भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआई) दिनांक 02 मे 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे सिद्धेश्वर अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक, मर्यादित, सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बँक) वर ' प्राथमिक (नागरी) सहकारी बॅंका (UCBs) कडून इतर बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवणे' याबद्दल जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50, 000 (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआईला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआईद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआई या निष्कर्षावर पोहोचली की, इतर गोष्टींसहीत, बँकेविरुद्धचे खालील आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बॅंकेने प्रुडेन्शियल इन्टर-बॅंक ( ग्रॉस) एक्सपोजर मर्यादेचे उल्लंघन केले.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

( पुनीत पंचोली )
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/266