भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 08 जानेवारी 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे परभणी डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव  बँक  लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम) च्या कलम 56 सह कलम 20 व कलम 26 A मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹5.00 लाख (केवळ पाच लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यव्हाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात  म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर केलेले अतिरिक्त निवेदन विचारात घेता, भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की, इतर गोष्टींबरोबर, भारतीय रिझर्व बँकेच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने

(i) संचालक संबंधित कर्ज मंजूर केले, आणि

(ii)  ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी ला पात्र रक्कम विहित वेळेत हस्तांतरित केली नाही.

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2024-2025/1942