 (ii) संख्या (2 बोलियां) (1 बोली) (4 बोलियां) (10 बोलियां) प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 4 9 8
(ii) राशि 22.041 10.011 75.243 120.258 गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य (₹) 100.07 100.00 100.01 100.09 स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 4 9 8 (ii) राशि 22.041 10.011 75.243 120.258 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत - - - - (ii) संख्या - - - -
भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत) 7.6515 7.6100 7.6688 7.6847 कुल आबंटन राशि 500 500 1000 2000
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26 ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26 ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ‘आवास वित्त कंपनियां - अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण की मंजूरी (एनएचबी) निदेश 2016' संबंधी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशों और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक), निदेश 2021 संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.70 लाख (एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ‘आवास वित्त कंपनियां - अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण की मंजूरी (एनएचबी) निदेश 2016' संबंधी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशों और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक), निदेश 2021 संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.70 लाख (एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और ‘आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया, जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया, जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेवालिया,जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
16 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए (2) और 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
क. स्रोत प्रतिभूति जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 9.15% जीएस 2024 7.59% जीएस 2026 8.15% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 8.24% जीएस 2027
ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,500 10,000 2,500 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
नियत प्रतिभूति 7.95% जीएस 2032 7.40% जीएस 2035 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 6.80% जीएस 2060 7.16% जीएस 2050 6.80% जीएस 2060
क. स्रोत प्रतिभूति जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 9.15% जीएस 2024 7.59% जीएस 2026 8.15% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 8.24% जीएस 2027
ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,500 10,000 2,500 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
नियत प्रतिभूति 7.95% जीएस 2032 7.40% जीएस 2035 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 6.80% जीएस 2060 7.16% जीएस 2050 6.80% जीएस 2060
16 अक्तूबर 2023 दिनांक 15 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--
16 अक्तूबर 2023 दिनांक 15 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--
दिनांक 13 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)504,381.696.754.00-6.87 I. मांग मुद्रा10,742.236.735.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो348,178.656.766.50-6.82 III. बाज़ार रेपो145,360.816.724.00-6.87 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो100.006.856.85-6.85 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**412.256.746.20-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@103.50-6.55-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो48.307.047.04-7.04 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--
दिनांक 13 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)504,381.696.754.00-6.87 I. मांग मुद्रा10,742.236.735.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो348,178.656.766.50-6.82 III. बाज़ार रेपो145,360.816.724.00-6.87 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो100.006.856.85-6.85 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**412.256.746.20-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@103.50-6.55-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो48.307.047.04-7.04 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो0.00--
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़)भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1नई जीएस 202823 अक्तूबर 20287,000एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 16 अक्तूबर 2023 20 अक्तूबर 2023 (शुक्रवार)23 अक्तूबर 2023 (सोमवार) 27.18% जीएस 203314 अगस्त 203313,000 37.30% जीएस 205319 जून 205310,000 कुल 30,000
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़)भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1नई जीएस 202823 अक्तूबर 20287,000एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 16 अक्तूबर 2023 20 अक्तूबर 2023 (शुक्रवार)23 अक्तूबर 2023 (सोमवार) 27.18% जीएस 203314 अगस्त 203313,000 37.30% जीएस 205319 जून 205310,000 कुल 30,000
16 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
16 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
13 अक्तूबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 16 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला III) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला III - जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 अक्तूबर 2023 होगी।
13 अक्तूबर 2023 सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 16 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला III) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला III - जारी करने की तारीख 16 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 अक्तूबर 2023 होगी।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
13 अक्तूबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 7.17% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 180 200 280 (ii) राशि ₹31862.936 करोड़ ₹23335.350 करोड़ ₹44732.100 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 98.85 97.73 96.36 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3959%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4444%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.5387%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
13 अक्तूबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 7.17% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 180 200 280 (ii) राशि ₹31862.936 करोड़ ₹23335.350 करोड़ ₹44732.100 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल 98.85 97.73 96.36 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3959%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4444%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.5387%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन) निदेश, 2015 के कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹64 लाख (चौसठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन) निदेश, 2015 के कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹64 लाख (चौसठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.50 लाख (आठ लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8.50 लाख (आठ लाख पचास हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024