प्रेस प्रकाशनियां

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 23 फरवरी 14 फरवरी 21 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 14809 25646 22112 -3534 7303 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

जनवरी 2025  माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

नीलामी का परिणाम    6.79% जीएस 2031    6.92% जीएस 2039    7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़    ₹12,000 करोड़    ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़    ₹12,000 करोड़    ₹10,000 करोड़

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित किए अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए यूएसडी/आईएनआर क्रय विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।

6.79% जीएस 2031 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.27/6.7376% 100.12/6.9053% 99.35/7.1425% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

जापान और भारत ने आज (28 फरवरी 2025) से द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) को नवीनीकृत किया। जापान के वित्त मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत, बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीएसए के दूसरे संशोधन और पुनर्संरचना करार पर हस्ताक्षर किए। बीएसए एक दोतरफा व्यवस्था है, जिसमें दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला-बदली कर सकते हैं। बीएसए का आकार अपरिवर्तित है, अर्थात 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। जापान और भारत का मानना है कि बीएसए, जिसका उद्देश्य अन्य वित्तीय रक्षा कवचों को मजबूत करना और उनका पूरक बनना है, दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को और मजबूत करेगा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देगा।

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 16,258 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 16,258 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 28 फरवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,68,518.08 6.23 5.15-6.65 I. मांग मुद्रा 18,397.29 6.31 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,97,349.95 6.21 5.90-6.32 III. बाज़ार रेपो 1,51,241.64 6.27 5.75-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,529.20 6.41 6.40-6.65 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 224.50 6.28 5.80-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 910.00 - 6.50-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 380.00 6.40 6.40-6.40 IV. बाज़ार रेपो 633.79 6.61 6.35-6.62 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17  फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख  (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने तथा उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) का गठन किया था। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, आरआरए 2.0 ने 10 जून 2022 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। आरआरए 2.0 रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी: “विनियामकीय विभागों द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के एक समूह या किसी विशेष विषय पर लागू विनियमों वाली विनियामक पुस्तिका(ओं) के निर्माण पर विचार किया जा सकता है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा”।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से परिवारों की मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के मार्च 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 127 89 99 (ii) राशि ₹34623.720 करोड़ ₹23642.150 करोड़ ₹27673.320 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4176 96.8144 93.8765 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4490%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5989%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5409%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 65 59 28 (ii) राशि ₹13931.933 करोड़ ₹11975.807 करोड़ ₹6988.276 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 38.04% 54.66% 64.61% (2 बोलियां) (1 बोली) (1 बोली)

भारत सरकार ने 28 फरवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।