प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अस्थायी दर वाले मियादी ऋणों पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व-भुगतान दंड लगाना’ और ‘कृषि के लिए ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹65 लाख

जनवरी 2025 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के जुलाई-सितंबर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम6) फार्मेट के अनुसार भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े जारी किए।

दिसंबर 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अक्तूबर – 2024 34,309 (22.3) 17,215 (27.9) नवंबर – 2024 32,014 (13.9) 17,229 (26.0) दिसंबर – 2024 36,857 (16.5) 17,781 (13.8) नोट: (i) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़ों की संवृद्धि दर हैं जिन्हें भुगतान संतुलन सांख्यिकी के आधार पर संशोधित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा ऐप्टुस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई (कंपनी) पर अभिशासन मुद्दों' से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 5 फरवरी 2025 (बुधवार) 6 फरवरी 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 28,000

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 26 जनवरी 17 जनवरी 24 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 12810 23623 20495 -3128 7685 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

दिसंबर 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] 27 दिसंबर 20243 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (29 दिसंबर 2023) में यह 15.8 प्रतिशत था।

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 145 59 219 (ii) राशि ₹ 26468.000 करोड़ ₹ 7718.895 करोड़ ₹ 31118.000 करोड़

6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.46/6.7042% 100.67/6.6941% 103.73/7.0570% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,054.491 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,945.509 करोड़ शून्य

आज, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए यूएसडी/आईएनआर क्रय विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,28,059 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,013 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.04

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,20,626 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,020 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि ओडिशा स्टेट -को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 9 और धारा 26ए के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए