प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,99,076.46 6.66 0.50-7.00 I. मांग मुद्रा 10,660.09 6.67 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,19,338.75 6.67 6.35-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,67,906.62 6.64 0.50-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,171.00 6.92 6.90-7.00 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 24 जुलाई 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

23 जुलाई 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2039 गोवा 2034 केरल 2054 राजस्थान 2034 अधिसूचित राशि 1000 100 1000 1000 अवधि 15 10 30 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 15 29 59 (ii) राशि 3655 399 3955 3465 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.35 7.36 7.33 7.36 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 8 5 5 33

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्‍यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON/D-05/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 1000 1000 7.35 15 2 गोवा 100 100 7.36 10 3 केरल 1000 1000 7.33 30 4 राजस्थान 1000 1000 7.36 10 5 तमिलनाडु 1000 1000 7.33 8 2000 2000 7.34 10 6 तेलंगाना 1000 1000 7.34 13

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 588,291.86 6.59 4.00-6.90 I. मांग मुद्रा 11,462.43 6.60 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 403,412.00 6.59 6.35-6.76 III. बाज़ार रेपो 172,781.43 6.57 4.00-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 636.00 6.85 6.80-6.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2022-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को समय-समय पर यथासंशोधित    22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-07/12.29.046/ 2024-25 के माध्यम से 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹35,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 03 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 22 जुलाई 2024 26 जुलाई 2024 (शुक्रवार)  29 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000  कुल  35,000       2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।  3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018 के अनुसार की जाएगी।  4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 26 जुलाई 2024 (शुक्रवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 29 जुलाई 2024 (सोमवार) को करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी’, ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ और ‘जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित  धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।               

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 22,275.15 6.29 5.00-6.37 I. मांग मुद्रा 768.10 6.11 5.50-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 21,018.00 6.30 6.05-6.37 III. बाज़ार रेपो 489.05 6.29 5.00-6.35 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड      I. सूचना मुद्रा** 3.00 6.24 6.24-6.24

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,460.79 6.35 5.10-7.00 I. मांग मुद्रा 868.24 6.11 5.10-6.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,894.55 6.34 6.06-7.00 III. बाज़ार रेपो 80.00 6.26 6.26-6.26 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 618.00 6.75 6.75-6.75

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा (अनंतपुर जिला), आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 20 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-03/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 जुलाई 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(20)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला II - जारी करने की तारीख 28 जुलाई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 जुलाई 2024 (27 और 28 जुलाई को क्रमशः गैर-कामकाजी शनिवार और रविवार होने के कारण) होगी। 

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला V - जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 22 जुलाई 2024 होगी।

माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में बड़े स्तर पर व्यवधान, वैश्विक स्तर पर आईटी प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। रिज़र्व बैंक ने इस व्यवधान के कारण अपनी विनियमित संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है। अधिकांश बैंकों की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ क्लाउड में नहीं हैं, तथा केवल कुछ ही बैंक क्राउडस्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे हैं। हमारा आकलन दर्शाता है कि केवल 10 बैंक और एनबीएफसी में मामूली व्यवधान थे, जिन्हें या

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹12,100 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) 1. असम 1000 15 प्रतिफल 2. गोवा 100 10 प्रतिफल 3. केरल 1000 30 प्रतिफल 4. राजस्थान 1000 10 प्रतिफल 5. तमिलनाडु 1000 8 प्रतिफल 2000 10 प्रतिफल 6. तेलंगाना 1000 13 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल 1000 18 प्रतिफल 7. पश्चिम बंगाल 3000 16 प्रतिफल कुल 12100

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जुलाई 2024 (बुधवार) 25 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000